छत्तीसगढ़ के एचएनएलयू के वीसी के खिलाफ छात्र विरोध में क्यों हैं

हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एचएनएलयू) परिसर में प्रचलित सामान्य शांति 29 अगस्त को उस वक्त खतरे में पड़ गयी, जब भारत के प्रमुख विधि विश्वविधालय में से एक में छात्रों ने कथित यौन उत्पीड़न, कर्फ्यू के घंटों को लागू करने और अन्य कथित भ्रष्टाचार के मामलों के दौरान प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला किया था।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 30 किमी दूर स्थित, एचएनएलयू राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों की श्रृंखला में छठा स्थान है, जिसे राष्ट्र के लिए असाधारण वकील बनाने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन, उभरते वकील को एक और लड़ाई लड़ने के लिए लिए मजबूर कर दिया गया है।

पूर्व कुलपति सुखपाल सिंह के कार्यकाल को बढ़ाने के फैसले को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा अवैध और गलत करार देने के बाद, छात्रों ने आरोप लगाया कि वी. सी. की वजह से हाल के वर्षों में परिसर का जीवन खराब हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षकों के लिए परिसर एक सुरक्षित आश्रय के रूप में उभरा है।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, छात्रों ने कहा कि उनका विरोध तब शुरू हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि वी.सी. अदालत के आदेश की अपील करने की योजना बना रहा था। बी ए एलएलबी के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने गुमनाम रखे जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि, "वार्डन, जो विभिन्न संकाय पदों पर भी हैं, महिला छात्रों को अभद्र बातें कही। हम वयस्क हैं, किसी शिक्षक को हमें यह बताने का हक़ नहीं होना चाहिए कि हम क्या पहनें।" मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब एक छात्र ने अन्य छात्रों के साथ एक गूगल डॉक्यूमेंट साझा कर उनसे उनके अनुभव बाँटने के लिए कहा तो भारी संख्या में छात्रों ने अपनी शिकायतें सामने रखींI

छात्र ने कहा कि, "अब तक हमारे पास यौन उत्पीड़न की 77 शिकायतें आयी हैं और इनकी संख्या में इज़ाफा ही हो रहा है क्योंकि पूर्व छात्र भी अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतों को लगातार लिंग संवेदना समिति के सदस्यों के द्वारा दफनाया गया है क्योंकि समिति आरोपी को पीड़ित का नाम बता देती है। बदले में, पीड़ितों को सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर आरोपी शिक्षकों द्वारा अपमानित किया जाता है।"

छात्र ने कहा कि, "अगर आप सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाते हैं और हर रोज अपने उत्पीड़कों का सामना करते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? एक लड़की इस तरह के आघात का सामना करते हुए कक्षा में क्यों आएगी? इससे उसके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा जो उसकी पढ़ाई भी बर्बाद कर सकता है।"

कर्फ्यू के घन्टे

गुमनाम रखे जाने की शर्त पर एक अन्य छात्र ने बताया कि परिसर को सचमुच एक जेल में बदल दिया गया है, जहाँ छात्र 10:30 बजे के बाद छात्रावास नहीं छोड़ सकता है। "एचएनएलयू देश भर में स्थापित कुछ राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में से एक है। यदि किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र दिन में 24 घंटे पुस्तकालय और अन्य सेवाओं तक पहुँच सकते हैं, तो हमें ऐसी सुविधाओं से इनकार क्यों किया जाना चाहिए? सबसे बुरी बात है कि प्रशासन अभिभावकों को बुलाता है और छात्र ने कहा कि लड़कियों की चरित्र पर प्रश्न भी करता है जो एक मिनट की देरी से हॉस्टल में प्रवेश करने में असफल हो जाती हैं। "

स्थिति ने पुरुष छात्रों को भी समान रूप से प्रभावित किया है। "कानून एक शोध-केंद्रित विषय है। पुस्तकालय और अन्य विभाग मुख्य परिसर से बहुत दूर हैं। जो छात्र लैपटॉप नही ले सकते वे पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं में स्थापित कंप्यूटरों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में, कर्फ्यू के घंटे सबसे बड़ा रोड़ा है  और उन्होंने कहा कि गरीब छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने में यह बडी बाधा है"।

छात्रों के लिए फण्ड नहीं

छात्र ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की संरचना इस तरह से डिजाइन की गई थी कि यह केवल भ्रष्टाचार को रोक सके। "विश्वविद्यालय पिछले डेढ़ सालों से सरकार से अनुदान का हवाला देते हुए मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों को धन देने से मना कर रहा है। जब छात्रों में से एक ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ आरटीआई आवेदन दायर किया तो सूचित किया गया कि धन पहले से ही जारी हो चुका है। तो, सवाल यह है कि पैसा कहाँ चला गया? जब हम वीसी से मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें यह पूछकर उसे आरोपों का सामना करने और उसे एक स्कैमस्टर मानते हैं और इसे सार्वजनिक करने के सवाल पर हमें धमकी देते हैं। "

"दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा नियंत्रक आरटीआई अधिनियम के तहत पहली अपीलीय प्राधिकरण है जिसका अर्थ है कि वित्तीय आवंटन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले छात्रों को अंतिम परीक्षाओं में अंकों में कमी के साथ धमकी दी जाती है। इस प्रकार, उनकी आवाज़ क्रूरता से चुप करा दी जाती है"।

छत्तीसगढ़ में सीपीआई (एम) के सचिव संजय पराते, जो हाल ही में विरोध करने वाले छात्रों से मिले, ने कहा कि वे भारी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी शिकायतों का कोई निवारण नहीं हुआ है। "छात्रों को परीक्षाओं में अंकों में कमी के साथ धमकी दी गई है। उनकी समस्याओं को अवश्य ही संबोधित किया जाए, "उन्होंने मांग की।

एस.एफ.आइ. के महासचिव विक्रम सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा परिसरों के उनके व्यवहार से इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति का पता चलता है। "आपको इसका पालन करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, को कारण बताओ नोटिस और जुर्माना भरने को कहा जा रहा है। केंद्र से संदेश स्पष्ट है: किसी भी वार्ता में शामिल नही होना है और छात्रों के विरोध को दबाना है। "

परिसरों में यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर सिंह ने कहा कि लोग पिछले तीन सालों से अपनी शिकायतें सुन रहे हैं। "हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लिंग संवेदीकरण समितियों की भूमिका यौन उत्पीड़न के मामलों को संबोधित करने तक ही सीमित नहीं है। उनकी भूमिका कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से परिसरों को संवेदनशील बनाना है। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता भी है जहां लड़कियों को उनकी कामुकता से पहचाना जाता है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। "