गुजरात मॉडल का घिनौना जातिवाद: 2 दरवाजों वाला मंदिर अलग हकीकत की ओर ले जाता है

धानेरा, गुजरात: दो प्रवेश द्वार वाला एक मंदिर एक विस्तृत दालान तक खुलता है जो दो दरवाजों के सामने दो अग्निकुंडों तक जाता है जहां से लोग अलग-अलग मंदिरों में अलग-अलग प्रवेश करते हैं। एक मंदिर खुला रहता है जबकि दूसरा बंद रहता है- स्थानीय अनुसूचित जाति (एससी) गोहिल समुदाय के लोग बंद मंदिर को अपना मानते हैं।
 
जैसे ही यह पत्रकार मंदिर के बंद हिस्से की ओर जाता है, पुजारी दूसरी तरफ से प्रवेश करता है। "यह एक सदियों पुरानी प्रथा है। 100 साल पुराना है मंदिर; जब पुजारी से जातिगत भेदभाव के बारे में सवाल किया तो पुजारी कहता है, “कुछ चीजें बदली नहीं जा सकतीं।”  

पुराना रिवाज 

68 वर्षीय पुजारी भेदभावपूर्ण प्रथा का समर्थन करना जारी रखे हुए हैं। "हम कोई अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन मंदिरों को अलग होना चाहिए," वह कहते हैं कि "उन्हें सिखाया गया है, यह संस्कृति का हिस्सा है" यानि जिस तरह का अंतर था वह जारी है।
 
यह मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले के धनेरा तालुका के सनकड़ गांव में स्थित है। नवविवाहित जोड़े मंदिर में आशीर्वाद लेने आते हैं। इस मंदिर में 30 गांवों के लोग आते हैं।
 
"क्या ईश्वर अलग है? क्या हमारे प्रसाद अलग हैं? क्या मुलाक़ात (शादी) का कारण अलग है? फिर हम एक ही जगह साझा क्यों नहीं कर सकते?” सांकद निवासी 35 वर्षीय दिनेश सवाल पूछते हैं।
 
बनासकांठा के सरल, थावर और अन्य गांवों के मंदिरों में भी इसी तरह के भेदभाव की कहानियां सुनाई जाती हैं।
सांकद में मंदिर में झांकता एससी समुदाय का एक किशोर

जब गोहिल और सोलंकी समुदाय की महिलाएं सरल में एक नवरात्रि समारोह में शामिल होने गईं, तो उन्हें जाने के लिए कहा गया। बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास रखने वाली मीता कहती हैं, "हमें नाचने, गाने या पूजा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और जाने के लिए कहा गया था।"
सरल गांव की महिलाएं बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों को ही मानती हैं।
 
उसी गाँव के शिव मंदिर में, इन दोनों समुदायों की महिलाओं को, जो श्रावण के पवित्र महीने में 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, वर्जित कर दिया जाता है। मीता कहती हैं, "हमें दूर रहने और अंतर बनाए रखने के लिए कहा जाता है।"
 
यहाँ तक कि अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों के शवों के साथ भी उनकी जातियों के कारण भेदभाव किया जाता है। धनेरा विधानसभा के सभी 94 गांवों में अलग-अलग जातियों के लिए अलग-अलग श्मशान घाट हैं।
 
भेदभाव यहीं खत्म नहीं होता। वासन और मलोतरा गांवों में श्मशान भूमि के स्वामित्व को लेकर अदालती मामले लंबित हैं। वासन के एससी समुदाय का आरोप है कि कलेक्टर द्वारा उन्हें 40 साल के लिए आवंटित की गई जमीन पर सरपंच और अन्य ऊंची जातियों ने कब्जा कर लिया। ऐसी ही एक घटना कथित तौर पर मलोतरा में हुई, जहां जमीन को बाड़ से सीमांकित किया गया है।

सार्वजनिक स्थानों से बस्तियों तक बहिष्कार
 
एक खुले श्मशान के साथ एक कच्ची सड़क सांकद में जंगल में एक बस्ती की ओर जाती है। बस्ती, जो अपने दूर स्थान के कारण बहिष्कार के सभी निशानों को सहन करती है, घास की चारदीवारी वाले मिट्टी के घर हैं। वे वाल्मीकियों से संबंधित हैं, जो जाति व्यवस्था में अंतिम हैं, जिनका गांव की अनुसूचित जाति द्वारा भी दमन किया जाता है।
 
