दिल्ली विश्वविद्यालय: डूटा ने कहा 45,000 से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा को नकारा

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) द्वारा 23-25 मई 2020 के बीच ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम पर एक ऑनलाइन जनमत संग्रह किया गया। इस जनमत में भाग लेने वाले 90% छात्रों का कहना है कि वो किसी भी तरह की परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। इस सर्वेक्षण में 51452 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था।  

दरअसल विश्वविद्यालय ने अपने एक नोटिफिकेशन में सुझाव दिया था कि छात्र विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन भेजे गए प्रश्न पत्र को डाउनलोड करें, एक सादे कागज पर अपने उत्तर लिखें और तीन घंटे के भीतर इसे अपलोड करें। विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव का शिक्षकों और छात्रों दोनों ने विरोध किया। छात्रों के बड़े समूह ने कहा कि ऐसी परीक्षा आयोजित करना गरीब और हाशिये के तबके से आये छात्रों के साथ अन्याय होगा क्योंकि वो उपकरणों की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों से जूझ रहे हैं।

शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के छात्रों ने कहा कि इस फर्मूले में सहायक लेखकों और अतिरिक्त समय के उनके मुद्दों पर विचार नहीं किया गया। जो कि आमतौर पर कलम और पेपर परीक्षाओं में दिया जाता हैं।

सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि लगभग 50% छात्रों ने कहा कि वे अपने शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन भेजे गए पढ़ाई के मैटेरियल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 55% छात्रों ने जवाब दिया कि महामारी की घोषणा से पहले आयोजित होने वाली क्लास के लिए भी उनके पास पढ़ाई का मैटेरियल नहीं था।

सर्वे के सबसे ज़रूरी और तार्किक पक्ष

सर्वेक्षण में कहा गया है कि 74% छात्र स्मार्टफोन पर निर्भर हैं और स्मार्टफोन पर परीक्षा आयोजित करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इसी तरह, 46.6% छात्र 4 जी इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि 10.9 % छात्र पुराने 2 जी सेवाओं पर निर्भर हैं। जम्मू और कश्मीर के छात्रों ने कहा कि परीक्षा देने के लिए अशांत क्षेत्र में अस्थिर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जबकि लगभग 7% छात्र इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करते है। 80.5% छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान वो घर पर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं।

इस जनमत संग्रह में भाग लेने वाले छात्रों ने 92.2% स्नातक के छात्र थे और शेष मास्टर के छात्र थे। 86.8% छात्र रेगुलर मोड में, 8% प्रतिशत स्कूल पर ओपन लर्निंग से तथा 5.2% छात्रा नॉन कॉलेजिएट वूमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) में पढ़ रहे हैं।

एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए DUTA अध्यक्ष राजीव रे ने कहा कि परीक्षाओं आयोजित करने का निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों या कार्यकारी परिषद या शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के लिया गया था। उन्होंने कहा, “ DUTA मानता है कि OBE (ओपन बुक परीक्षा) परीक्षा का एक गलत तरीका है क्योंकि यह उन लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है जिनकी किताबों, नोट्स और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुँच नहीं है। ये ईमानदार छात्रों के साथ धोखा होगा। इसके अलावा, यह कई छात्रों की विशेष ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखता है, विशेष रूप से विकलांग छात्रों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।”
 
उन्होंने कहा, " DUTA मांग करता है कि विश्वविद्यालय को अन्य तरीको को ढूँढना चाहिए, जो छात्रों के  बड़े वर्ग का अनादर न करे या बेईमानी को बढ़ावा न देता हो। विभिन्न तबकों से  प्राप्त प्रस्तावों को देखा जा सकता है और इस अनिश्चित समय में छात्रों को तनाव और चिंता को कम करने में मदद करने के लिए एक उपयुक्त निर्णय लिया जा जाना चाहिए।”

पूर्व डीयू एक्जीक्यूटिव काउंसिल सदस्य आभा देव हबीब ने कहा कि विश्वविद्यालय सरकारों के सुधारों को लागू करने वाली एक प्रयोगशाला बनता जा रहा है। हम ये चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम (एफवाईयूपी) या विकल्प के आधार ऋण प्रणाली (CBCS) पाठ्यक्रम के समय से ही देख रहे है। यह काफी उल्लेखनीय है कि तुलनात्मक रूप से छोटे विश्वविद्यालयों जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। यह केवल दिल्ली विश्वविद्यालय है जो इस तरह का प्रस्ताव लेकर आया है। यहां तक कि, यूजीसी समिति के प्रमुख केसी कुहाड़ ने विश्वविद्यालयों में अकादमिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की सलाह दी, उन्होंने भी अपने मूल संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के लिए इसकी सिफारिश नहीं की हैं।

इस बीच, विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों ने भी परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक फॉर्मूले का सुझाव दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग ने पिछले सेमेस्टर के अंकों में 75% वेटेज और अंतिम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल असेसमेंट) के अंकों के लिए 25% वेटेज देकर अंक देने की सिफारिश की है। इतिहास विभाग के पाठ्यक्रम की संयुक्त समिति ने “स्नातक छात्रों के लिए सुझाव दिया कि, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सेमेस्टर के अंकों का औसत को 6  सेमेस्टर का 75% अंक मान लिया जाए और बाकी 25% इंटरनल असेसमेंट के अंक जोड़ लिया जाए। औसत अंकों के इन तरीकों को अंतिम वर्ष SOL और NCWEB छात्रों के लिए भी  लागू किया जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए, 1 + 2 + 3  सेमेस्टर के कुल मार्क्स / CGPA के 75% अंकों के औसत को सेमस्टर 4 का अंक माना जाए और बाकी 25% चौथे सेमेस्टर का इंटरनल असेसमेंट के अंक हों। उन छात्रों के लिए जो लॉकडाउन की कठिनाइयों के कारण समय पर इंटरनल असेसमेंट के लिए अपने असाइनमेंट जमा नहीं कर सके, उन्हें जुलाई में अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।”