टेलीकॉम बिल यानी सरकारी निगरानी तंत्र और बड़ी कंपनियों की MONOPOLY
सरकार ने टेलीकॉम बिल का मसौदा सार्वजनिक किया है। लोगों से इस पर राय मांगी है। न्यूज़क्लिक के चीफ़ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ ने इस बिल पर Draft Telecom Bill: Surveillance Paradise and Gift to Telecom Monopolies नाम से लेख लिखा है। इस लेख में प्रबीर ने बताया है कि किस तरह से टेलीकॉम बिल सरकार को इतनी शक्ति देता है कि वह हर उस उपभोक्ता की निगरानी कर सकती है जो इंटरनेट और मोबाईल का इस्तेमाल करता है? टेलीकॉम बिल में ऐसे प्रावधान मौजूद है, जिनसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों का एकाधिकार बनता चला जायेगा? इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में बात की गयी है।
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