धीरे-धीरे बेनक़ाब होता नापाक भाजपा- कॉर्पोरेट गठजोड़

एक साल लंबे चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन की किसान विरोधी तीन कानूनों को वापिस करवाने के साथ दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जनता में सरकार और कॉर्पोरेट के नापाक गठजोड़ को बेनक़ाब करना। अगर हम याद करें तो किसान नेता और आंदोलनकारी केंद्र में भाजपा नीत मोदी सरकार को 'अडानी-अंबानी की सरकार' कहकर बुलाते थे। यहां तक कि कॉर्पोरेट के प्रभाव इंगित करने के लिए लोकतंत्र को 'कॉर्पोरेट का राज, कॉर्पोरेट के द्वारा, कॉर्पोरेट के लिए' परिभाषित किया था। यह ख़ासियत थी किसान आंदोलन की। उन्होंने कृषि कानूनों के असल मक़सद और उसे लाने वाली मूल ताकतों को भलीभांति पहचाना। जो गलती सामान्यता बड़े बड़े विद्वान भी कर जाते हैं कि केवल सतही विश्लेषण करना, उसके शिकार किसान नहीं हुए और उनकी प्रचारित छवि के विपरीत उन्होंने गंभीर राजनीतिक विश्लेषण किया जिसे केवल भाषणों तक सीमित नहीं रखा बल्कि आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। इसलिए किसानो ने केंद्र सरकार के खिलाफ तो आंदोलन किया ही, साथ ही अडानी और अंबानी के उत्पादों का भी बहिष्कार किया और उनकी इमारतों के सामने उग्र और लम्बे प्रदर्शन भी किये।

यह समझ केवल अडानी और अंबानी तक ही सीमित नहीं थी बल्कि सभी बड़े कॉर्पोरेट के खिलाफ थी। असल में अडानी और अंबानी तो मोदी के नए भारत में कॉर्पोरेट के लिए रूपक बन गए है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक और वामपंथी लोग तो काफी समय से कॉर्पोरेट घरानो का देश की राजनीति और नीति निर्धारण को नियंत्रण करने की बात कह रहे थे लेकिन किसान आंदोलन ने इस बात को ज्यादा सहज तरीके से आम जनता तक, विशेषतौर पर उत्तर भारत में तो हर घर तक पहुंचा दिया।

यह केवल आंदोलन के लिए कोई बनावटी बात नहीं थी, हमने देखा कि आने वाले दिनों में तो ज्यादा साफ़ हो गई। हाल ही में हुए खुलासों से तो इस सांप्रदायिक कॉर्पोरेट के नापाक गठजोड़ का चेहरा तो पूरी तरह जनता के सामने बेनक़ाब हो गया है।  

हालांकि भारतीय राजनीति में कॉर्पोरेट की दखलंदाजी हमेशा से रही है। पूंजीवाद में सरकार की नीतियों की प्राथमिकता पूंजपतियों का मुनाफा रहा है लेकिन जनता के सामने सरकारें अपना कल्याणकारी चरित्र बनाए रखती थी। यह आजादी के आंदोलन के मूल्यों की ही देन है कि हमारे देश में एक मज़बूत कल्याणकारी राज्य का ढांचा बना। देश में पूंजीपतियों की पसंदीदा कांग्रेस रही है, लेकिन अब भाजपा इस होड़ में आगे निकल गई है। भाजपा तो पूरी तरह कॉर्पोरेट के लिए ही काम कर रही है। इसके लिए लोकतंत्र की सारी परंपराओं और मर्यादाओं की तिलांजलि दे दी गई। इसके चलते भाजपा को भी कॉर्पोरेट का समर्थन बेहताशा चुनावी चंदे के रूप में मिला। 

इसका पहला सार्वजानिक उदाहरण और यूं मानिये प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी स्वीकृति मिलती है जब जिओ दूरसंचार कंपनी के सिम के प्रचार विज्ञापनों में अखबार के मुख्य पृष्ट पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री पहली बार किसी निजी कंपनी के उत्पाद का प्रचार करते आते है। तब भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। हम जानते है कि संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों सहित भारत के प्रधानमंत्री की छवि का उपयोग किसी निजी कंपनी के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसके किये प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति लेनी होती है। गोया जिओ ने ऐसा किया ही होगा।  

