महंगाई और बेरोज़गारी के बीच अर्थव्यवस्था में उछाल का दावा सरकार का एक और पाखंड है

सरसों का तेल ₹200 प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिक रहा है। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर कई इलाकों में ₹1000 प्रति सिलेंडर से अधिक दाम पर मिल रहा है। पेट्रोल की कीमतों के बारे में तो आप जानते ही हैं कि पिछले कई महीने से भारत सरकार ₹100 प्रति लीटर से अधिक कीमत पर पेट्रोल बेच कर बंपर कमाई कर रही है।

जेब में अगर ठीक-ठाक पैसा न रहे तो न ही भरपेट खाना मिल पाएगा और न ही जिंदगी की गाड़ी ढंग से आगे बढ़ पाएगी। इन सारी चुनौतियों के बीच अगर लोगों को नौकरी ही न मिले तब क्या होगा? अगर नौकरी चले जाने का डर सर पर हमेशा मंडराते रहे तब सोचिए जिंदगी किस मनोदशा से गुजरती होगी?

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में जुलाई महीने में तकरीबन 39.97 करोड़ लोग काम कर रहे थे। अगस्त महीने में काम करने वाले लोगों की संख्या घटकर 39.78 करोड़ रह गई है। इसका मतलब है कि केवल 1 महीने में तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है।

जून 2021 में बेरोजगारी दर 9.7 फ़ीसदी थी। जुलाई में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और यह 6.96 फीसदी पर पहुंच गई। लेकिन फिर से इसमें गिरावट आई। अब अगस्त की बेरोजगारी दर 8.32 फ़ीसदी है। मतलब अब भी भारत की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की फौज पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। अब भी बेरोजगारी दर 6 फ़ीसदी से नीचे नहीं आ रही है। बेरोजगारी और बेकारी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है।

अगस्त महीने के दौरान तकरीबन 10 लाख से अधिक नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से गायब हुई है। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा की माने तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़कर लोग कृषि क्षेत्र की तरफ जिंदगी गुजारने के लिए बढ़े थे। कोरोना के दौर में शहरों से गांव की तरफ पलायन हुआ था। कृषि क्षेत्र में साल 2017-18 में कुल कार्यबल का 37 फ़ीसदी हिस्सा लगा हुआ था। 2020-21 में यह बढ़कर 40 फ़ीसदी तक पहुंच चुका है। नई नौकरियों की संभावना वाली जगह तकरीबन 60 फ़ीसदी से अधिक की हिस्सेदारी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद खेती किसानी है। यानी लोग उद्योग धंधे के कामकाज को छोड़कर कृषि क्षेत्र पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले से ही सबसे अधिक कार्य बल को संभालने वाले कृषि क्षेत्र में और अधिक लोग आए हैं और इनके आने की वजह से मजदूरी पहले से भी कम हुई है।

ऐसे में सोच कर देखिए कि ₹1000 प्रति सिलेंडर से अधिक की कीमत देकर कितने परिवार गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे? गैस सिलेंडर खरीदने वाले कितने परिवार लकड़ी पर खाना बनाने की तरफ बढ़ गए होंगे। दिसंबर 2019 की CAG रिपोर्ट है कि 35 प्रतिशत लाभार्थी कीमत बढ़ने के कारण सिलेंडर नहीं भरवा रहे थे। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था उज्जवला योजना से जुड़े तकरीबन 50 फ़ीसदी ग्राहकों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया। इसका मतलब है कि इस भयंकर बेरोजगारी में इस संख्या में और अधिक इजाफा हुआ होगा। खाना पकाना और ढंग से खाना खाना कईयों के लिए बहुत कठिन काम हो गया होगा।

इसी तरह से सोचिए कि ₹200 प्रति लीटर से अधिक का सरसों का तेल कौन खरीद पाता होगा। बिहार के गांव से ऐसी खबरें आ रही हैं की औरतें सब्जी में तेल डालने की बजाय उसे उबाल कर बना रही हैं। दुकानों पर सरसों के तेल की खरीददारी कम हो गई है।

बेरोजगारी के यह आंकड़े हमें क्या बताते हैं? भारत में सरकारी क्षेत्र रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ने के वक्त बताया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की 40 लाख पदों की तुलना में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या महज 31 लाख के करीब है। निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर कार्यबल का महज 6 फ़ीसदी हिस्सा फॉर्मल सेक्टर के तौर पर काम करता है। जिसे महीने में सैलरी मिलती है और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं मिलती हैं। बाकी सभी अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। मतलब अगर नौकरियों की बदतर स्थिति है तो इसका मतलब यह है कि जो पहले से बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे थे, उन पर बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार पड़ी होगी. कईयों की जिंदगी की छत ढह गई होगी।

लोगों की जिंदगी महंगाई और बेरोजगारी के अंधेरों में भटक रही है। लेकिन फिर भी इसी समय बरगलाने के लिए हेड लाइन बनाई जाती है कि जीडीपी में 20 फ़ीसदी का उछाल देखा गया। जबकि हकीकत यह है कि भारत की जीडीपी अब भी कोरोना के पहले के कहर से पार नहीं हो पाई है। जानकारों की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था अब भी कोरोना के पहले की जीडीपी से 9 फ़ीसदी पीछे है।

बेरोजगारी की इस दशा को जीडीपी के आंकड़ों से पढ़ कर देखा जाए तो और भयंकर हालात दिखने लगता है। इंडियन एक्सप्रेस ने वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही के जीडीपी को विश्लेषण करते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति खर्चे की दर अब भी साल 2017- 18 से कम है। यानी लोगों की जेब में पैसा अब भी चार साल पहले से कम मौजूद है। जिसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं। खास तौर पर बेरोजगारी एक अहम कारण हो सकता है। साथ में लोगों को यह भी लग सकता है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार टी नायनन बिजनेश स्टैंडर्ड अखबार में लिखते है कि प्रति व्यक्ति खर्च की दर 2017-18 कम है। इसका मतलब है कि मार्च में पीयू रिसर्च द्वारा प्रसारित आंकड़े जिसमें कहा गया था कि भारत के निम्न मध्य वर्ग के तकरीबन साढ़े तीन करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, वह स्थति अब भी नहीं सुधरी है। इस दौर में अमीरों ने भी खूब कमाई की है। यानी अमीर और गरीब का फासला पहले से बहुत अधिक बढ़ा है।

इस तरह का हाल क्या बताता है? यह बताता है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सरकार जिस तरह की विकास का प्रोपेगेंडा छोड़ती है वह सब के सब बेअसर रहे हैं। सरकार की नीतियां इस तरह की है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकारी कंपनियों को बेच कर राजस्व भरपाई से जुड़ी जिस तरह की भी घोषणाए हो रही है, उनका रोजगार पैदा करने में कोई योगदान नहीं रहा है। अमीरी और गरीबी की खाई के बीच तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें इस समय रोजगार की सख्त जरूरत है। लेकिन भारत सरकार की आर्थिक नीतियां बेरोजगारों को रोजगार देने से कोसों दूर चल रहे हैं