बाल अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समिति पहली बार लाई गाइडेंस

संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक समिति 28 अगस्त को नया गाइडेंस लेकर आई है, जिसमें गहराते जलवायु संकट के बीच बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकारों से कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा तैयार किया गया गाइडेंस, जिसे जनरल कमेंट न.26 कहा जाता है, बच्चों के स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण में रहने के अधिकारों की पुष्टि करता है।

जनरल कमेंट, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत, सदस्य राज्यों के दायित्वों की व्यापक व्याख्या जारी करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1990 में बनाया गया था और 196 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। यह बच्चों के सार्वभौमिक अधिकारों को परिभाषित करता है, जैसे जीवन, अस्तित्व, विकास और स्वास्थ्य का अधिकार। एक जनरल कमेंट वास्तव में इन अधिकारों के निहितार्थ के बारे में कानूनी गाइडेंस है। नवीनतम जनरल कमेंट नं. 26 जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है।

संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम गाइडेंस वैधानिक और प्रशासनिक उपायों को निर्दिष्ट करने वाला आधिकारिक गाइडेंस प्रदान करता है, जिन्हें राज्यों को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ दुनिया में रहने जैसे बच्चों के अधिकारों का आनंद लेने में पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूलताओं को दूर करने के लिए तत्काल लागू करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र का गाइडेंस तीन विशिष्ट बिंदुओं को संबोधित करता है: जलवायु आपातकाल, जैव विविधता का पतन, और सर्वव्यापी प्रदूषण। बच्चे विशेष रूप से इन सभी कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और ऐसी स्थितियों में जहां ये बढ़ना बंद नहीं होते हैं, बच्चों की भलाई और भविष्य बड़ी चिंता का विषय बन जाते हैं। जैसा कि यूनिसेफ लिखता है, जनरल कमेंट-26 बच्चों के जीवन और जीवन के दृष्टिकोण की रक्षा करने के लिए उठाए जाने वाले प्रति-उपायों की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करती है।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने राज्यों, मानवाधिकार संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाजों आदि के साथ दो दौर के परामर्श के बाद जनरल कमेंट-26 को अपनाया। समिति को 121 देशों के बच्चों से 16,331 योगदान प्राप्त हुए जहां बच्चों ने गाइडेंस अपनाने से पहले अपने जीवन पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों और परिणामी पर्यावरणीय गिरावट के बारे में बताया।

जनरल कमेंट-26 पर दिए गए कानूनी गाइडेंस पर टिप्पणी करते हुए, एन स्केल्टन, जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं, ने कहा था, "यह जनरल कमेंट महान और दूरगामी कानूनी महत्व रखता है क्योंकि यह राज्यों का विवरण देती है। पर्यावरणीय हानियों को संबोधित करने और बाल अधिकार सम्मेलन के तहत दायित्व गारंटी देने के लिए कि बच्चे अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं। इसमें सूचना, भागीदारी और न्याय तक पहुंच के उनके अधिकार शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान से बचाया जाएगा और उपचार प्राप्त होगा।''

संयुक्त राष्ट्र के गाइडेंस के आने के साथ, यह जरूरी हो जाता है कि बच्चों के अधिकार कानूनी रूप से जलवायु परिवर्तन के व्यापक मुद्दे से जुड़े हों। इसका मतलब यह है कि राज्यों को व्यावसायिक गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बच्चों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधायी, नियामक और प्रवर्तन ढांचे प्रदान करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इसके साथ एक और दायित्व भी आता है कि व्यवसायों को बच्चों के अधिकारों और पर्यावरण की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां बच्चों की पहचान पीड़ितों के रूप में की जाती है, तत्काल उपाय किए जाने चाहिए ताकि आगे की क्षति को रोका जा सके और पहले से ही हुई क्षति की मरम्मत की जा सके।

समिति ने पाया कि कई देशों के बच्चों को उनकी स्थिति के कारण कानूनी प्रावधान प्राप्त करने से रोक दिया जाता है, जो पर्यावरण से संबंधित उनके अधिकारों को प्राप्त करने में सीमित कारक है। इसलिए, राज्यों को पर्यावरण से संबंधित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें न्याय दिलाने के साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

जैसा कि यूनिसेफ ने उल्लेख किया है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य फिलिप जाफ ने कहा था, "दुनिया भर में बच्चे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, अपनी सरकारों और निगमों से इस ग्रह और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का आह्वान कर रहे हैं। अपनी जनरल कमेंट नंबर 26 के साथ, बाल अधिकारों पर समिति न केवल बच्चों की आवाज़ को प्रतिध्वनित करती है और बढ़ाती है बल्कि पर्यावरण के संबंध में बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसका राज्यों की पार्टियों को सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए और उन्‍हें पूरा करना चाहिए... सामूहिक रूप से और तत्काल!”

“यह नया जनरल कमेंट यह पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि पृथ्वी पर प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण में रहने का अधिकार है। इन प्रेरक शब्दों में जान फूंकने के लिए सरकारों को अब वैश्विक पर्यावरण संकट से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।''

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

In a First, UN Committee Comes out With Guidance on Child Rights and Climate Change