छतरपुर: भेल्दा पंचायत में आवास, शौचालय तो दूर, पानी तक नसीब नहीं

मध्यप्रदेश में छतरपुर जिले से 90 किलोमीटर दूर भेल्दा पंचायत के रहवासी इन दिनों अपने गांव में विकास ढूंढ रहे हैं। चारों ओर वनों से अच्छादित इस पंचायत में अभी भी विकास नाम की रोशनी नहीं पहुंची है। महज ढाई हजार आबादी वाले इस पंचायत के लोगों के पास न तो पानी है, न बिजली, न सड़़क। यहां तक कि इनलोगों में से किसी को भी प्रधानमंत्री आवास और शौचालय का लाभ तक नहीं मिला है। पूरा इलाका पहाड़ी होने के कारण यहां लोगों के पास कृषि भूमि भी नहीं है। इनकी दिक्कतों की गूंज विधानसभा और संसद तक नहीं पहुंचती। इस तरह गांव में सर्वहारा बने रहने को मजबूर लोगों के पास पलायन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

राशन तक नहीं मिला

कोविड-19 संक्रमण में जब इस पंचायत के लोग गांव वापस आये, तो इन्हें घर पर क्वारंटीन कर दिया गया। राशन कार्ड न होने के कारण इन्हें राशन नहीं मिला। जब कोरोना संक्रमण के दौरान  मध्यप्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की योजना शुरू की और  सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, कि मजदूरों की जानकारी इकट्ठा कर उनके भोजन, दवा आदि के लिए तत्काल उनके खाते में एक हजार रूपये डाला जाये। इन्हें लगा, कि इस बार लोकतांत्रिक देश में रहने का उन्हें एहसास होगा, लेकिन यह आदेश भी इनके लिए खोखला साबित हुआ। यहां घर वापस लौटे परिवारों को एक हजार रूपये तो छोडि़ए राशन कार्ड न होने से पीडीएस का खाद्यान्न भी नहीं मिला। न ही यहां बाहर से लौटने वालों की स्वास्थ्य की जांच हुई। गांव का दौरा करने के बाद यह दावा किया जा सकता है, कि सरकार के सारे दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं।

श्रमदान भी काम न आया

मजदूर महिलाएं कब तक सरकार और ईश्वर पर भरोसा कर घर पर बैठी रहती, पेयजल के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे बच्चों की प्यास बुझाने यहां की महिलाओं ने लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए श्रमदान कर बरसात से पहले 107 मीटर तक पहाड़ की चट्टानों को खोदकर बारिश में बह जाने वाली पानी की धार को अपने गांव की तरफ मोड़ दिया। लेकिन यहां भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इस बार बहुत कम बारिश होने के कारण तालाब ज्यादा नहीं भरा और अक्टूबर आते-आते यहां फिर से पानी की किल्लत होने लगी है। गांव के हैण्डपम्प और कुएं जो इस तालाब की वजह से रीचार्ज होने शुरू हुए थे, फिर से सूखने लगे।

सौ फीसदी पलायन

दरअसल बुंदेलखण्ड का छतरपुर जिला पलायन के लिए जाना जाता है और भेल्दा पंचायत में तो सौ फीसदी पलायन है। गांव की सबसे पढ़ी-लिखी लड़की बबीता राजपूत बताती हैं, कि सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पलायन से लौटे लोगों को घर पर क्वारंटीन कर दिया गया। इस बीच न हमें राशन मिला और न हमारे पास पीने के लिए पानी था। भूखों मरने की स्थिति आ गई थी। तब पानी की संकट से गांव को मुक्त करने के लिए यहां की महिलाओं ने बैठक की। पहले कुछ महिलाएं आगे आईं, फिर देखते-देखते 7 गांव की लगभग 200 से अधिक महिलाओं ने इस श्रमदान में भाग लेकर ग्रामीण तकनीक से मात्र 30 दिनों में पानी के लिए एक नाला बना दिया। बबीता बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह रोज लगभग 24 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज पढ़ने जाती हैं।

जॉब कार्ड तक नहीं बना

वहीं लक्ष्मीबाई सहौद्रा भेल्दा पंचायत के सचिव मनमोहन की शिकायत करते हुए कहती है, कि गांव वाले डेढ़़ किलोमीटर पैदल चलकर अपनी समस्या के साथ पंचायत पहुंचते हैं, लेकिन वे इनकी समस्या को अनसुना कर देते हैं। सहौद्रा बताती हैं, कि हमलोगों का जॉब कार्ड अभी तक नहीं बना है। जॉब कार्ड नहीं होगा, तो हमें गांव में काम भी नहीं मिलेगा। ऐसे में गांव के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। यहां अभी तक किसी को  प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, जबकि यहां अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के यहां लगभग 300 घर हैं, जो खपरैल के कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हैं।

विकास के नाम पर कुछ नहीं

किरण कहती है, कि पानी के लिए गर्मी में रात-रात भर हैण्डपम्प पर लाईन लगाते थे। कक्षा 11वीं की छात्रा रचना लोधी बताती हैं,  कि इस बार मात्र 10 फीसदी बारिश हुई है, जिसके चलते पूरे गांव में सूखा है। वह बताती है, कि विकास के नाम पर यहां कुछ भी नहीं हुआ है, न तो हमारे पास राशन कार्ड हैं और न हमें कोई सरकारी सुविधाएं मिलती है। यहां तक कि एक साल पहले सुझारा बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पाइप लाइन बिछा दी गई, घरों में नल भी लगा दिये गये, लेकिन पानी का अभी तक अता-पता नहीं है। पूरे गांव में एक हैण्डपम्प में पानी आता है, जिसमें लड़कियां सुबह 4 बजे लाइन लगाती हैं, तो 8 बजे वह पानी भर पाती हैं। इस तरह अक्सर लड़कियों का स्कूल छूट जाता है।

यहां कुपोषित बच्चों का इलाज भी नहीं हो पाता। इलाज के लिए बच्चे को ग्वालियर ले जाना पड़ता है। गांव में अभी भी लगभग 20 बच्चे कुपोषित है, लेकिन एक भी बच्चा पोषण पुनर्वास केंद्र में नहीं गया है। उन्होंने कहा, कि 9 साल की प्रतीज्ञा का वजन मात्र 20 किलोग्राम है। कुछ दिन पहले उसके परिजनों ने ग्वालियर ले जाकर उसका इलाज करवाया था, लेकिन गरीबी के कारण बार-बार यह भी संभव नहीं हो पाता।

9वीं की छात्रा रानी बताती हैं, कि केवल 10 फीसदी लोग ही गांव में रहते है, बाकी सभी काम के लिए दिल्ली, राजस्थान पलायन करते हैं। वहां उन्हें निर्माण काम में 250 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती है। यहां सबके पास अपना खेत भी नहीं है।

सामाजिक कार्यकर्ता धनीराम बताते हैं, कि जनपद पंचायत कार्यालय को कई बार जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास जैसी अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए सूची सौंपी गई। लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे ऊपर हमारी पहुंच नहीं है। लिहाजा हमलोग बार-बार जनपद कार्यालय में हाजिरी लगाते हैं। हम चाहते हैं, कोई हो, जो हमारी बात शासन तक पहुंचाये।

 (रूबी सरकार स्वतंत्र पत्रकार हैं।)