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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिकन टिनेजर की बॉर्डर पैट्रोल द्वारा हत्या के मामले को किया खारिज

मामला खारिज होना सर्जियो हर्नांडेज़ के माता-पिता की एक दशक लंबी लड़ाई के लिए एक बड़ा झटका है। सर्जियो को 2010 में बॉर्डर पैट्रोल द्वारा सीमा पार से गोली मार दी गई थी।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिकन टिनेजर की बॉर्डर पैट्रोल द्वारा हत्या के मामले को किया खारिज
Image courtesy: NPR

संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सर्जियो हर्नांडेज़ गुएरेका के माता-पिता द्वारा किए नागरिक अधिकारों के मुकदमे को खारिज कर दिया है। सर्जियो एक 15 वर्षीय मैक्सिकन लड़का था, जिसे 2010 में अमेरिकी सीमा गश्ती दल द्वारा क्रॉस बॉर्डर शूटिंग में मार गिराया गया था। अपने फैसले में 5-4 की बहुमत से उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकार रखा है, जिसमें अमेरिका-मैक्सिको सीमा पार से लड़के को गोली मारने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए बॉर्डर पैट्रोल अधिकारी, यीशु मेसा जूनियर के खिलाफ मुकदमा खारिज के पक्ष में फैसला सुनाया था। सर्जियो की मौत मैक्सिकन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब हुई थी, ये सीमा टेक्सास में एल पासो को मेक्सिको में स्यूदाद जुआरेज से अलग करती है।

बहुमत के फैसले ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़ित मैक्सिकन क्षेत्र में मारा गया था, भले ही शूटिंग अमेरिका से हुई हो, यह अमेरिकी अदालतों के दायरे से परे है। साथ ही कोर्ट ने इसे यूएस कांग्रेस पर छोड़ दिया। अल्पसंख्यक फैसले ने तर्क दिया कि चूंकि घटना सीमा के बहुत करीब से हुई थी, दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए सीमा क्षेत्र के भीतर, मामला निश्चित रूप से अमेरिकी अदालतों के दायरे में है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 2018 में विवादास्पद न्यायाधीश ब्रेट कवानुआघ की नवीनतम नियुक्ति के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास एक रूढ़िवादी बहुमत है क्योंकि विभाजन का निर्णय वैचारिक तर्ज पर है। बहुमत का फैसला मुख्य रूप से रूढ़िवादी गुट से आया था, डोनाल्ड ट्रम्प के कथित विचारों से मिलता-झूलता, जो यह भी मानते थे कि मामला अदालतों के दायरे से बाहर होना चाहिए। मैक्सिकन पक्ष ने लंबे समय तक तर्क रखा है कि मेसा जूनियर को अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। जैसा ही अमेरिकी अधिकारियों ने मेसा जूनियर के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था, मुकदमे को खड़ा करने के लिए उसे मेक्सिको प्रत्यर्पित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने इसे अस्वीकार कर दिया था, यह नीति ट्रम्प प्रशासन के अधीन जारी थी।

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