श्रीलंका के विश्वविद्यालय में हिंसा के ख़िलाफ़ विरोध सरकार के निजीकरण के एजेंडे को उजागर करता है
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद श्रीलंका के कोलंबो विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय प्रबंधन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में एक छात्र को विश्विद्यालय परिसर के अंदर एक समूह द्वारा 15 जनवरी को बुरी तरह से पीटते हुए देखा गया था। बोरेला के पास हुए इस हमले के बाद बारह छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोलंबो के मुख्य मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। कोलंबो नेशनल अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक़ घायल छात्र को छुट्टी दे दी गई है।
प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि वे विश्वविद्यालय के भीतर बढ़ते टकराव से भयभीत हैं और उन्होंने छात्रों से मार पीट करने वालों के ख़़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस ताज़ा हमले को लेकर छात्र के विरोध प्रदर्शन से पहले छात्र संघ द्वारा बार-बार रैगिंग और उत्पीड़न की शिकायतें की जाती रही हैं लेकिन प्रबंधन ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है।
वामपंथी-झुकाव वाले फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी सहित कई एक्टिविस्ट ने छात्र संघों को विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में विश्वविद्यालय तंत्र के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाना और उन मुद्दों के लिए लड़ाई जारी रखना जो छात्रों को विश्वविद्यालयों के अंदर सामना करना पड़ रहा है शामिल हैं। इसमें वर्तमान श्रीलंकाई सरकार की देश में शिक्षा प्रणाली के निजीकरण की योजनाएं शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप छात्र संघों को भंग करना होगा।
फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य दुमिन्दा नागमुवा के अनुसार छात्रों के बीच टकराव रैगिंग के मुद्दे से अधिक प्रतीत होता है। उन्होंने गुरुवार को डेली मिरर को बताया, “इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन ने कुछ राजनीतिक विचारधाराओं का भंडाफोड़ करने के लिए एक क्रांतिकारी रुख अपनाया है और इसलिए इसे एक अनैतिक संगठन के रूप में चित्रित किया जा रहा है। रैगिंग एक आदिम संस्कृति का एक उदाहरण है जिसमें हम रहते हैं। हालांकि, इस सरकार ने कहा है कि वह संघ पर हमला करने के साधन के रूप में शिक्षा प्रणाली के निजीकरण के रास्ते को अपनाएगी। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वे मुख्य न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों को कैसे नियंत्रित रखते हैं और कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच गड़बड़ पैदा कर देते हैं। यह एक शक्ति संघर्ष है।”
पिछले हफ्ते महापोला छात्रवृत्ति कोष में वृद्धि की मांग को लेकर इंटर-यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े छात्र कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। हालांकि, उच्च शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह विरोध शांतिपूर्ण तरीक़े से समाप्त हो गया।
साभार: पीपल्स डिस्पैच
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