एमपी सरकार पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने का दिग्विजय का आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘‘चुनावी एजेंडे’’ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने अधिकारियों पर आंकड़ों में हेराफेरी कर राज्य की पहले से ही कमजोर वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया।
उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस राज्य में सत्ता में आती है, तो वरिष्ठता की परवाह किए बिना दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंह के आरोपों और अधिकारियों को ‘‘धमकी देने’’ को लेकर उन पर पलटवार किया।
मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं।
दिग्विजय सिंह ने बुधवार को अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों को राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है।
वित्त विभाग के अफसर भाजपा का एजेंडा पूरा करने में लगे : दिग्विजय सिंह #DigvijayaSingh
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कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के आर्थिक हालात को देखते हुए सचेत रहने की आवश्यकता है। भाजपा के चुनावी एजेंडा को पूरा करने को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के आला अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी कर प्रदेश की पहले से डगमगाई वित्तीय हालत को और हानि पहुंचा रहे हैं। वित्त विभाग द्वारा 137 योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।’’
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘‘अन्य अहम योजनाओं में भी बजट को अघोषित तौर पर रोककर भाजपा के चुनावी एजेंडे में सरकार का पैसा स्थानांतरित किया जा रहा है। इस प्रकार वित्त विभाग के आला अधिकारी कई महत्वपूर्ण खर्चे को वर्तमान में टालकर भविष्य के लिए बड़ी देनदारी खड़ी कर रहे हैं।’’
उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों पर मनचाही नोटशीट लिखने का दबाव बना रहे हैं।
सिंह ने कहा कि राज्य पर वास्तविक कर्ज जितना दिखाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के कोष को सरकार के चुनावी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं गड़बड़ करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन कार्यकलापों की सघन जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वे किसी भी वरिष्ठता के क्यों ना हों।’’
भाजपा सरकार ने हाल में ‘लाडली बहना योजना’ सहित कई रियायतों की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,250 रुपये दिए जाते हैं।
न्यूज़ एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ
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