सांसद की टिप्पणी को संसद के रिकॉर्ड से किस हद तक हटाया जा सकता है?

7 फरवरी को, लोकसभा में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का एक उग्र भाषण देखा गया, जिसमें उन्होंने गौतम अडानी के साथ भाजपा के संबंध पर सवाल उठाया, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर अपने व्यवसाय में धोखाधड़ी की है। गांधी ने अपनी बात को साबित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अडानी के साथ बैठे हुए तस्वीरें भी दिखाई थीं, इस तरह उनके बीच एक लिंक का खुलासा किया था। इसके अलावा, अपने भाषण के दौरान, गांधी ने अडानी के मोदी और भाजपा के साथ संबंधों से संबंधित कुछ सवाल किए।
 
इन्हीं सवालों को स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया था। उनके लगभग एक घंटे के भाषण के दौरान की गई कुल 18 टिप्पणियों को हटा दिया गया है और यह कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा है और न ही यह हमारे संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों के अनुरूप है। इन टिप्पणियों को अनुचित रूप से हटाने से न केवल गांधी के बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, बल्कि नागरिकों के रूप में, संसद सत्रों के बारे में जानने या सूचना के अधिकार का भी हनन होता है।
 
गांधी ने बताया कि 2014 में, अडानी ग्रुप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 609 रैंक पर था और हाल के दिनों में वह दुनिया में दूसरा सबसे अमीर (हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले) बन गया। उन्होंने कहा कि जब आप बंदरगाहों, हवाईअड्डों, सड़कों की बात करते हैं, हर जगह आप सुनते हैं कि यह अडानी के स्वामित्व या संचालित या निर्मित है। "वह इतना बड़ा कैसे हो गया? उसने इन सभी व्यवसायों में कैसे प्रवेश किया? उन्होंने प्रश्न किया। इसके बाद उन्होंने जो टिप्पणी/प्रश्न पूछे थे, उन्हें लोकसभा ने आसानी से हटा दिया है।

यहां तक कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की तस्वीर भी दिखाई।

 
उन्होंने मोदी से निम्नलिखित प्रश्न पूछे:
 
“आप और अडानी आपकी कितनी विदेश यात्राओं पर एक साथ गए हैं?

अडानी बाद में कितनी बार आपसे मिलने आए थे?

आपके जाने के तुरंत बाद अडानी ने कितनी बार किसी देश की यात्रा की?

और आपके दौरे के बाद इनमें से कितने देशों में अडानी को ठेका मिला?

अडानी ने पिछले 20 सालों में बीजेपी को कितना पैसा दिया है?

उन्होंने (अडानी) कितना (पैसा) इलेक्टोरल बॉन्ड में दिया है?

मॉरीशस में इन शेल कंपनियों का मालिक कौन है?

ये शेल कंपनियां भारत में हजारों करोड़ रुपये उड़ा रही हैं, यह पैसा किसका है?

क्या अडानी यह सब मुफ्त में कर रहे हैं?”

उन्होंने कहा कि यह "राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा" था।

प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र की आवाज़ को मिटा नहीं सकते। भारत के लोग आपसे सीधे सवाल कर रहे हैं। जवाब दीजिए! pic.twitter.com/xlUdLylvUw

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 8, 2023

हालांकि खुद इन सवालों का बीजेपी या पीएम से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन ये तथ्य कि उन्हें संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, एक असंवैधानिक कृत्य कहा जा सकता है.
 
शब्द कब हटाए जाते हैं?

सदन में किसी सदस्य के अभिभाषण से कुछ शब्दों को हटाना काफी नियमित है, लेकिन इसे सख्ती से सदन के नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और ऐसा करने का अधिकार सदन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास होता है। लोकसभा के मामले में, यह अध्यक्ष होना चाहिए।
 
जबकि संविधान का अनुच्छेद 105 (2) संसद में की गई टिप्पणियों के लिए संसद के सदस्यों को अदालती कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सीमित है।

संविधान का अनुच्छेद 105(2) इस प्रकार है:
 
"(2) संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा या उसके तहत प्रकाशन के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा। किसी भी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के लिए संसद के किसी भी सदन का अधिकार"
 
वहीं, 'लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम' हैं जिनका सदस्यों को पालन करना होता है। नियम 380 के अनुसार केवल उन टिप्पणियों को हटाया जाना है जो "अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय" हैं।
 
नियम 380 निष्कासन से संबंधित है:
 
380. यदि अध्यक्ष की राय है कि वाद-विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अशोभनीय हैं, तो अध्यक्ष विवेक का प्रयोग करते हुए यह आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।
 
