असम सरकार द्वारा “संदिग्ध/घोषित विदेशियों” पर कार्रवाई तेज करने की आशंका: अधिकारों का उल्लंघन बढ़ने का डर

7 सितंबर को असम सरकार ने “सीमा पुलिस बल को निर्देश” जारी किया कि वे राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए व्यक्तियों को पकड़ने और गिरफ्तार करने के अपने अभियान को तेज करे। वर्तमान में, ऐसे 100 न्यायाधिकरण चालू हैं, और बड़ी संख्या में लोगों को इसके द्वारा अवैध अप्रवासी के रूप में बताया गया है।

असम के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में सीमा सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जिसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बताया गया है। ज्ञापन के अनुसार, जनवरी से अब तक 54 व्यक्तियों की पहचान अवैध अप्रवासियों के रूप में की गई है, जिनमें से 45 को उनके मूल देश में निर्वासित कर दिया गया है। नोटिस में असम के ऊपरी और उत्तरी जिलों में गैर-भारतीय मूल के निवासियों की अनुपस्थिति पर जोर दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान और निष्कासन को राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया गया है।

उक्त ज्ञापन को सीएम सरमा ने सोशल मीडिया पर साझा किया, साथ ही कैप्शन में लिखा कि “हम असम से अवैध अप्रवासियों को हटाने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं। राज्य सरकार समन्वित कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शुरू कर रही है, जिसमें निगरानी बढ़ाना, केंद्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय, अतिरिक्त बल की तैनाती आदि शामिल हैं।”

सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट को यहां पढ़ा जा सकता है:

ज्ञापन का डिटेल्स:

ज्ञापन में कुल ग्यारह तरीके सूचीबद्ध हैं, जिनके जरिए राज्य सरकार सीमा पर अवैध अप्रवासियों का पता लगाने की योजना बना रही है, जिसमें सीमा पर निगरानी और गश्त बढ़ाना, सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करना और अधिक प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने के तरीके खोजने के लिए नियमित खुफिया जानकारी जुटाना शामिल है। इस ज्ञापन में सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता बढ़ाने और समय पर कानूनी कार्रवाई करने के प्रयास करने का भी उल्लेख है।

इसके अलावा, ज्ञापन में कहा गया है कि यह वैध पहचान की कमी वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने के लिए सीमा चौकियों को मजबूत करेगा और साथ ही संदिग्ध राष्ट्रीयता वाले नए और अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांव/क्षेत्र-स्तरीय सरकारी अधिकारियों को सक्रिय करेगा।

यहां यह बताना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की मनमानी और अक्सर भेदभावपूर्ण तरीकों के लिए बार-बार आलोचना की है, जिसमें लोगों पर विदेशी होने का आरोप लगाना और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की कठिन प्रक्रिया से गुजरना शामिल है। 11 जुलाई, 2024 के एक महत्वपूर्ण फैसले में, जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा था कि अधिकारी बिना किसी भौतिक आधार या संदेह को बनाए रखने वाली जानकारी के लोगों पर अजीबो गरीब ढंग से विदेशी होने का आरोप नहीं लगा सकते और किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता की जांच शुरू नहीं कर सकते।

अपने आदेश में पीठ ने उस लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की थी जिसमें अधिकारियों ने बिना किसी सामग्री के केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही शुरू की थी।

“सवाल यह है कि क्या अधिनियम की धारा 9 कार्यपालिका को किसी व्यक्ति को अचानक उठाने, उसके दरवाजे पर दस्तक देने, या उससे ये कहने का अधिकार देती है कि ‘हमें आपके विदेशी होने का संदेह है।’ और फिर धारा 9 के आधार पर निश्चिंत हो जाएं? आइए हम इसे तथ्यों के संदर्भ में देखें।” (पैरा 34)

इसके बाद पीठ ने अधिकारियों के पास किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह करने के लिए सामग्री या जानकारी होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

“सबसे पहले, संबंधित अधिकारियों के पास उनकी जानकारी या कब्जे में, किसी व्यक्ति के विदेशी होने और भारतीय न होने का संदेह करने के लिए कुछ भौतिक आधार या जानकारी होनी चाहिए।” (पैरा 35)

अदालत की यह फटकार राज्य की पारदर्शी, निष्पक्ष और सुसंगत तंत्र को लागू करने में विफलता को रेखांकित करती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है और कमजोर आबादी के सामने आने वाली कठिनाइयां बढ़ती हैं। असम सरकार द्वारा अपनाई गई इन मनमानी तरीकों ने हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेष रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों को निशाना बनाया है, जिन्हें एक अपारदर्शी और शत्रुतापूर्ण कानूनी व्यवस्था में साबित करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई मामलों में संदिग्ध व्यक्ति के तौर पर जीवन भर भारत के निवासी होने के बावजूद, उन पर बहुत कम या बिना किसी ठोस सबूत के अवैध आव्रजन का आरोप लगाया जाता है। किसी की नागरिकता का बचाव करने की प्रक्रिया में अक्सर महंगी और लंबी कानूनी लड़ाई शामिल होती है, जिसने कई लोगों को निराशा में डाल दिया है और पैसे की बर्बादी हुई है। यह देखते हुए कि विदेशी न्यायाधिकरणों ने अन्यायपूर्ण निर्णय दिए हैं ऐसे में भारत के संवैधानिक न्यायालयों ने बार-बार राज्य के कार्यों की बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में निंदा की है। न्यायाधिकरणों के निर्णयों को बाद में उच्च न्यायालयों ने पलट दिया है जो आव्रजन और राष्ट्रीयता के प्रति असम के दृष्टिकोण की खामियों को और उजागर करता है। उक्त ज्ञापन जारी होने से मनमाने ढंग से संदिग्ध लोगों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

