बेरोज़गारी पर भाजपा सरकार की तर्कहीन दलील!
हमारी जैसी अर्थव्यवस्था में जहां कार्यबल स्पष्ट रूप से "रोज़गार प्राप्त'’ और "बेरोज़गार" में विभाजित नहीं है ऐसे में बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी को मापना एक मुश्किल काम है। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति से यह पूछना है कि उस व्यक्ति को अतीत में एक निश्चित अवधि में कितना काम मिला था जिसके कारण बेरोज़गारी का माप इस बात पर निर्भर करता है कि किस अवधि को ध्यान में रखा जाता है और इस अवधि में कितना काम रोज़गार के गठन के लिए लिया जाता है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की तीन अलग-अलग अवधारणाएं है: सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और दैनिक स्थिति। हालांकि, NSS ने अपनी परिभाषाओं से संबंधित वैचारिक मुद्दों के अलावा, हर पांच साल में अपना बड़ा नमूना सर्वेक्षण(Sample Survey) किया जबकि इसका वार्षिक सर्वेक्षण बहुत छोटे नमूने पर आधारित था जिसके कारण इसने सर्वोत्तम वार्षिक आंकड़े दिए।
इसलिए, शोधकर्ताओं ने एक गैर-आधिकारिक संगठन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (CMIE)) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग किया है जो हर महीने एक नमूना सर्वेक्षण करता है (हर हफ्ते एक शहरी सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है) लोगों से पूछता है कि क्या वे सर्वेक्षण की तिथि पर रोजगार कर रहे थे।
बेरोज़गारी दर को उन लोगों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेरोज़गार थे लेकिन काम करने के इच्छुक थे और श्रम बल की कुल संख्या की तलाश कर रहे थे जिसमें नियोजित (कार्यबल) और बेरोज़गार शामिल थे। इसके माप के बारे में किसी को आपत्ति हो सकती है लेकिन CMIE समय के साथ आंकड़ों का एक सुसंगत सेट देता है जिसका उपयोग रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है।
अक्टूबर 2023 के लिए दिए गए नवीनतम CMIE आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी दर 10.05% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर 10.82% थी जबकि शहरी बेरोजगारी दर 8.44% थी। समग्र बेरोजगारी दर न केवल पिछले महीने की तुलना में अधिक थी जब यह 7.09% थी बल्कि मई 2021 के बाद से सबसे अधिक थी जब इसमें तेज वृद्धि हुई थी (पिछली तेज वृद्धि कोविड-19 के मद्देनजर 2020 में नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुई थी)।
इसने स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था में बढ़ते बेरोजगारी संकट के बारे में चर्चा को जन्म दिया है लेकिन मैं CMIE आंकड़ों के एक और पहलू का पता लगाना चाहता हूं। चूंकि CMIE-अनुमानित बेरोज़गारी दर एक महीने से दूसरे महीने में स्पष्ट रूप से बदलती दिखाई देती है इसलिए मासिक बेरोज़गारी दर के बजाय बढ़ते बेरोज़गारी संकट को स्थापित करने के लिए CMIE आंकड़ों के एक अलग पहलू पर मेरा ध्यान केंद्रित करने का एक निश्चित तर्क है।
CMIE प्रमुख के अनुसार भारत का कार्यबल (जो नियोजित व्यक्तियों की संख्या का पर्याय है) पिछले पांच वर्षों में लगभग 400 मिलियन से थोड़ा अधिक पर स्थिर रहा है जिसका अर्थ है कि रोज़गार में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है।
अक्टूबर 2023 में जब बेरोज़गारी दर इतनी तेजी से बढ़ी तो कुल श्रम बल में भी अचानक वृद्धि देखी गई और सरल गणना से पता चलता है कि नियोजित व्यक्तियों की पूर्ण संख्या पहले की तुलना में अपरिवर्तित रही है। वास्तव में यही वजह है जो बताती है कि क्यों बेरोजगारी दर इतनी तेजी से बढ़ी। इस प्रकार हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजित संख्या में स्थिरता एक वास्तविकता है।
यह 2019 के बाद से बेरोज़गारी दर में वृद्धि को भी बताता है। CMIE के अनुसार, बेरोज़गारी दर, जो 2019 में 5.27% थी, 2020 में बढ़कर 8% हो गई और अगले दो वर्षों में क्रमशः 5.98% और 7.33% पर बनी रही। 2023 में यह और भी बढ़ गई है।
बेरोज़गारी दर में यह वृद्धि इस तथ्य का परिणाम है कि यद्यपि श्रम बल में वृद्धि हुई है लेकिन नियोजित संख्या पूर्ण रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है। श्रम बल में यह वृद्धि बदले में श्रम भागीदारी दर में किसी भी गिरावट की भरपाई के बिना कामकाजी उम्र की आबादी में वृद्धि का परिणाम है।
कई टिप्पणीकारों ने रोज़गार में इस ठहराव और बेरोज़गारी दर में वृद्धि को महामारी से प्रेरित गिरावट से अर्थव्यवस्था की अधूरी वसूली के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यदि इसे एक तात्विक प्रस्ताव नहीं होना है तो इसका तात्पर्य वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद(GDP) से होना चाहिए लेकिन जबकि महामारी के बाद सकल घरेलू उत्पाद की वसूली निस्संदेह धीमी रही है। "भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है" के सरकार के दावे को झुठलाते हुए यह तथ्य अकेले रोज़गार संख्या में स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सकता है।
