मध्य प्रदेश में किसान महापंचायतों का दौर
उत्तर भारत के राज्यों में, क्षेत्रीय कृषि समुदायों की भागीदारी की वजह से कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। पिछले 2 महीनों में, पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई बड़ी महापंचायतें आयोजित की गई हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मध्य प्रदेश के किसान भी अपनी भागीदारी ज़ाहिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में फ़रवरी से अब तक 40 पंचायतें आयोजित की जा चुकी हैं। रिपोर्टों के अनुसार श्योपुर, रीवा और जबलपुर में हुई महापंचायतों में 15,00 से ज़्यादा किसानों की भागीदारी देखी गई है जिसकी वजह से राज्य सरकार हिली हुई है।
अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के संयुक्त सचिव, बादल सरोज ने कहा, “26 जनवरी को दिल्ली में हुई घटनाओं के बाद, यह निर्णय लिया गया कि हमें इस आंदोलन को अपने क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता है। हमने कृषि और किसान कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्रों - मुरैना और ग्वालियर से शुरूआत करने का फ़ैसला किया।" तोमर 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से जीते थे। 2019 में उन्होंने अपना क्षेत्र बदल कर मुरैना कर लिया और वहाँ से दोबारा चुने गए।
मुरैना और ग्वालियर दोनों चंबल क्षेत्र का हिस्सा हैं, जहाँ फरवरी 2020 से दैनिक आधार पर किसान पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। मुरैना जिले में सबलगढ़, कैलासर, देवड़ा और मुरैना में उचित रूप से किसान पंचायतों का आयोजन किया गया है। सबलगढ़ में आयोजित पंचायत में 5,000 से अधिक किसानों की भागीदारी देखी गई। जिला ग्वालियर में, मोहना, कुल्थ और तिघरा सहित कुल आठ पंचायतों का आयोजन किया गया है।
मध्य प्रदेश के अन्य इलाक़े जो खेती के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं, उनकी तुलना में चंबल खुशहाल है जहाँ खेती की बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं। तोमर के संसदीय क्षेत्र कस अंदर स्थित श्योपुर भी चंबल क्षेत्र का ही हिस्सा है। 8 मार्च को श्योपुर में हुई महापंचायत में 15,000 से ज़्यादा किसान भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और एआईकेएस के उपाध्यक्ष अमरा राम जिनसे किसान नेताओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए।
श्योपुर के एक कृषि नेता राधेश्याम मीणा ने राज्य के पंचायतों में किसानों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के कारणों को बताते हुए कहा कि किसान अब समझ गए हैं कि इन कानूनों में उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, "भाजपा के सदस्य भी गांवों में बैठकें आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी और गुस्से ने इन बैठकों को आयोजित करना मुश्किल बना दिया है। यहां तक कि आंदोलन शुरू होने के बाद से नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया।"
किसानों की पंचायतों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए दमनकारी उपायों पर चर्चा करते हुए मीणा ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और उनके खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा, "वे इन उपायों के माध्यम से आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन जितना अधिक वे हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आंदोलन को मजबूत किया जाएगा।"
डॉ विक्रम सिंह 14 मार्च रीवा में महापंचायत को संबोधित करते हुए
मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विस्तार करते हुए, विंध्य प्रदेश में रीवा, सतना और सिंगरौली जिलों में पंचायतों का आयोजन किया गया है। रीवा में 14 मार्च को सबसे सफल महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें रीवा और सतना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में छोटे और मध्यम किसानों, भूमिहीन मजदूरों, सीमेंट कारखानों के श्रमिकों सहित लगभग 15,000 लोगों की उपस्थिति थी। इस महापंचायत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस सभा में किसानों को संबोधित करने वाले वरिष्ठ नेतृत्व में राकेश टिकैत, अमरा राम, मेजर सिंह पुन्नावाल (महासचिव, पंजाब किसान सभा), और डॉ विक्रम सिंह (संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक संघ) शामिल थे। 5 अप्रैल को रीवा जिले के एक अन्य गाँव सेमरिया में एक और महापंचायत की तैयारी चल रही है।
इस आंदोलन में शामिल होने वाले समाज के अन्य वर्गों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, एआईकेएस, रीवा से गिरिजेश सिंह सेंगर ने कहा, “किसानों के साथ काम कर रहे वर्गों को संघर्ष में शामिल करना महत्वपूर्ण है। इसके प्रकाश में, हमने 15 मार्च को धभोरा (अतरैला) में एक किसान-मज़दूर (किसान-मज़दूर) पंचायत का आयोजन किया, जिसमें कुल 1000 किसानों और मज़दूरों ने भाग लिया।"
सिहोरा, जबलपुर में 15 मार्च को हुई महापंचायत
15 मार्च को, जबलपुर जिले के सेहोरा में एक और महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 15,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। मालवा और महाकोशल के गांवों में औसतन 500-1,500 किसानों के साथ पंचायतें रोजाना हो रही हैं। मालवा में छह प्रमुख पंचायतें शाजापुर, सीहोर, धार, रतलाम और बड़वानी में हुई हैं। बुंदेलखंड के पांचवें क्षेत्र में भी किसानों ने जुटना शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश में पंचायतों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी किसान जुटना शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह में, तीन पंचायतें बस्तर, दरभा और रायगढ़ में आयोजित की गई हैं, जिसमें आदिवासी समुदाय के 150 किसानों का औसत मतदान हुआ है। आने वाले दो हफ्तों में, 20 और पंचायतों की योजना बनाई गई है।
रीवा, मध्य प्रदेश के धरना स्थल पर सचिन बिहरा और आसमा सिंह की शादी हुई
आंदोलन के प्रति किसानों और उनके परिवारों का समर्पण ऐसा है कि वे धरने स्थल पर सभी पारिवारिक अवसरों का जश्न मनाते रहे हैं। 18 मार्च को रीवा में किसानों की प्रतिबद्धता ज़ाहिर हुई जब सचिन बिहरा और आसमा सिंह ने उस परिसर में शादी कर ली, जहाँ पर 3 जनवरी से एक धरना चल रहा है। दूल्हे के पिता एआईकेएस रीवा के जिला महासचिव हैं और शुरू से ही आंदोलन में शामिल रहा है।
बिहरा ने समझाया, “हमारे परिवार के लिए यह संभव नहीं था कि वे हमारी शादी की व्यवस्था करने के लिए आंदोलन से पीछे हटते। हमने तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने तक अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। इसलिए, हमने धरना स्थल पर शादी करने का फैसला किया। दुल्हन भी किसानों के परिवार से आती है और वे इस फैसले के समर्थक थे।" दूल्हा और दुल्हन ने भारत के संविधान की शपथ ली और परिवारों ने सभी प्रकार के रीति-रिवाजों को ख़ारिज कर दिया। समारोह में हुए ख़र्च का वहन किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया।
किसानों ने रीवा में किसान आंदोलन के बीच शादी में शिरकत की
इस शादी के इच्छित संदेश के बारे में उत्साह से बात करते हुए, एआईकेएस नेता गिरिजेश सिंह सेंगर ने कहा, "जब हम कृषि और अपनी आजीविका की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो साथ ही साथ हमारे समाज में प्रतिगामी परंपराओं से लड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है।" बिहरा ने कहा, "इस पहल के माध्यम से, हम सरकार और समाज को अपना संदेश भेजना चाहते थे कि इस आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है और जब तक वे निरस्त नहीं होते हम काले कानूनों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे।"
लेखिका न्यूज़क्लिक के साथ शोधकर्ता के रूप में जुड़ी हैं। यह उनके निजी विचार हैं। आप उन्हें ट्विटर और @ShinzaniJain हैंडल के ज़रिये फ़ॉलो कर सकते हैं।
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