असंसदीय शब्दों की एक सूची भी है जो सदस्यों द्वारा लोकसभा में नहीं बोली जा सकती है। पिछले साल के मानसून सत्र से ठीक पहले 'अराजकतावादी', 'शकुनी', 'तानाशाही', 'तानाशाह', 'जयचंद', 'विनाश पुरुष', 'खालिस्तानी' और 'खून की खेती' जैसे शब्द असंसदीय घोषित किए गए थे।
 
यहाँ असंसदीय भावों की पूरी सूची है:

Unparliamentary expressions_2021-merged.pdf from sabrangsabrang

यदि इनमें से कोई भी शब्द बोला जाता है, तो उन्हें असंसदीय माना जाता है और बहस के टैक्स्ट से हटा दिया जाता है, जो एक विशेष सत्र के बाद अंततः जारी किया जाता है। सत्र समाप्त होने के बाद प्रतिदिन वाद-विवाद का असंपादित टेक्स्ट जारी किया जाता है।
 
क्या कोई निकाले गए टिप्पणियों पर रिपोर्ट कर सकता है?
 
हालाँकि, भले ही इन टिप्पणियों को हटा दिया गया हो, क्या इसका मतलब यह है कि लोगों के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या कहा गया था? इसके बारे में जानने के दो तरीके हैं, या तो कोई कार्यवाही के दौरान संसद टीवी देख रहा होता है, लेकिन हममें से कई लोगों के पास पूरे दिन संसद टीवी देखने और बैठने की स्वतंत्रता नहीं होती है, यही मीडिया घरानों के लिए है!
 
समाचार माध्यमों पर इन टिप्पणियों को प्रकाशित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, भले ही उन्हें मिटा दिया गया हो।
 
संविधान के अनुच्छेद 361ए के अनुसार, संसद या विधान सभा के किसी भी सदन की किसी भी कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। लेख इस प्रकार बताता है:
 

(1) संसद के किसी भी सदन या विधान सभा की किसी भी कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही के लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा, या जैसा भी मामला हो राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन हो सकता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है:
 
बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी संसद के किसी भी सदन या विधान सभा, या, जैसा भी मामला हो, राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाही की किसी भी रिपोर्ट के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा।
 
(2) खंड (1) किसी प्रसारण स्टेशन के माध्यम से प्रदान किए गए किसी कार्यक्रम या सेवा के हिस्से के रूप में वायरलेस टेलीग्राफी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या मामलों के संबंध में लागू होगा क्योंकि यह एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या मामलों के संबंध में लागू होता है।

 
व्याख्या- इस लेख में, "समाचार पत्र" में एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट शामिल है जिसमें समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री शामिल है।
 
इस प्रकार, ऐसे मामलों में, जहां टिप्पणियों को अनावश्यक रूप से हटा दिया जाता है और संसद में कार्यवाही के बारे में जानने के लोगों के अधिकार के साथ, यह उचित हो जाता है कि मीडिया घराने अनुच्छेद 361ए द्वारा दिए गए इस विशेषाधिकार का लाभ उठाएं और सत्र के दौरान सभी मामलों को प्रकाशित करें।
 
राज्यसभा में खड़गे की टिप्पणी को निकाला गया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा में की गई टिप्पणी को भी सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन से निकाल दिया। खड़गे ने बुधवार को अपने भाषण में गांधी की तरह अडानी द्वारा भाजपा के सत्ता में आने के बाद कम समय में बड़ी कमाई करने से संबंधित सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि मोदी ने भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों के बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं की। खड़गे ने अडानी द्वारा किए गए विभिन्न धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की थी।
 
“मुझे नहीं लगता कि मेरे भाषण में कुछ भी असंसदीय या किसी के खिलाफ आरोप लगाने वाला था… लेकिन कुछ शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया… अगर आपको कोई संदेह था, तो आप अलग तरीके से पूछ सकते थे, लेकिन आपने छह जगहों पर मेरे शब्द मांगे हैं निष्कासित करने के लिए, “खड़गे ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सदन में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई ऐसी ही टिप्पणी कार्यवाही का हिस्सा बनी हुई है।
 
संविधान के अनुच्छेद 105(1) का जिक्र करते हुए खड़गे ने धनखड़ को लिखा, 'भारत की संसद की संस्था कार्यपालिका की जवाबदेही तय करने का एक मंच है। यह आवश्यक है कि सरकार की नीतियों और निर्णयों पर सदन के पटल पर चर्चा, विश्लेषण और बहस की जाए। सरकार की नीतियों और निर्णयों और उनके परिणामों की किसी भी आलोचना को सदन के किसी एक सदस्य के खिलाफ आरोप के रूप में नहीं माना जा सकता है।"
 
इसके अलावा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह लोकसभा में गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें।
 
खड़गे की टिप्पणी को निकाले जाने के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने आज राज्यसभा में वॉक आउट किया।

साभार : सबरंग