कृषि तथा रेल परियोजनाओं पर भी पड़ा मणिपुर हिंसा का असर
कोलकाता: मणिपुर की जातीय हिंसा ने कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनआरएफ) जिरीबाम-इंफाल परियोजना को बाधित कर दिया है और कई चर्चों को नष्ट कर दिया है।
धान की खेती राज्य की 55%-60% आबादी को आजीविका प्रदान करती है। “धान की कुछ किस्मों की बुआई के लिए जून और जुलाई महत्वपूर्ण महीने हैं। कृषि अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता रखने वाली मणिपुर विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर एन सुलोचना देवी ने इस संवाददाता को बताया, ''हिंसा के कारण बुआई बाधित हुई और डरे हुए परिवार राहत शिविरों की ओर भाग रहे हैं।''
किसानों के लिए अस्तित्व का संकट
“ज्यादातर धान उत्पादक चावल की खपत करते हैं और अधिशेष उपज को बाजार में बेचते हैं। यह व्यवधान(हिंसा) उन पर गंभीर प्रभाव डालेगा। अगले साल, उनके पास खपत के लिए नगन्य मात्रा में चावल होगा,'' उन्होंने कहा कि ''वे पीडीएस खाद्यान्न पर बहुत अधिक निर्भर होंगे और खुले बाजार में खरीदकर कमी को पूरा करेंगे।''
उनके अनुसार, धान की खेती करने वालों को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि खुले बाजार में चावल की सामान्य किस्म की कीमत तेजी से बढ़कर 10 रुपये प्रति किलोग्राम से 30 रुपये से अधिक हो गई है।”
पहाड़ों में झूम खेती भी हिंसा का शिकार रही है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री को सामंजस्य स्थापित करने के लिए नागरिक समाज के सदस्यों सहित सभी हितधारकों के साथ एक सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। अन्यथा, यह मणिपुर के लिए विनाशकारी होगा।”
मणिपुर में गन्ना, तिलहन, मक्का, आलू, दालें और मिर्च का भी उत्पादन होता है। काकचिंग जिले को मणिपुर का अन्न भंडार कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों में बांस और मुर्गी पालन शामिल हैं।
रेलवे परियोजना रुकी
2022-23 में, धान की खेती 2,19,100 हेक्टेयर में की गई थी और चावल का उत्पादन 6,43,300 टन होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि राष्ट्रीय औसत 2,700 किलोग्राम/हेक्टेयर के मुकाबले 2,940 किलोग्राम/हेक्टेयर उत्पादकता थी।
अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध मणिपुर कृषि श्रमिक संघ के अध्यक्ष एस नीलकमल ने कहा, "यह कृषि भूमि मालिकों, किरायेदार किसानों, खेत श्रमिकों और किराए के मजदूरों के लिए एक दयनीय अस्तित्व है।"
उन्होंने कहा, "100 दिन की नौकरी योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है, धान की बुआई रुक गई है और आवश्यक वस्तुओं की खुले बाजार की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हैं।"
जिरीबाम-इंफाल रेल परियोजना, जिसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं, की परिकल्पना यूपीए I शासन द्वारा की गई थी और निर्माण यूपीए II शासन के अंतिम वर्ष में शुरू हुआ था। यह परियोजना पूरे पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के मास्टर प्लान का हिस्सा है।
110.625 किलोमीटर लंबी परियोजना, जो समय और लागत बढ़ने के बावजूद 93% पूरी हो चुकी है और खोंगसांग स्टेशन तक चालू है, लगभग 900 संविदा कर्मचारियों के हिंसा के कारण भाग जाने और कई दिनों तक गायब रहने के कारण रुक गई। कई श्रमिक राहत शिविरों में थे।
एनआरएफ के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने कहा, "निर्माण कार्य फिर से शुरू करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।"
“हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता श्रमिकों का पता लगाना और उन्हें वापस लौटने के लिए राजी करना है। इसके लिए जबरदस्त प्रयास की जरूरत होगी और बहुत कुछ संघर्ष को खत्म करने और लोगों में विश्वास बहाल करने पर निर्भर करेगा।”
परियोजना की नवीनतम लागत अनुमान 14,322.79 करोड़ रुपये है। 30 अप्रैल तक खर्च 13,592.75 करोड़ रुपये था।
परियोजना को पूरा करने के लिए हिंसा-पूर्व लक्ष्य मार्च 2025 था। ट्रेड यूनियन सूत्रों ने कहा कि यह अनुमान लगाना व्यर्थ है कि काम कब फिर से शुरू होगा और परियोजना कब पूरी होगी।
चर्चों का विनाश
मणिपुर के चर्च नेताओं ने राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार से नष्ट हुए चर्चों के पुनर्निर्माण की पूरी लागत वहन करने की अपील की है। ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गनाइजेशन (एएमसीओ) के अध्यक्ष साइमन रावमई ने कहा, "हालांकि, अपील पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।"
रावमई के अनुसार, 360 चर्च या तो नष्ट कर दिए गए हैं या उनमें तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने कहा, "हमने राज्यपाल अनुसुइया उइके से आग्रह किया है कि वह राज्य सरकार को पूरी पुनर्निर्माण लागत का वित्तपोषण करने के लिए कहें।"
उन्होंने कहा कि अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एएमसीओ जल्द ही एक हिंदू मंदिर में बैठक करेगा। उन्होंने कहा, "विभिन्न देशों में कई ईसाई संगठनों ने बर्बरता पर शोक व्यक्त किया है और हमारे प्रति सहानुभूति व्यक्त की है।"
एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें रखने वाली भाजपा खुद को मुश्किल स्थिति में पाती है। हिंसा के 27वें दिन मणिपुर का दौरा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिनों की शांति की अपील की थी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से "राजनीतिक वार्ताकार" के रूप में कार्य करने को कहा था। मिशन असफल रहा है.
भाजपा के शीर्ष नेता कांग्रेस छोड़कर आए सिंह का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जाने का मतलब पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। गठबंधन के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति शासन का विकल्प अंतिम विकल्प हो सकता है, जिस तरह से नई दिल्ली ने "संकट को गलत तरीके से संभाला" उससे कई भाजपा विधायक नाराज हैं।
(लेखक कोलकाता स्थित वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हैं। व्यक्त किये गये विचार व्यक्तिगत हैं।)
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