मंदी के समय निजीकरण का ख़याल डरावना: प्रणब सेन
नई दिल्ली: भारत के सांख्यिकी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रणब सेन ने बुधवार को कहा कि मंदी के दौर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के निजीकरण का विचार एक ‘डरावना विचार है।’
उन्होंने कहा कि यह इसलिए गलत समय है क्योंकि इससे मौजूदा जरूरतों को पूरा करने की वित्तीय क्षेत्र की क्षमता और कम हो जाती है।
उद्योग मंडल पीएचडी द्वारा आयोजित एक चर्चा में सेन ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में रोजगार शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि निजीकरण के लिए सबसे अच्छा समय वह है जब अर्थव्यवस्था तेजी पर हो, ‘‘मंदी में निजीकरण का ख्याल डरावना है।’’
गौरतलब है कि सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान विनिनवेश और निजीकरण से 1.75 लाख करोड़ रुपए के संसाधन जुटाने का लक्ष्य रखा है ।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले वित्त वर्ष में सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी को बेचने की भी घोषणा की है। पर बजट भाषण में उनके नाम नहीं बताए गए हैं।
सेन ने कहा, ‘‘कहने का मतलब यह है कि जो समय चुना गया है वह गलत है क्योंकि इससे वित्तीय क्षेत्र की वैध वास्तविक जरूरत को पूरा करने की क्षमता और घट जाएगी।
सेन कोई अकेले नहीं हैं जो सरकार द्वारा निजीकरण के फैसले से नाराज़ हैं। जबकि देश के कई अन्य बड़े अर्थशस्त्री ने भी सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों और परिसंपत्ति को बेचने की आलोचना की है।
अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा लिखते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर बुरी हालत से गुजरता है तब भी करदाताओं का पैसा ही डूबता है। साल 2014 के बाद अब तक तकरीबन 8 लाख करोड रुपए का डूबा हुआ कर्जा बैंक अकाउंट से हटाया जा चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान है कि आने वाले समय में यह दोगुना हो सकता है। बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि बैंकों का बहुत अधिक कर्जा डूबा है। बैंक सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं। इस बार के बजट में इन सब पर पर्दा डालने के लिए बैड बैंक बनाने का एलान भी किया जा चुका है।
देवेंद्र शर्मा इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में लिखते हैं कि "वी हेव सोसिलिज्म फॉर कॉरपोरेट एंड कैपटिलजम फॉर फार्मर” मतलब कि हमारी सरकार ने कारपोरेट घराने के लिए समाजवाद और किसानों के लिए पूंजीवाद अपनाया हुआ है।
प्रोफेसर प्रभात पटनायक तो यह साफ तर्क देते हैं कि जब पूंजी बैंक से ही लेनी है तो सरकार बैंक से पूंजी लेकर कंपनी क्यों न चलाएं। ऐसी स्थिति में अगर पैसा डूबता भी है तो सरकार की संप्रभुता की वजह से जनता को पैसा मिलने की पूरी संभावना रहती है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो सब प्राइवेट करने के लिए सरकार इसलिए उतारू नहीं है कि इससे वह हो पाएगा जो होना चाहिए। बल्कि इसलिए उतारू है ताकि पैसा कमाने वालों के पास पैसा कमाने का बड़ा जरिया हो और सरकार को चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बड़ा पैसा मिल सके।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ )
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