बजट 2023-24 : वंचित समुदायों को पीछे छोड़ता बजट!
वर्तमान सरकार के आखिरी और पूर्ण केंद्रीय बजट के भाषण में, जिसे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 'अमृत काल' का पहला बजट कहा है, वह एक "समृद्ध और समावेशी" भारत की दृष्टि की घोषणा के साथ शुरू होता है। उच्च बेरोजगारी, घटती वास्तविक ग्रामीण मजदूरी और बढ़ती असमानता के इस दौर में और जब लोग अभी भी कोरोना के प्रभाव से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं, तो समावेशन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय ने 2021 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी समावेश की जरूरत पर प्रकाश डाला गया है।
रिपोर्ट कहती है कि, “एससी, एसटी, ओबीसी, सफाई कर्मचारी, विमुक्त जनजाति (डीएनटी), अधिसूचित जनजाति (एनटी) और अर्ध अधिसूचित जनजाति (एसएनटी) भारतीय समाज के सबसे गरीब आर्थिक वर्ग से संबंधित हैं और गंभीर आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार, आवास के नाम पर समाज से अलगाव, इनकार, का सामना करते हैं और सार्वजनिक और निजी सेवाओं और रोजगार में उनकी उपस्थिती पर करीब-करीब प्रतिबंधित है।”
इसी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि एसटी, एससी और मुसलमानों के पास औसत घरों की तुलना में कम आर्थिक संपत्ति है।
भारत जैसा कि ‘सतत विकास लक्ष्यों’ (एसडीजी) के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिन्हे 2030 तक हासिल किया जाना है। एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ‘कोई पीछे न छूटे’ का आदर्श वाक्य दोहराया जाता है, जो देश की तरक्की में वंचित समुदायों को शामिल करने की जरूरत का संकेत देता है। नीति आयोग एसडीजी पर देश की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट भी पेश करता है। अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने इसमें 100 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं।
इसलिए बजट में समावेशन पर ध्यान देना जरूरी है। हालाँकि, बजट की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है समावेशन पर बजट का कोई ज़ोर नहीं है। वंचित समुदायों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख मंत्रालयों के बजट में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। नीचे दी गई तालिका सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामलों, अल्पसंख्यक मामलों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के लिए बजट पर डेटा प्रस्तुत करती है।
वंचित समुदायों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास) के लिए मंत्रालयों के लिए बजट (करोड़ रुपये में)
स्रोत: केंद्रीय बजट, विभिन्न वर्ष,www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध हैं
जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को छोड़कर, इन प्रमुख मंत्रालयों के बजट में वंचित लोगों के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है। विकलांग लोगों के अधिकारिता विभाग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटन लगभग वर्तमान वर्ष के बजट के बराबर ही है। इसके विपरीत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए बजट में लगभग 7.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो दलितों, बुजुर्गों, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों (DTNT) और अन्य वंचित समूहों के लिए है।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजट में वृद्धि मुख्य रूप से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए बजट में वृद्धि के कारण हुई है, जो लगभग 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये से थोड़ा कम हो गया है। इसके अलावा अन्य किसी योजना में शायद ही कोई बढ़ोतरी हुई हो। वित्तमंत्री ने तीन साल के लिए 15,000 करोड़ रुपये के साथ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) मिशन नामक एक नए मिशन की घोषणा की है। हालाँकि, कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए बजट में केवल 4 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो 252 करोड़ रुपये (2022-23 BE) से 256 करोड़ रुपये (2023-24 BE) हो गई है।
अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में भारी कटौती
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बजट में 38 प्रतिशत की भारी कटौती की है। हालांकि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ योजनाओं को बंद करने की घोषणा की है, फिर भी यह मंत्रालय के बजट में भारी गिरावट है। सरकार पहले ही मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और नई उड़ान (यूपीएससी और राज्य आयोगों की परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए समर्थन) को बंद कर चुकी है। इसने कक्षा I-VII के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाओं, कौशल विकास और आजीविका के लिए योजनाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष योजनाओं के बजट में भारी कटौती की है। उस्ताद (पारंपरिक कला/शिल्प विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण), नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास) और नई मंजिल (एकीकृत शैक्षिक और आजीविका पहल) जैसी योजनाएं, हालांकि अभी बंद नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लिए नगण्य बजट आवंटित किए गए हैं।
मंत्रालयों में एससी और एसटी के लिए आवंटन
आदिवासी उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप योजना (एससी-एसपी), जो सभी मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन सुनिश्चित करती हैं, दलित और आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण बजट रणनीतियां हैं। इन्हे आवंटन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर विवरण और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर विवरण (10B), और अनुसूचित जातियों के कल्याण पर विवरण (10A) के रूप में प्रस्तुया जाता है। मंत्रालयों में एससी और एसटी के लिए आवंटन नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
दलितों और आदिवासियों के लिए आवंटन (करोड़ रुपये में)
स्रोत: स्रोत: केंद्रीय बजट, विभिन्न वर्ष, www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध
यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूरे बजट में वृद्धि की गई है, यह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए कुल बजट के अनुपात में बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के मामले में योजना के कुल बजट के अनुपात में बजट में कमी आई है।
आदिवासी कल्याण के लिए बजट पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाता है, जो मुख्य रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आवंटन में वृद्धि से हुआ है, जिसमें आवंटन में 18,830 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, इसे आदिवासियों के लिए 'वर्क्स अंडर रोड्स विंग' के तहत किया गया है।
जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग!