जब प्रचार प्रधानमंत्री जी करेंगे तो कंपनी का व्यापार तो बढ़ेगा ही और ऊपर से बड़ी कंपनी जिसका प्रयास  बाज़ार पर एकाधिकार करने का हो। ऐसा ही हुआ भी। जिओ ने शुरु आती दौर में ग्राहकों को लगभग मुफ्त या बेहद ही सस्ती दरों में सेवाएं देकर, बाकी कंपनियों के ग्राहकों को छीन लिया। लेकिन बाद में जिओ की सेवाओं के दाम भी बाजार की दरों से ज्यादा ही हो गए। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राज्य की मदद से बाजार के स्थापित नियमो को दत्ता बताते हुए कॉर्पोरेट अपना एकाधिकार स्थापित करते है।  

हालांकि जिओ की कहानी ही एक ऐसा उदाहरण था जिसे किसानो को खुद समझने बाकियो को समझाने में बहुत मदद मिली। एक किस्से का जिक्र करने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूं। किसान आंदोलन के दौरान मीडिया बाले अपने जटिल प्रश्नो से भोले भाले किसानों को भ्रमित कर कुछ न कुछ चटपटी खबर निकालने की फ़िराक में रहते थे ताकि कृषि बिलो के पक्ष में कुछ तो दिखाया जा सके। ऐसे ही एक शाम सिंघु बॉर्डर पर एक मीडियाकर्मी अपने बड़े दल के साथ एक उम्रदराज महिला किसान से अपनी दलीलों के साथ प्रश्न पूछने लगे। प्रश्न लक्षित था कि मंडी निजी (प्राइवेट मंडी) हो जाने से तो किसानो को ज्यादा दाम मिलेगा। हम भी इस चर्चा को पास खड़े सुन रहे थे लेकिन सच मानिए तो कुछ चिंतित भी थे कि यह बुजुर्ग महिला क्या जबाब देगी। महिला किसान ने सीधा जवाब दिया कि बेटा पता नहीं क्या होगा, ज्यादा पड़े लिखे नहीं हैं। लेकिन कोई एक वर्ष पहले जिओ आया था। काफी सस्ता। फ्री इंटरनेट। हमारे घरों में भी सबने बीएसएनएल छोड़ जिओ ले लिया। कुछ महीने खूब मजे। लेकिन आज जिओ कितना महंगा  हो गया है और बीएसएनएल तो मानों इससे ख़त्म हो गया है। कहां जाएं। यह तो सिम है बदल भी लेंगे लेकिन अगर एक बार अगर मंडी ख़त्म हो गई तो कहां जाएंगे। आंदोलन को ख़त्म करने और किसानो को भरमाने के लिए शायद प्राइवेट कंपनी वाले कुछ ज्यादा दाम दे दें। लेकिन जब सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएँगी तो असली कहानी शुरू होगी। महिला किसान के जवाब में शब्द सीधे लेकिन गहरी राजनीतिक समझ लिए थे।  

चलिए वापिस आते है असल मुद्दे पर कि किस तरह भाजपा सरकार ने कॉर्पोरेट के साथ गठजोड़ करके उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए ही काम किया है और आम जनता को इसका ख़मियाजा भुगतना पड़ा है। मोदी सरकार ने देश की सम्पति खुले तौर पर कौड़ियों के दाम कॉर्पोरटे को बेचा है। पिछले पांच वर्षो में 13 लाख करोड़ रुपये के बैंक के कर्जे बट्टे खाते में डाल दिए गए है जिनका नाममात्र हिस्सा ही वापिस आता है। रिज़र्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया है कि बड़े कॉर्पोरेट बैंको के साथ अपने ऋण का निपटारा कर सकते है। इसके अनुसार जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बैंक से बड़ी छूट ले सकते है। और भी कई ऐसे ही कानून बने है जो सीधा कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाते है।

