बिहार: काम का दाम मांग रहे वार्ड सचिवों पर बर्बर लाठीचार्ज को लेकर आक्रोश

बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों ने मानदेय और नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर गुरुवार को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उनपर बर्बर लाठीचार्ज किया।

वार्ड सचिवों ने गुरुवार दोपहर गांधी मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ ही रहे थे कि अनुमति न रहने की वजह से पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही सबको रोक दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़ने का वार्ड सचिवों ने प्रयास किया, तभी भारी संख्या में मौजूद पुलिसबल ने वाटर कैनन चलाने के साथ लाठीचार्ज कर दिया।  इस दौरान बिहार पुलिस ने महिला पुरुष का भेद न करते हुए सभी को बुरी तरह पीटा और उन्हें सड़क पर घसीटा। जिससे कई लोगों के कपड़े भी फट गए। अब इसको लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि यही है आपका न्याय?

स्थानीय अखबारों के मुताबिक़ वार्ड सचिव का कहना है कि पिछले 4 साल से लोग काम कर रहे हैं। अभी तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वार्ड के अंतर्गत होने वाले तमाम कामों को करते हैं, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानेगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

बिहार में करीब एक लाख 15 हजार वार्ड सचिव कार्यरत हैं। वार्ड सचिवों से लगातार 4 साल से काम करवाया गया। ये सचिव नल जल योजना, सात निश्चय के तहत होनेवाले सभी कामों को करते हैं।

इस घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिले और उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई। तेजस्वी ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि वो उनके संघर्ष में साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने एक वीडियो जारी करते हुए लिखा "राजद वार्ड सचिवों पर हुए लाठीचार्ज की भर्त्सना करता है!

हम वार्ड सचिवों की हर माँग और संघर्ष के साथ हैं! जो लाठी के ज़ोर से सरकार चलाने का तानाशाही स्वप्न देख रहे हैं वो समझ लें कि जब त्रस्त नागरिकों की लाठी चलेगी तो वो कराह भी नहीं पाएँगे!":

वहीं वाम दलों ने भी इसकी आलोचना की है। माकपा के राज्यसचिव अवधेश सिंह ने भी बर्बर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए इस घटना की निंदा की और फेसबुक पर लिखा "पटना में हुए पंचायत वार्ड सचिव द्वारा उचित मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज निंदनीय। शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कायरतापूर्ण हरकत है। बिहार के युवा रोजगार के लिए और कॉन्टेक्ट पर बहाल युवा अपना वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं.... "

भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने बिहार की भाजपा-जदयू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार लगातार दमन की भाषा बोल रही है। पटना में जिस प्रकार से वार्ड सचिवों पर पुलिसिया दमन किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम ही होगी।

उन्होंने कहा कि विगत चार सालों से सरकार राज्य के 1 लाख 14 हजार वार्ड सचिवों से वार्ड स्तर पर नल-जल एवं गली-नली योजना में काम कराती रही है लेकिन आज तक इन लोगों को एक रुपाया तक नहीं दिया गया है। जब वे अपने काम का दाम मांग रहे हैं तो उल्टे उनपर बर्बर लाठियां चल रही हैं, यह कहां का न्याय है?

माले द्वारा जारी बयान में कहा गया ये वार्ड सचिव भूखे-प्यासे रहकर सरकार का काम रहे हैं। ऐसी भी कोई संवेदनहीन सरकार हो सकती है, यह समझ से परे है। भाकपा-माले बेगार में काम करवाने की इस सामंती मिजाज वाली प्रवृति की घोर निंदा करती है।

माले ने मांग की है कि सरकार अविलंब सभी वार्ड सचिवों को चार साल के काम का दाम दे तथा सबका स्थायीकरण करे। भाकपा-माले वार्ड सचिवों के आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और इस लड़ाई को लड़ेगी।