कंजर्वेटिव गिलर्मो लासो ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज पार्टी (सीआरईओ) और सोशल क्रिश्चियन पार्टी (पीएससी) के दक्षिणपंथी गठबंधन के गिलर्मो लासो ने 24 मई को इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अल्फ्रेडो बोरेरो ने देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली। ये दोनों अगले चार साल तक इस लैटिन अमेरिकी देश के अहम पद बने रहेंगे।
उद्घाटन समारोह राजधानी क्विटो के लेजिस्लेटिव पैलेस में आयोजित किया गया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो, डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर, हैती के डी-फैक्टो प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइसे, स्पेनिश किंग फेलिपे VI के साथ साथ विभिन्न लैटिन अमेरिकी देशों और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
नए राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को मजबूत करने और राजनीतिक उत्पीड़न को समाप्त करने का संकल्प लिया है जिसके लिए मोरेनो को व्यापक तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने लैंगिक समानता सहित देश में वास्तविक समानता हासिल करने का भी वादा किया। उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय योजनाओं को अपने प्रशासन के स्तंभ के रूप में बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सरकार के पहले 100 दिनों में नौ मिलियन नागरिकों के COVID-19 के टीकाकरण की गारंटी के लिए आवश्यक उपाय करने की शपथ ली।
अपने भाषण में उन्होंने कहा कि "आज पैदा हुई इस सरकार में, गणतंत्रवाद की नई सदी में, कौडिलोस का युग समाप्त होता है!" और आश्वासन दिया कि "हम सभी के लिए शासन करेंगे।"
ठीक इसी समय इन आधिकारिक आयोजनों के दौरान मोरेनो के नवउदारवादी शासन को खारिज करने वाले विरोध प्रदर्शन नेशनल असेंबली के मुख्यालय के बाहर आयोजित किए गए थे। प्रदर्शन करने वाले लोगों के समूहों ने मांग की कि नए राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों को लेकर किए गए अपने वादों को पूरा करें।
65 वर्षीय कन्जर्वेटिव बैंकर लासो ने अप्रैल में प्रगतिशील अर्थशास्त्री आंद्रेस अराउज के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर में ये जीत हासिल की। उन्हें मोरेनो की कठोर नीतियों और COVID-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक संकटों को कम करने की चुनौती का सामना करना है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान बेरोजगारी 4.6% से बढ़कर 5.5% हो गई जबकि गरीबी 25% से बढ़कर 32% हो गई। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि उनका प्रशासन मोरेनो द्वारा अपनाई गई नवउदारवादी नीतियों को जारी रखेगा और अधिकांश आबादी जो श्रमिक वर्ग की है उसके लिए स्थिति नहीं बदलेगी।
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