देश ही नहीं देश के बाहर भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने कॉर्पोरेट मित्रो को फायदा पहुंचाने के लिए लाखो करोडो डालरों का व्यापार विदेशी सरकारों से दिलाया है। 2019 में सूचना के अधिकार के तहत एक सूचना में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अब तक मोदी ने 52 देशों का दौरा किया।  41 बार अडानी और अंबानी उनके साथ थे। इन दौरों के लिए सरकारी खजाने से 355 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे। मिलकर इन विदेशी दौरों से अडानी और अंबानी जी की कंपनियों को 18 सौदे हासिल हुए। विदेशी सरकारों के साथ 13 सौदे अडानी और 5 अंबानी को मिले। समझना यह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते है कि उनके विदेश दौरों से करोडो डालरों का व्यापार भारत को मिला तो उनका मतलब होता है अडानी और अंबानी को। इन्हीं में से एक व्यापारिक सौदा था राफेल का। इस पर काफी कुछ लिखा जा चुका है हालांकि जितना लोगो ने लिखा है उससे कई गुना ज्यादा देश की सरकार ने छुपाया है। देश में तो इन पर सवाल उठते रहे है जिसे सरकार ने अनदेखा कर दिया परन्तु विदेश में तो इसके पक्के सबूत सामने आये हैं कि मोदी सरकार ने इन दो कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने और उनके साथ व्यापार करने के लिए दवाब बनाया।  

श्रीलंका में संसदीय समिति के सामने वहां के एक उच्च अधिकारी ने आरोप लगाया था कि मन्नार में नवीनीकरण ऊर्जा एक प्रोजेक्ट को अडानी को देने के लिए मोदी की तरफ से बहुत दबाव था। इसी तरह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने भी 2018 के एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि मोदी सरकार के जोर देने पर ही राफेल डील के साझेदार के तौर अंबानी को सौदे में लाया गया। हालांकि डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस ने इससे इनकार किया था। मुनाफा कमाने के लिए सरकार ने रक्षा क्षेत्र को भी कॉर्पोरेट के लिए खोल दिया है और राफेल समेत कई रक्षा सौदे अडानी और अंबानी की कंपनियों के साथ है ।

यहां तक तो ठीक है लेकिन अब तो सरकार पूरे के पूरे कानून और नीतियां ही कॉर्पोरेट के कहे अनुसार बना रही है। पिछले दिनों दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दो हिस्सों की रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसने केंद्र सरकार, नीति आयोग और अडानी के नेतृत्व वाले प्रमुख कॉरपोरेट्स की भयावह सांठगांठ को उजागर किया है। इस गठजोड़ का मकसद था भारतीय कृषि का कॉर्पोरेटीकरण करके भारतीय किसानों और उपभोक्ताओं को लूटना। दो-भाग की खोजी रिपोर्ट का शीर्षक है "कृषि कानूनों से आगे, कृषि को कॉर्पोरेट बनाने का एक एनआरआई बीजित विचार" और "अडानी समूह ने कृषि कानून के खिलाफ शिकायत की।" इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट-मोदी शासन की मिलीभगत के बारे में पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हुआ इस तरह कि शरद मराठे नाम के भाजपा हितैषी एक एनआरआई व्यवसायी ने कृषि कानूनों को बदलने के लिए आधार विचार शुरू किया। मजेदार बात तो यह है कि शरद मराठे साहब का कृषि या इससे जुड़े किसी भी संबद्ध विषय में कोई विशेषज्ञता नहीं है बल्कि वह एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी हैं। इनके विचार का मूल मन्त्र था भारतीय कृषि को कॉरपोरेटाइज करना। इन्होने देश के भविष्य के लिए सपना बुना जहां किसान कॉरपोरेट-शैली की कृषि व्यवसाय कंपनियों को अपनी ज़मीन पट्टे पर देंगे और फिर खुद उनके लिए काम करेंगे। मराठे साहब ने अक्टूबर 2017 में तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और प्रधान मंत्री कार्यालय को किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक अवधारणा नोट प्रस्तुत किया था।

इस आधार पर, नीति आयोग ने जनवरी 2018 तक एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया, जिसके प्रमुख अशोक दलवई थे। शरद मराठे और उनके द्वारा चुने गए अन्य "विशेषज्ञ" बड़े पैमाने पर टास्क फोर्स सदस्य थे। यह दिलचस्प है कि वही अशोक दलवई किसानों की आय दोगुनी करने पर एक अधिक औपचारिक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 13 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। कुल मिलाकर दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट खुलासा करती है कि इस विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की शिफारिशों ने तीन कृषि कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।   