केंद्र सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन जताते हुए एक जेंडर बजट स्टेटमेंट (GBS) (स्टेटमेंट 13) पेश की है। नीचे दी गई तालिका में सभी मंत्रालयों में महिलाओं और लड़कियों के लिए बजट दर्शाया गया है।
वर्षों का जेंडर बजट (करोड़ रु. में)
स्रोत: स्रोत: केंद्रीय बजट, विभिन्न वर्ष, www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध
जेंडर बजट स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं। भाग ए महिलाओं/लड़कियों के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाओं/कार्यक्रमों को दर्शाता है, जबकि भाग बी में महिलाओं/लड़कियों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत से कम आवंटन वाली योजनाएं/कार्यक्रम हैं। जैसा कि तालिका से पता चलता है, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में जेंडर बजट की मात्रा में वृद्धि हुई है, भाग ए के तहत आवंटन में, भाग बी के तहत आवंटन में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। साथ ही, कुल केंद्रीय बजट में कुल जेंडर बजट के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है, जो 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है, भाग ए के तहत आवंटन में भारी वृद्धि केवल पीएम आवास योजना - ग्रामीण- और पीएम आवास योजना – शहरी, में वृद्धि के कारण दिखाई देती है। पीएमएवाय को छोड़कर, जीबीएस के भाग ए में किसी भी अन्य योजना में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।
केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं
प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस), जो बड़े पैमाने पर गरीबों और वंचित तबकों का समर्थन करती हैं और एसडीजी सहित सरकार के विकास के उद्देश्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें इस साल के बजट आवंटन में भी गिरावट देखी गई है। छह "कोर ऑफ द कोर" केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बजट, जिसमें मनरेगा शामिल है, 2022-23 बजट अनुमान में 99,214 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 बजट अनुमान में 86,144 करोड़ रुपये रह गया है।
मनरेगा के लिए बजट को घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि पूर्व-कोविड वर्ष 2019-20 से कम है, जब यह 71,687 करोड़ रुपये था।
मनरेगा एक बहुप्रतीक्षित योजना है जो कोविड काल के दौरान रोजगार देने का एक प्रभावी तरीका साबित हुई है। मनरेगा बजट में गिरावट और शहरी क्षेत्रों में इसी तरह की कोई योजना नहीं लाना, जैसा कि इसकी भारी मांग है, रोजगार पैदा करने और ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल नहीं होगा, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है, हाल ही के वर्षों में वास्तविक रूप से गिरावट आई है।
चुनिन्दा केंद्र प्रायोजित योजना के लिए बजट (करोड़ रुपये में)
स्रोत: स्रोत: केंद्रीय बजट, विभिन्न वर्ष, www.indiabudget.gov.in पर उपलब्ध
अन्य सीएसएस (जिन्हे "कोर स्कीम" के रूप में जाना जाता है) के बजट में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत बड़ी वृद्धि नहीं है। अन्य प्रमुख सीएसएस में, पीएमएवाई में बड़ी वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसका आवंटन अभी भी वर्ष 2021-22 की तुलना में कम है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के बजट आवंटन में भी वृद्धि की गई है। हालाँकि, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका, पीएम आयुष्मान भारत, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं में या तो वृद्धि नहीं की गई है या उन्हें घटा दिया गया है, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है। ज्यादातर मामलों में, इन योजनाओं को लक्षित किया जाता है और समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ मिलता है।
उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि बजट 2023-24 में समावेश पर सरकार का जोर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए बजटीय आवंटन में नज़र नहीं आता है। न तो सरकार ने प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवंटन बढ़ाया है, जिनका उद्देश्य गरीब और वंचित आबादी का विकास करना है। इस दृष्टिकोण से, यह बजट मानव विकास और एसडीजी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है और वंचित लोगों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहता है।
निसार अहमद बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर के संस्थापक निदेशक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।
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