एक नज़र इधर भी : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और मैला ढोती महिलाएं

भारत सहित दुनिया के विभिन्न देशों में महिलाओं के प्रति सम्मान के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों का सम्मान किया जाता है। उन पर गर्व किया जाता है। उनका गरिमा के साथ जीना मानवीय अधिकारों का आनंद एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पर हमारे देश में मैला ढोने वाली महिलाओं की क्या स्थिति है इससे भी रूबरू होना ज़रूरी है।

ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) के इस दौर में जब पूरे विश्व में समान मानव अधिकारों की बात की जा रही है, हमारे देश में गरिमा के साथ जीने के अधिकार का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आज भी भारत में लगभग एक लाख से अधिक महिलाएं मानव-मल ढोने की घृणित और अमानवीय प्रथा में लगी हैं। तकनीक के इस युग में मैनुअल स्केवेनजिंग (मैला प्रथा) का जारी रहना शर्म की बात है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा विकासशील देश है। इसमें दो राय नहीं है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। पर इस इक्कीसवीं सदी में भी इस घृणित प्रथा का जारी रहना हम सबके लिए शर्मनाक है। प्रश्न उठता है कि इस आधुनिक समय में भी सदियों से चली आ रही यह अमानवीय प्रथा अस्तित्व में क्यों है? इस पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इसकी जड़ें हमारी सामाजिक व्यवस्था में हैं।

जातिवादी व्यवस्था और पितृसत्ता

अगर हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें तो पता चलता है कि यहां जाति व्यवस्था और मैला प्रथा साथ-साथ चल रही हैं। भारतीय समाज में जाति बुनियादी ईकाई है। हिन्दू समाज व्यवस्था जातियों को चार भागों में बांटती है। यह जातीय व्यवस्था उच्च-नीच-वंश क्रम पर आधारित है। ब्राह्मण सर्वोच्च है शूद्र निम्नतर। शूद्रों में भी बहुत-सी उप जातियों में से एक जाति को भंगी नाम दिया गया। इस जाति विशेष का कार्य बना दिया गया लोगों के घरों की गंदगी साफ करना। ऐसा भी प्रतीत होता है कि परम्पराओं और प्रचलित व्यवस्था को न मानने वाले लोगों को भी सज़ा के तौर पर यह घृणित कार्य करवाया गया। ऐसी एक लोकोक्ति भी सुनने को मिलती है - ‘मार-मार के भंगी बना देना’। खैर...।

कारण चाहे जो भी रहे हों किन्तु यथार्थ यह है कि जातिवादी व्यवस्था ने एक जाति विशेष का काम ही सदियों से लोगों के मल-मूत्र साफ करने का बन गया। दुखद यह है कि आज के इस तकनीकी युग में भी यह बदस्तूर जारी है।

मानव मल ढोने के इस कार्य में इस जाति विशेष की महिलाएं सर्वाधिक शामिल हैं। प्रश्न यह उठता है कि महिलाएं ही इन घृणित कार्य से क्यों जुड़ी हुई हैं? इस पर विचार करने पर हम पाते हैं कि इसका कारण है - पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था। पितृसत्ता में महिलाओं को पुरुषों से निम्नस्तर का माना गया है। पुरुषों को देव और महिलाओं को दासी की संज्ञा दी गई है। अतः घर से लेकर बाहर तक सफाई के जितने कार्य हैं या यों कहें कि सफाई आदि 'गन्दे' कार्यों को अधिकतर महिलाओं को सौंप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कथित ‘निम्न जाति’ के पुरुष ऐसे काम नहीं करते किन्तु उनका प्रतिशत काफी कम है।

मैला ढोने वाली महिलाओं की स्थिति

एक सैंपल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार चार राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मैला ढोने वाली महिलायों के स्थिति इस प्रकार है:

शुष्क शौचालयों की संख्या : 2055

मैला प्रथा के सभी रूपों में महिला सफाई कर्मचारियों की संलिप्तता : 1172

मैला प्रथा के सभी रूपों में पुरूष सफाई कर्मचारियों की संलिप्तता : 514

शुष्क शौचालयों को साफ करने वालों में महिलाओं का प्रतिशत : 92%

जिन महिलाओं के साथ जातिगत भेदभाव हुआ उनका प्रतिशत : 85%

जिन महिलाओं ने परिवार में और अन्य जातियों की हिंसा को सहा उनकी संख्या : 429

छुआछूत की भावना

भले ही भारतीय संविधान ने छुआछूत का उन्मूलन कर दिया हो और इसे दंडनीय अपराध माना हो पर ज़मीनी यथार्थ अलग ही है। उच्च-निम्न क्रम पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के कारण मैला ढोने वाली इन महिलायों के साथ छुआछूत और भेदभाव किया जाता है। इन्हें कोई कथित ‘उच्च जाति’ का परिवार अपने घर में बिठाने और अपने बर्तनों में खिलाने के लायक भी नहीं समझता। इनके साथ अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना तो व्यर्थ ही है। ज़रा-ज़रा सी बात पर जाति-सूचक गाली देना, इन्हें ज़लील करना, अपमानित करना कथित उच्च जाति के लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ये अगर स्वाभिमान से जीने का प्रयास करें तो इनके साथ हिंसक वारदातें हो जाती हैं। कई बार तो उनके स्वाभिमान को कुचलने के लिए ही बलात्कारों की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

कई बार तो स्थिति यह देखने को मिलती है कि यदि ये महिलाएं मैला ढोना छोड़ना भी चाहें तो दबंग जातियों द्वारा मैला ढोना न छोड़ने के लिए धमकियाँ दी जाती हैं। अगर ये महिलाएं कुछ और आजीविका करना चाहें तो उसे चलने नहीं दिया जाता।

सरकारी उदासीनता

हालाँकि सरकार ने मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए एक नहीं बल्कि दो-दो कानून बना रखे हैं। पहला “मैला ढोने का कार्य और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993” और “मैनुअल स्केवेंजरों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013”। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इनके लिए एक स्व-रोजगार योजना भी बनाई है जिसे SRMS कहा जाता है। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में 110 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और 2020-2021 में भी 110 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह धनराशि अधिक नहीं है पर इसे भी खर्च नहीं किया जाता। यही कारण है कि इन महिलायों का पुनर्वास नहीं हो पता।

कानून में तो प्रावधान है कि मैनुअल स्केवेंजरों का चिह्नीकरण (identification) क्या जाए। चिह्नीकरण के तुरंत बाद उन्हें 40,000 रुपयों की राहत राशि दी जाए फिर उनके पसंद के गरिमामय पेशे में उनका पुनर्वास किया जाए। जिससे कि वे इज़्ज़त से अपनी जिंदगी बिता सकें। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि उनके पास घर नहीं है है उन्हें घर देकर पुनर्वासित किया जाए। और जो लोग किसी से जबरन मैला ढोने का कार्य करवा रहे हैं तो उन्हें जेल भेजा जाए और उन पर जुर्माना भी लगाया जाए।

पर वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों?

सब जानते हैं कि सरकार की जातिवादी मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। यह मानसिकता ये मानकर चलती है कि हमारी गंदगी साफ़ करना तो इनका काम है। इस जाति को तो काम ही साफ-सफाई करना है। इनका तो जन्म ही हमारी सेवा करने के लिए हुआ है। इसलिए इनका पुनर्वास करने की ज़रूरत ही क्या है। इस तरह सरकार में इच्छाशक्ति का न होना भी एक बड़ा कारण है - अभी भी इन महिलायों का मानव-मल ढोने में संलिप्त होने का।

इसके अलावा सफाई समुदाय में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, कुरीतियाँ भी इनको आगे बढ़ने से रोकती हैं।

मैला प्रथा का खात्मा और मैला ढोने वाली इन महिलायों की मुक्ति

आज की जरूरत है कि इस आधुनिक तकनीक के युग में - इस इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में- मैला ढोने जैसी अमानवीय, घृणित और जघन्य प्रथा का खत्मा हो ही जाना चाहिए। इसके लिए सफाई कर्मचारी आंदोलन लंबे समय से जुटा है। सरकार पर दबाब बना रहा है कि कानून का क्रियान्वयन कर इस कुप्रथा का अंत किया जाए और मैनुअल स्केवेंजरों को मुक्त कर इज़्ज़तदार पेशों में उनका पुनर्वास किया जाए। इस तरह की सोच रखने वाले कुछ अन्य संगठन भी इसमें लगे हैं।

हमारा सभ्य और जागरूक समाज जैसे सामाजिक कार्यकर्त्ता, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद, वकील,उच्च अधिकारी, प्रोफ़ेसर तथा मीडिया हमारे साथ-साथ सरकार पर और अधिक दबाब बनाएं और सरकार को विवश करें कि वह मैला प्रथा उन्मूलन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता (top priority) पर रखे तो ये निश्चित है कि इस मुद्दे को इतिहास बनते देर नहीं लगेगी। दुष्यंत कुमार कह गए हैं कि – "कैसे आकाश में सूराख़ हो नहीं सकता / एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।"

(लेखक सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हैं)