इन गांवों में जातिगत भेदभाव ब्राह्मणों से शुरू नहीं होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों (गोहिल्स और सोलंकी) पर अत्याचार करता है, जो बदले में वाल्मीकियों के साथ भेदभाव करते हैं।
 
एक घर में दोपहर के भोजन के लिए बाजरे की रोटियां बना रही गीता परिवार की तीन भाभियों में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी है। वह 8वीं तक पढ़ी थी। “हमें अपनी आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है,” 19 वर्षीय गीता कहती हैं, जो केवल आठवीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थीं।
  
2017 और उससे पहले, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधानसभा चुनाव घोषणापत्रों में लगातार गुजरात में जातिगत भेदभाव को खत्म करने का वादा किया गया था। हालाँकि, ये गाँव एक अलग कहानी बताते हैं।
 
“पिछले अभियान के दौरान, उम्मीदवारों ने पक्की सड़कों और पक्के घरों के निर्माण का वादा किया था। लेकिन आप हमारे घर तक पहुंचने के लिए जिस सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उसकी हालत आप देख सकते हैं, "राजनीतिक दलों के चुनाव अभियानों के बारे में पूछे जाने पर गीता व्यंग्यात्मक रूप से कहती हैं कि" वे केवल वोट मांगने के लिए पांच साल में एक बार हमारे पास आते हैं।
 
शादियों से लेकर अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में, वाल्मीकि अपने बर्तनों का उपयोग करते हैं और कभी-कभी विवाहों में अपना भोजन भी ले जाते हैं। सोलंकियों और गलचरों के तुलनात्मक रूप से कम वंचित एससी समुदायों के लिए, उनके वोट बैंक के कारण स्थिति थोड़ी बेहतर है। “उनके घरों में हमारे लिए अलग बर्तन हैं,” सांकड़ में गोहिल समुदाय के एक सदस्य दिनेश कहते हैं।
वाल्मीकि समुदाय द्वारा उपयोग किया जाने वाला मंदिर।
 
"अंतर स्पष्ट है। हमारे नवविवाहित जोड़े मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और उन्हें बाहर से पूजा करनी होती है। हम अपने बर्तन और कभी-कभी खाना भी उनकी शादियों में ले जाते हैं। वे ज्यादातर हमारी शादियों में शामिल नहीं होते हैं - और अगर वे आते भी हैं, तो वे नकदी देते हैं और चले जाते हैं," वाल्मीकि समुदाय की एक अन्य सदस्य शिल्पा गहरे भेदभाव का वर्णन करते हुए कहती हैं।
 
यहां तक ​​कि वाल्मीकि बस्ती में आने वाले चुनाव उम्मीदवार भी “घरों में प्रवेश नहीं करते हैं या समुदाय के सदस्यों को छूते नहीं हैं। वे मौखिक आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं", शिल्पा कहती हैं। कुछ उम्मीदवार अन्य कम वंचित समुदायों के घरों में जाते हैं और प्रचार के दौरान चाय पीते हैं।
 
शिल्पा के पति भंगी पगवान भाई वीरचंद ने सफाई कामगार के पद के लिए आवेदन करने की कई बार कोशिश की। अंत में, उन्होंने हार मान ली और उम्मीद की कि उनका बेटा शिवम, जिसके पास मास्टर डिग्री है, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। लेकिन वह भी नौकरी पाने में असफल रहा और अब खेती में अपने पिता और चाचाओं की सहायता करता है।
शिल्पा के पति भंगी पगवान भाई वीरचंद उन फॉर्म को दिखाते हैं, जो उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत घर लेने के लिए भरे थे.
 
जातिगत भेदभाव सरकारी योजनाओं तक भी फैला हुआ है। शिल्पा के परिवार ने तीन बार पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन किया लेकिन उनके फॉर्म या तो संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचे या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया. “एक बार पालनपुर के एक अधिकारी पूछताछ के लिए हमारे घर भी आए। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास पहले से ही छत है, इसलिए हमें घर की जरूरत नहीं है, ”शिल्पा कहती हैं, जो एक कमरे के घर में परिवार के छह सदस्यों के साथ रहती हैं, जिसमें कोई वॉशरूम या पक्की छत नहीं है।
 
