अमेरिकाः कांग्रेस से पारित 'ईरान वार पावर रिजॉल्यूशन' पर ट्रम्प ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार 6 मई को कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित 'ईरान वार पावर रिजॉल्यूशन' पर वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। ट्रम्प ने इस प्रस्ताव को "अपमानजनक" कहा और 3 नवंबर के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी को बांटने की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिक चाल बताया। अमेरिकी सीनेट जहां ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुमत है वहां वीटो को रद्द करने के लिए एक वोट रखने की उम्मीद है।
कांग्रेस की अनुमति के बिना सैनिकों की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वार पावर्स रिजॉल्यूशन (युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव) पारित किया जाता है। संविधान के अनुसार, केवल कांग्रेस को दूसरे देश पर युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के पास आवश्यकता के अनुसार सैनिकों को तैनात करने की विवेकाधीन शक्तियां होती हैं।
राष्ट्रपति के पास विभिन्न विधानों के तहत ग़ैर सरकारी व्यक्ति के ख़िलाफ़ बल का इस्तेमाल करने का सीमित अधिकार भी है। इसमें अत्यधिक विवादास्पद जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय का क़ानून अथॉराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलट्री फोर्सेस (एयूएमएफ) शामिल है। फिर भी, सैन्य बल के इस्तेमाल में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा अक्सर ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद मामला रहा है, खासकर तब जब यह अमेरिका को युद्ध जैसी स्थिति में धकेल सकता है।
ट्रम्प प्रशासन द्वार बगदाद हवाई अड्डे पर बम विस्फोटों की प्रतिक्रिया में इस साल जनवरी में ईरान वार पावर्स रिजॉल्यूशन पेश किया गया था। इस विस्फोट में ईरान और इराक के सैन्य अधिकारियों की हत्या हुई थी। मारे गए लोगों में कासिम सुलेमानी थे जिन्होंने ईरान के कुद्स बल का नेतृत्व किया और इराक के पॉपुलर मोबलाइजेशन फोर्स के उपाध्यक्ष अबू महदी अल-मुहंदिस थे।
बिना किसी उकसावे के युद्ध के कृत्य के रुप में इस हमले की अमेरिका के भीतर और बाहर व्यापक रुप से आलोचना हुई। इस हमले के कुछ ही दिनों में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था और सीनेटर बर्नी सैंडर्स और प्रतिनिधि रो खन्ना और इल्हान उमर जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील वर्गों द्वारा समर्थन किया गया था।
राष्ट्रपति के वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट को इस प्रस्ताव के पक्ष में 67 वोट या दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी जो मुश्किल हो सकता है क्योंकि कांग्रेस में कई रिपब्लिकन राष्ट्रपति के इस क़दम का विरोध करने पक्ष में नहीं हैं। एक बार सीनेट में रद्द होने के बाद सदन को इसे पारित करने के लिए प्रस्ताव के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होगी।
साभार : पीपल्स डिस्पैच
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