सर्विलेंस में तेजी

इसके अलावा मौजूदा ज्ञापन में संदिग्ध व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स और आधार नंबरों को लेने के साथ-साथ उनके पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट (यदि कोई हो) के नंबरों को रिकॉर्ड करने जैसे तरीकों का भी उल्लेख किया गया है। विदेशी होने के संदेह वाले व्यक्तियों से आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे अन्य पहचान दस्तावेजों को जब्त करना या अस्वीकार करना एक गंभीर रूप से परेशानी पैदा करने वाला एक तरीका है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आधार, हालांकि आधिकारिक तौर पर नागरिकता से जुड़ा नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं जैसी बुनियादी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। लोगों को इन दस्तावेजों से वंचित करके, सरकार प्रभावी रूप से उन्हें समाज में काम करने की उनकी क्षमता से वंचित कर रही है, जिससे वे और ज्यादा हाशिए पर जा रहे हैं। यह तरीका न केवल संदेह के आधार पर लोगों को अपराधी बनाता है बल्कि उन्हें खुद का पर्याप्त रूप से बचाव करने से भी रोकता है, क्योंकि वे कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक पहचान से वंचित हैं। इसके अलावा, इस तरह की कार्रवाइयां नौकरशाही के बहिष्कार के चक्र को कायम रखती हैं, जहां आवश्यक दस्तावेजों के बिना नागरिकता साबित करने का बोझ लगातार मुश्किल होता जाता है, जिससे झूठे आरोप लगाने वालों के लिए यह व्यवस्था और भी अन्यायपूर्ण हो जाती है।

आधार कार्ड जारी करने में भेदभाव?

यहां यह बताना अहम है कि 7 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी घोषणा की थी कि असम “आधार कार्ड के आवंटन की प्रक्रिया पर कुछ सुरक्षा उपाय” शुरू करेगा। सरमा के अनुसार, यह कदम “चिंताजनक” आंकड़ों को लेकर उठाया गया है कि राज्य सरकार 1 अक्टूबर, 2024 से आधार आवेदन आवश्यकताओं को लागू करने की योजना को सख्त बना रही है। आवेदकों को अब अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आवेदन संख्या देना आवश्यक होगा, भले ही उनका नाम (बाहर करने की) अंतिम NRC सूची में दिखाई दे या नहीं। बहुचर्चित एनआरसी प्रक्रिया के तहत 31 अगस्त, 2024 को अंतिम 19,00,000 (19 लाख) लोगों को बाहर रखा गया, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि उस तिथि के पांच साल बाद भी बाहर किए गए लोगों को बहिष्कृत सूची में शामिल करने के औचित्य या आधार के बारे में जानकारी नहीं दी गई है! जबकि पांच साल बाद भी सरकार द्वारा यह बुनियादी जानकारी प्रदान करने में विफलता प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन बनी हुई है, वहीं राज्य अपने ही नागरिकों को और ज्यादा वंचित करने में लगा हुआ है।

इस नई घोषणा ने हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए संकट के गहराने और एनआरसी प्रक्रिया के पिछले दरवाजे से फिर से खुलने की चिंताओं को सामने ला दिया है। कुल मिलाकर, यह असम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकता है। असम में एनआरसी प्रक्रिया पहले से ही पारदर्शिता की कमी और कमजोर आबादी, विशेष रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों, संथालों, बंगाली नमूशूद्रों आदि पर इसके प्रभाव के लिए आलोचना का सामना कर रही है। आधार प्रक्रिया में एनआरसी आवेदन संख्या की आवश्यकता को जोड़ना एक अवैधता और अतिरिक्त नौकरशाही बाधाओं को पेश करता है। असम के ज्यादातर लोग अब आधार कार्ड आसानी से नहीं बनवा सकेंगे, जो सरकारी योजनाओं, स्कूल में दाखिले और बैंक खाते खोलने के लिए आवश्यक है। यह उन लोगों के लिए और अधिक बाधाएं खड़ी कर रहा है जो अपनी नागरिकता को लेकर लंबे समय से कानूनी और आधिकारिक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, जिससे उन्हें अब बुनियादी सेवाओं तक पहुंचने के लिए अधिक जटिल प्रणाली से गुजरना होगा। (इस पर विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।)

इस नोटिस में सीमा सुरक्षा बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बढ़ाकर, खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को मजबूत करके और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों को लागू करके सीमा निगरानी को मजबूत करने की योजना की रूपरेखा भी दी गई है।

पूरा ज्ञापन यहां पढ़ा जा सकता है:
 

सरकारी अतिक्रमण और सांप्रदायिक बयानबाजी से भड़का एक अस्थिर संकट?

