फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ़ नई बसाहटों वाले इज़रायलियों द्वारा 451 हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया

इज़रायली मानवाधिकार समूह बी त्सेलेम ने रविवार को एक रिपोर्ट में कहा कि संगठन ने 2020 की शुरुआत के बाद कब्जाए गए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ नई इज़रायली बसाहटों के लोगों द्वारा 451 हिंसा की घटनाओं को दर्ज किया है। संगठन का दावा है कि ज़्यादातर मामलों में इज़रायली सुरक्षाबलों ने फिलिस्तीनियों के साथ हो रही हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक़, इस तरह के 66 फ़ीसदी हमलों में तो इज़रायली सुरक्षाबल घटनास्थल पर ही नहीं पहुंचे। 170 हमलों में इज़रायली सुरक्षाबल घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही सक्रिय तरीके से हमले में सहभागी बने। नतीज़तन 5 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 22 दूसरे लोगों को गिरफ़्तार किया गया। केवल 13 हमलों में इज़रायली सुरक्षाबलों ने "बसने वाले लोगों की हिंसा" को रोकने का प्रयास किया। 

रिपोर्ट के मुताबिक़, "राज्य इस तरह के हिंसक गतिविधियों को पूरा समर्थन और सहयोग देता है और कई बार राज्य के प्रतिनिधि ही सीधे इन गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। कुल मिलाकर नई बसाहट के लिए आए लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा एक तरह की सरकारी हिंसा है, जिसमें राज्य प्रशासन के अधिकारी अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ सहयोग करते हैं, बढ़ावा देते हैं। इज़रायल की नस्लभेदी सरकार फिलिस्तीनियों के खिलाफ़ नई बसाहट वाले लोगों की हिंसा को रणनीति की तरह उपयोग करती है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा सके। जब इज़रायली प्रशासन की अनुमति और सहयोग से हिंसा होती है, तो यह राज्य हिंसा है। दरअसल नई बसाहट के लिए पहुंचे लोग यहां हिंसा के ज़रिए राज्य का काम ही कर रहे हैं।"    

फिलिस्तीनी लोगों को डराने की इस तरह की हिंसा, इज़रायल के उन दो तरीकों में से एक है, जिनके जरिए इज़रायल फिलिस्तीनी ज़मीन को जब्त कर हड़प रहा है। दूसरा तरीका  न्यायिक व्यवस्था के जरिए आधिकारिक तरीके से फिलिस्तीनियों की संपत्ति को जब्त करना है। 

रिपोर्ट में नई बसाहट के लोगों द्वारा हिंसा की कुछ घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें बताया गया है कि कैसे अवैध इज़रायली प्रवासी और इज़रायली राज्य आपस में एक साथ काम करतके हैं और फिलिस्तीनी ज़मीन को हड़प रहे हैं। ऐसा ही एक मामला माओन फार्म का है, जो वेस्ट बैंक के दक्षिणी क्षेत्र में एक वर्ग मील के दायरे में फैली अवैध आउटपोस्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक नई बसाहट के लोग यहां नियमित तौर पर फिलिस्तीनियों पर हमला करते रहे हैं और उत्पीड़ित करते हैं। जबकि ऐतिहासिक तौर पर यहां फिलिस्तीनी लोग अपने मवेशियों को चराते रहे हैं। नतीज़ा यह हुआ कि इज़रायल राज्य ने आखिरकार इस ज़मीन की जब्ती कर ली। इस फार्म में फिलहाल 264 हेक्टेयर या 652 एकड़ ज़मीन है। अब यहां पर एक और सब-पोस्ट की स्थापना हो चुकी है। 

बी त्सेलेम के मुताबिक़, हाल के महीनों, खासकर अक्टूबर-नवंबर के महीने में जैतून की फ़सल कटने के समय फिलिस्तीनियों पर इस तरह के हमले बढ़े हैं। करीब़ 80 हजार से 1 लाख फिलिस्तीनी परिवारों की आजीविका जैतून की खेती पर निर्भर करती है। कृषि कार्य समिति संघ के परियोजना और कार्यक्रम अधिकारी मोय्यद बेशारत कहते हैं कि हालिया याद में इस साल जैतून की खेती सबसे ज़्यादा कठिन रही है। 

वेस्ट बैंक के उत्तरी इलाके में नई बसाहट वाले लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा पर नज़र रखने वाले घस्सन डगलस कहते हैं कि यह हमले योजनाबद्ध होते हैं, ना कि क्षणिक। इस तरह के हमलों का जिक्र किताबों, शोध रिपोर्टों और डॉक्यूमेंट्री में हाल में किया गया है, लेकिन इज़रायली प्रशासन ने नई बसाहटों वाले इज़रायली लोगों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक़, "नई बसाहट वाले लोगों द्वारा किए गए हमलों के बावजूद इज़रायल की निष्क्रियता जारी रही। कानूनी एजेंसियां अपनी अधिकतम कोशिश करती हैं कि वे शिकायतों पर कोई कार्रवाई ना करें। शिकायत दर्ज करवाना मुश्किल होता है, फिर जिस भी मामले में जांच बैठी भी है, तो जल्द ही न्यायिक व्यवस्था इन लोगों को बरी कर देती है। शायद ही कभी आरोपियों के खिलाफ़ अभियोग चलाया जाता हो, अगर चलाया भी जाता है, तो उसमें छोटे अपराध बताए जाते हैं। दोष सिद्धी के किसी अपवाद में दोषियों को सिर्फ़ प्रतीकात्मक जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।"

रिपोर्ट जोर देते हुए कहती है कि नई बसाहटें परोक्ष तौर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और प्रशासन द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई ना करने से इनकी हिंसा में बढ़ोत्तरी होती है। बी त्सेलेम कहता है, "राज्य की हिंसा- चाहे वह आधिकारिक हो या नहीं, वह इज़रायल की नस्लभेदी सत्ता का हिस्सा है, जो जॉर्डन नदी से भूमध्यसागर के बीच सिर्फ़ एक यहूदी राज्य बनाना चाहती है।"