दिल्ली : विश्वविद्यालयों को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया
नयी दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय के सामने विश्वविद्यालयों को खोलने और ‘फैलोशिप’ की राशि को समय पर दिए जाने की मांग को लेकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बृहस्पतिवार को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एसएफआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटारिया समेत कई छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में लाया गया। वहां भी इन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
आपको बता दें दस महीने से अधिक समय तक कैंपस बंद रखकर छात्रों के प्रति सरकार की अनदेखी के खिलाफ एसएफआई का विरोध प्रदर्शन था। उन्होंने अपने बयान में कहा हमारे साथी एमएचआरडी में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पुस्तकालयों और अन्य कैंपस सुविधाओं को फिर से खोलने के लिए एक ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए थे। जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस ने ज़बरन हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बदसलूकी की।
हिरासत में लिए गए छात्र नेता डीयू में अंग्रेजी विभाग के एसएफआई कार्यकर्ता और एक एमफिल छात्र सुयश मौर्य ने कहा कि "छात्र जीवन को दांव पर लगाकर सरकार अपने हितों को आगे बढ़ा रही है। छात्रों को पढ़ने के लिए सामग्री, डेटा पैक, गैजेट्स, पढ़ने के लिए उचित वातावरण के कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। पिछड़े सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिला छात्र और छात्राएं दोहरे नुकसान में हैं। "
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष आईशी घोष ने ट्वीट किया, ‘‘एसएफआई के कार्यकर्ताओं को एमएचआरडी के सामने से हिरासत में ले लिया गया....वे परिसर को तुरंत खोले जाने, ‘डिजिटल डिवाइड’ (डिजिटल युग का लाभ ले सकने वाले और इस सुविधा से वंचित लोगों के बीच का अंतर) को कम करने, ‘फैलोशिप’ की राशि समय पर दिए जाने, आरक्षण नीति को कमजोर करना बंद करने और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के लिए परामर्श उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे।’’
छात्र संघठन एसएफआई के सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एसएफआई के करीब 15 सदस्य एमएचआरडी (शिक्षा मंत्रालय) के सामने एकत्रित हो गए थे।
उन्होंने कहा, ‘‘उनमें से कम से सात-आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया है।’’
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष को सौंपे गए ज्ञापन में भी ऐसी ही मांगे की गई हैं।
छात्र निकायों ने कहा कि श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर खड़े समुदायों के छात्रों पर संसाधनों की कमी और ‘‘असमान वितरण’’ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं ‘‘छात्राओं पर इसका अधिक असर पड़ रहा है’’।
एसएफआई नेताओं ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि यह प्रतिरोध की आवाज़ों पर एक दमन है, हम सरकार के ऐसे सत्तावादी कदम को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)
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