क्यों अर्थव्यस्था में जल्द सुधार की उम्मीद बेमानी है?

विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया 1930 के दशक की महामंदी के बाद से सबसे गहरी मंदी से जूझ रही है और उन्होंने कोविड-19 महामारी को कई विकासशील और सबसे गरीब देशों के लिए ‘भयावह घटना’ बताया।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक संकुचन की सीमा को देखते हुए कई देशों में ऋण संकट का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ‘मंदी बहुत गहरी है, महामंदी के बाद से सबसे बड़ी मंदी में एक है। और कई विकासशील देशों तथा सबसे गरीब देशों के लोगों के लिए ये वास्तव में अवसाद की एक भयावह घटना है।’

उन्होंने कहा कि इस बैठक और कार्रवाई का केंद्र बिंदु इन देशों को राहत पहुंचाना है तथा विश्व बैंक इन देशों के लिए एक बड़ा वृद्धि कार्यक्रम तैयार कर रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विश्व बैंक को लगता है कि इस समय ‘के’ (K) आाकर का सुधार हो रहा है। ‘K’ आकार के सुधार का अर्थ मंदी के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर से सुधार का होना है।

इसका मतलब है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से अपने वित्तीय बाजारों और उन लोगों के लिए सहायता प्रदान करने में सक्षम हैं जो घर पर रहकर काम रहे हैं, लेकिन जो लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर हैं, उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर निर्भर हैं।

मालपास ने कहा कि विकासशील देशों के लिए, खासकर निर्धनतम विकासशील देशों के लिए, ‘K’ में नीचे की ओर जाने वाली रेखा निराशाजनक मंदी या महामंदी का संकेत है। नौकरियां खत्म हो जाने, आय में गिरावट के कारण और दूसरे देशों में काम करने वाले मजदूरों से जो पैसा आता था उसके बंद हो जाने से निर्धनतम देशों की जनता इसे झेल रही है।

इसी तरह आईएमएफ के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3 प्रतिशत गिरेगी। संस्था ने खुद जून में सिर्फ 4.5 प्रतिशत गिरावट की बात की थी, लेकिन उसने अब अपना अनुमान और नीचे कर दिया है। यही नहीं, उसने यह भी कहा है कि 10.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा।

चालू वित्त वर्ष के अंत तक मार्च 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी गिर कर 1,877 डॉलर पर पहुंच जाएगी, जबकि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और वो 1,888 डॉलर पर पहुंच जाएगी। आईएमएफ के अनुसार दक्षिण एशिया में श्रीलंका के बाद भारत ही सबसे बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था होने जा रहा है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आईएमएफ की ओर से जारी किए गए प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा है, ‘बीजेपी के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार है।’

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने कहा कि आज दुनिया के सामने कोरोना वायरस महामारी से निपटने और बेहतर कल बनाने की दोहरी चुनौती है।

उन्होंने कहा, ‘महामारी से पहले ही 10 लाख से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। इस संकट के आर्थिक प्रभाव से विश्व अर्थव्यवस्था इस साल 4.4 प्रतिशत घटेगी और अगले साल उत्पादन में 11,000 अरब डॉलर की कमी की आशंका है। इसके अलावा दशकों में पहली बार बड़े स्तर पर व्यवधान और गरीबी बढ़ने से लोगों में एक हताशा है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता।’

जॉर्जीवा ने कहा कि वृद्धि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार के लिये समझ-बूझ के साथ वृहत आर्थिक नीतियों और मजबूत संस्थानों की जरूरत है।

मीडिया कॉन्फ्रेंस में जॉर्जीवा ने जो तीन सुझाव रखे हैं वे गौर करने लायक हैं। पहला, बीमारी से निपटना, दूसरा लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण और तीसरा कर्जों पर ध्यान देना। गौरतलब है कि 2021 में वैश्विक कर्ज ग्लोबल जीडीपी के 100 फीसदी की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाने का अनुमान है। अभी दुनिया भर की तमाम सरकारें लंबे समय तक दोनों हाथों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। सोचने की बात है कि ये कर्जे अगर समय से वापस नहीं हुए तो क्या होगा।

अगर हम इस भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई है। अभी जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वह मंदी का संकेत दे रहे हैं। महामारी के दौरान नौकरियां तो पूरी दुनिया में गईं लेकिन करोड़ों लोगों का शहरों से गांव की तरफ वैसा पलायन और कहीं देखने को नहीं मिला जैसा भारत में मिला।

एक आकलन के अनुसार सिर्फ अप्रैल महीने तक ही करीब 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया था। इनमें 9 करोड़ से ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारियों के यहां काम करने वाले कर्मचारी थे। इनमें से बड़ी संख्या में मज़दूर खेती-किसानी में एडजस्ट हुए लेकिन वहां भी काम कम और लोग ज़्यादा होने से स्थिति ठीक नहीं रही। रोजगार का आकलन करने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने कहा है कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। ऐसे में जब तक इन सब लोगों को नौकरियां वापस नहीं मिलती तक इस स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं है। ताजा अनुमान यही बता रहे हैं कि इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)