असम में एक संभावित रूप से अस्थिर स्थिति बनती नजर आ रही है, जो राज्य सरकार की “संदिग्ध अवैध प्रवासियों” के प्रति आक्रामक और मनमानी कार्रवाइयों से प्रेरित है। यह एक ऐसा गलत नाम है जो उन्माद को भड़काता है और फिर बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आधार बन जाता है। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल के फैसलों को पलटने के बावजूद, असम सरकार एक कठोर रुख अपनाए हुए है। एक उल्लेखनीय उदाहरण रहीम अली का मामला है, जिन्हें एक ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नागरिकता बहाल कर दी। उनकी कानूनी लड़ाई कुल मिलाकर 12 साल तक चली। (रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है।) यह विदेशी न्यायाधिकरण प्रक्रिया में अंतर्निहित दोषों को उजागर करता है, जो अक्सर अन्यायपूर्ण फैसले सुनाती है, जिन्हें उच्च न्यायालयों द्वारा सुधारने के बाद ही न्याय मिलता है।

ये कदम सितंबर की शुरुआत में आए हैं, जब असम पुलिस की बस ने 28 परिवारों के सदस्यों को उनके परिवारों से अलग कर दिया। इन परिवारों के सदस्य असहाय होकर सड़क पर खड़े रहे। 2 सितंबर को असम के बारपेटा जिले में 28 व्यक्तियों—19 पुरुष और 9 महिलाएं—को उनके घरों से निकाल लिया गया और उन्हें "घोषित विदेशी" करार दिया गया। ये सभी व्यक्ति बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे और उन्हें दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने के बहाने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बुलाया गया था। इसके बजाय, उन्हें गोलपारा जिले के मटिया ट्रांजिट कैंप की ओर ले जाने वाली बस में बिठा दिया गया, जो 50 किलोमीटर दूर था। (विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है।) यह सरकार की उचित प्रक्रिया के प्रति निरंतर उपेक्षा को उजागर करता है।

असम सरकार द्वारा जारी उपर्युक्त ज्ञापन स्थिति को और बढ़ा देता है, जिसमें अधिकारियों को संदिग्ध विदेशियों से बायोमेट्रिक डेटा, आधार नंबर, पैन कार्ड, और अन्य पहचान दस्तावेज़ एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश विवादास्पद 2019 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया के समान है, जिसके दौरान 27 लाख व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स को कैप्चर और पांच साल के लिए फ्रीज़ कर दिया गया था। इनमें से कई लोगों को आवश्यक सेवाओं से वंचित किया गया क्योंकि उनके आधार कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे, हालांकि वे अंतिम एनआरसी ड्राफ्ट में शामिल थे। लॉक किए गए बायोमेट्रिक डेटा को रिलीज़ करने के लिए नागरिकता के लिए न्याय और शांति (CJP) जैसे संगठनों और सुष्मिता देव जैसे व्यक्तियों की अगुआई में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। मौजूदा ज्ञापन इस निष्कासन की रणनीति को दोहराने की धमकी देता है, जिससे कमजोर समुदाय लगातार भय और अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि 28 अगस्त 2024 को पांच साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में 9,35,682 लोगों को आखिरकार उनके लंबे समय से विलंबित आधार कार्ड मिलेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को निर्देशित किया है कि 9,35,682 लोगों को आधार कार्ड जारी किया जाए जिन्होंने फरवरी 2019 और अगस्त 2024 के बीच अपने बायोमेट्रिक्स दिए थे। हालांकि, केवल कुछ व्यक्तियों (करीब 9 लाख) के आधार कार्ड को अनब्लॉक करने का निर्णय शेष 18,07,714 लोगों की किस्मत को लेकर चिंता पैदा करता है, जो अभी भी इस मुद्दे का समाधान इंतजार कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को चयन के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और शेष 18,07,714 लोगों के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है जो इस आवश्यक पहचान दस्तावेज़ से वंचित हैं। (अधिक जानकारी यहाँ पढ़ी जा सकती है।)

असम में इस तनाव को और बढ़ाते हैं असम के मुख्यमंत्री सरमा और सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा की गई भड़काऊ टिप्पणियां, जिन्होंने इस्लामोफोबिया को भड़काया है और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया है। सरमा द्वारा बार-बार "मिया मुस्लिम" समुदाय को निशाना बनाने से संदेह और नफरत का माहौल बना है, जिससे धार्मिक भेदभाव की आशंकाएं बढ़ गई हैं। उनके राजनीतिक रैलियों और असम विधानसभा में दिए गए बयानों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाया है और नफरत भरे भाषण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आलोचना की गई है। सरकारी अतिक्रमण, दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं और विभाजनकारी बयानबाजी के विषैले मिश्रण के साथ, असम एक संकट के कगार पर है, और जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

साभार : सबरंग