ठीक इसी तरह अडानी समूह ने अप्रैल 2018 में किसानों की आय दोगुनी करने पर नीति आयोग विशेष कार्य बल के माध्यम से कृषि वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार के साथ सावधानीपूर्वक पैरवी की। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अनुसार, कृषि अध्यादेश लागू होने से ढाई साल पहले, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की एक बैठक में अदानी समूह के प्रतिनिधि ने कहा था, " आवश्यक वस्तु अधिनियम उद्योगों/उद्यमियों के लिए एक निवारक साबित हो रहा है”। इसका मतलब है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलना। यह एक बड़ा सबूत है जहां कॉर्पोरेट कानून बदलने की मांग कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है अपने मुनाफे की सीमा पर सभी प्रतिबंध हटाने के लिए और सरकार ठीक उनके कहे अनुसार कानून में बदलाव कर रही है। यह तो हम सब भलीभांति जानते है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम देश की जनता के लिए कितना महतवपूर्ण है, कैसे यह महंगाई को नियंत्रित कर आवश्यक बस्तुए सबकी पहुंच में रखता है। लेकिन मोदी सरकार के लिए तो कॉर्पोरेट हित सर्वोपरि है। 

यह इन नीतियों का ही फल है कि देश की जनता बदहाली में है, सबसे ज्यादा भूखे और अल्प भूखे हमारे देश में, बच्चो और महिलायों की आदी आबादी कुपोषित है। उनमे खून की कमीं है।  लोग अपना इलाज करवाने के खर्च करने के चलते गरीब होते जा रहे है, बेरोजगारी चरम पर है, मनरेगा के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। लगभग सभी मानव विकास सूचकांक देश की जनता की बिगडती हालत का हाल बयां कर रहे है लेकिन उसी भारत में खरबपति बढ़ रहें हैं।  अडानी समूह की सम्पति में सेकड़ो गुना की बढ़ौतरी हो रही है। दुनिया में अमीरों की सूची में अडानी जी दूसरे नंबर पर पहुंच जाते है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद भी देश की सरकार ने पूरी ताकत के साथ इनका बचाव ही किया है। यहां तक की संसद में चर्चा से बचने के लिए इसके सत्र चलने ही न दिए।  

यह है कॉर्पोरेट और भाजपा का नापाक गठबंधन यहां सरकार कॉर्पोरेट की मदद नहीं करती बल्कि कॉर्पोरेट सीधे सीधे सरकार के जरिये अपने लिए कानून और नीतियां बनाते है। यह लोकतंत्र के लिए कदापि अच्छा नहीं है। ऐसी व्यवस्था में मतदाताओं की आकांक्षाएं और जरूरते कोई मायने नहीं रखती। कॉर्पोरेट के अथाह पैसे से लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए भाजपा के पक्ष में चुनाव जीते जाते है और फिर वही कुचक्र शुरू हो जाता है। ऊपर से भाजपा का साम्प्रदायिक एजेंडा जनता की एकता को तोड़ने का ही काम करता है। जनता मुद्दों पर नहीं बल्कि साम्रदायिक भावनाओं पर लामबंद होती हैं। फिर क्या यह कभी नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है इसका जवाब वही है जो किसान आंदोलन ने किया। जनता को असली दुश्मन की पहचान करनी। मुद्दों पर आंदोलन भी केवल सतही तौर पर सरकार के खिलाफ नहीं होंगे बल्कि सरकार और कॉर्पोरेट गठजोड़ के खिलाफ होंगे। चुनाव में भी यही करना होगा। जनता को चुनाव में कॉर्पोरेट घरानो की भूमिका को चिन्हित करना होगा। देश की जनता और देश की संपदा बचाने के लिए संघर्ष भाजपा- कॉर्पोरेट गठजोड़ के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने चुनावी संघर्ष भी  इन्ही के ख़‍िलाफ़ है।  

(लेखक ऑल इंडिया एग्रीकल्चर्स वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव हैं। विचार निजी हैं।)