दमनः जमीन से लेकर प्रतिनिधित्व तक
 
धनेरा अनुसूचित जाति वाले सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जिनकी कुल संख्या 28,000 है। इसके अलावा, इसकी आदिवासी आबादी लगभग 9% है। लेकिन न तो एससी और न ही अनुसूचित जनजाति (एसटी) का कोई प्रतिनिधि है।
 
“एससी या एसटी समुदाय का कोई भी व्यक्ति बिना आरक्षित सीट के पंचायत चुनाव में भी नहीं लड़ सकता है। पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों का विश्लेषण यहां की स्थिति की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है,” एक स्थानीय पत्रकार और एक पूर्व सरपंच के बेटे पंकज कहते हैं।
 
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, गुजरात 2018 में दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों वाले शीर्ष पांच भाजपा शासित राज्यों में शामिल था।
 
नियम के अनुसार, वंचितों को खेती के लिए कुछ सरकारी जमीन दी गई है। मालोत्रा ​​के मूल निवासी मसरा हमीरा गलचर (62) ने महामारी की पहली लहर में 2019 में अपनी जमीन और बेटे को खो दिया। अब वह अन्य किसानों की जमीनों पर 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है।
 
2002 में गलचर को छह बीघा जमीन दी गई थी। जब गांव में पानी का संकट आया, तो वह बोरवेल पर लाखों खर्च करने की स्थिति में नहीं थे। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने गाँव के पटेल से संपर्क किया, जिन्होंने इस शर्त पर सिंचाई की व्यवस्था की कि उनकी "उत्पादन में 75% हिस्सेदारी" होगी।
 
गलचर कहते हैं, “मेरी जमीन पर मेहनत करने के बावजूद मेरे पास केवल एक-चौथाई हिस्सा बचा था।” 2018 में, उन्होंने आखिरकार पटेल से एक और हिस्सा मांगा। जब उसने मना कर दिया तो गलचर ने उसके लिए काम करना बंद कर दिया।
 
गलचर ने उनमें से कुछ को बेचने के लिए अपनी फसलों को एक जगह इकट्ठा किया और बाकी को मवेशियों के चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उसी रात, "पटेल और कुछ अन्य लोगों ने उसकी फसल जला दी"। जब गलचर और उनका परिवार आग बुझाने के लिए पहुंचे तो उन्हें 'पीटा' गया.
 
जब उन्होंने धनेरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई, तो पटेल ने दावा किया कि जमीन उनकी है और गलचर ने ही "उनकी" फसल जला दी थी। पुलिस का मानना ​​है कि उसका संस्करण और मामला पिछले चार वर्षों से पालनपुर अदालत में लंबित है। चूंकि मामला उप-न्यायिक है, इसलिए गलचर भूमि का उपयोग नहीं कर सकते।
मलोतरा गांव के मसरा हमीरा गलचर अपनी जमीन के कागजात दिखाते हुए।
 
जमीन पर अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज और प्राथमिकी की एक प्रति दिखाते हुए गलचर कहते हैं, "एक ही जाति का होना निष्पक्ष होने से ज्यादा मायने रखता है।"
 
गलचर, जिस पर लाखों का कर्ज है, पहले ही कोर्ट केस पर कम से कम 3 लाख रुपये खर्च कर चुका है। यह पूछे जाने पर कि वह ऋण कैसे चुकाएंगे या क्या वह अपनी जमीन वापस पाने के बारे में निश्चित हैं, उन्होंने केवल एक दयनीय मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
 
इस बीच, पटेल के पास अपना घर और जमीन है, और गांव के अन्य किसानों के साथ अपना 'एक-चौथाई हिस्सा' का कारोबार जारी है।
 
2003 और 2018 के बीच, गुजरात में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जाति-आधारित अत्याचार कम से कम 70% बढ़ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा जातिगत भेदभाव को खत्म करने की प्रतिज्ञा के बावजूद, स्थिति नहीं बदली है।
 
शिल्पा इशारा करते हुए पूछती हैं, "यह सम्मान बरकरार रखने का तरीका है?"
 
सांकद मंदिर के लिए अलग प्रविष्टियाँ।
 
सरल को अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। हालाँकि, उपवास करने वाली दलित महिलाओं को मंदिरों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उत्तर गुजरात के गांवों में जातिगत भेदभाव संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा है।
 
लेखक दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जो बेरोजगारी, शिक्षा और मानवाधिकारों के मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंः

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