उदाहरण के लिए, 2019 की तुलना में, 2023 में सकल घरेलू उत्पाद(GDP) में लगभग 16% की वृद्धि हुई है (2023 के लिए 6% की वृद्धि दर मानकर) यदि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बावजूद रोज़गार में वृद्धि नहीं हुई है तो यह विकास प्रक्रिया की धीमी गति के बजाय इसकी प्रकृति के बारे में कुछ कहता है। वास्तव में भारतीय अनुभव से पता चलता है कि यह प्रस्ताव केवल विकास दर को तेज करके बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है पूरी तरह से अमान्य है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विकास कैसे लाया जाता है।
रोज़गार में पूर्ण ठहराव इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विकास की प्रकृति पहले की तुलना में बदल गई है जिससे विकास कम रोज़गार पैदा करने वाला हो गया है। छोटे पैमाने और लघु उत्पादन क्षेत्र, जो किसी भी मामले में नव-उदारवाद के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा था जिसके कारण इस क्षेत्र से राज्य का समर्थन वापस ले लिया गया और इसे अप्रतिबंधित विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर कर दिया गया मोदी सरकार के करेंसी नोट और वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के विमुद्रीकरण के फैसले से इसकी मुसीबतें बढ़ गई थीं।
इन सबके अलावा, कोविड-19 के जवाब में सरकार द्वारा दिए गए कठोर लॉकडाउन का इस क्षेत्र पर और भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह इन सभी कारकों के कारण उत्पन्न संकट से उबर नहीं पाया है। कोविड के बाद की अवधि में अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुद्धार ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है, जो अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक रोजगार-गहन क्षेत्र है, जो अभी भी संकट से जूझ रहा है। यह GDP वृद्धि का असमान पुनरुद्धार है जो रोज़गार के पिछड़ने के लिए जिम्मेदार है, इस हद तक कि इसकी वृद्धि वास्तव में लगभग शून्य हो गई है।
इससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास जो भी आर्थिक उपाय हैं वे अर्थव्यवस्था में ज्यादा रोज़गार पैदा करने में असमर्थ हैं। ये उपाय पूंजीपतियों को अधिक निवेश करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करने पर केंद्रित हैं ताकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तेज हो सके।
हालांकि ये उपाय दो बहुत अलग कारणों से निरर्थक हैं: पहला, एक अल्पाधिकार बाजार में, निवेश मांग के आकार में अपेक्षित वृद्धि पर निर्भर करता है और जब तक मांग बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए जाते केवल पूंजीपतियों को अधिक पैसा देने से निवेश नहीं बढ़ता है बिना कोई अतिरिक्त निवेश किए बस उन्हें दिया गया पैसा वे जेब में डाल लेते हैं।
इससे भी अधिक, जहां तक पूंजीपतियों को हस्तांतरण का वित्तपोषण कहीं और सरकारी व्यय में कटौती करके किया जाता है (राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए) चूंकि पूंजीपति उन्हें सौंपे गए हस्तांतरण की पूरी राशि खर्च नहीं करते हैं इसलिए मांग में शुद्ध कमी जो अर्थव्यवस्था के लिए संकुचनकारी है और इसलिए प्रति-उत्पादक है।
भले ही इस तरह के हस्तांतरण से पूंजीपतियों का निवेश बढ़ सकता है और इसलिए GDP वृद्धि हो सकती है जिन क्षेत्रों में ऐसी वृद्धि होगी वे विशेष रूप से रोज़गार-गहन नहीं हैं। सरकारी उपाय छोटे पैमाने और छोटे उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने की ओर उन्मुख नहीं हैं जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार केंद्रित है।
विडंबना यह है कि रोज़गार को बढ़ावा देने के नाम पर पूंजीपतियों को कर रियायतें सौंपते समय, सरकार सरकारी क्षेत्र में मौजूद बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक व्यय स्वयं नहीं करती है। इसका प्रत्यक्ष कारण राजकोषीय बाधा है लेकिन राजकोषीय बाधा स्वयं अन्य बातों के अलावा पूंजीपतियों को दी गई कर रियायतों के कारण उत्पन्न होती है।
इसके अलावा, विडंबना यह भी है कि जब बेरोज़गारी दर बढ़ रही है खासकर ग्रामीण बेरोज़गारी दर, जैसा कि अक्टूबर के आंकड़े बताते हैं ऐसे में सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना(MGNREGS) में कटौती कर रही है।
भाजपा सरकार, बड़े पूंजीपति वर्ग के पक्ष में अपने क्रूर वर्ग-पूर्वाग्रह के साथ, हमेशा मनरेगा का विरोध करती रही है। किसी न किसी बहाने से वह इस योजना को टालने की कोशिश करती रही है और अब भ्रष्टाचार के आरोप इस योजना पर अंकुश लगाने का नया बहाना बन गया है। CMIE डेटा, बढ़ते बेरोज़गारी संकट को उजागर करने के साथ-साथ, बेरोज़गारी पर भाजपा सरकार की तर्कहीन सोच को भी उजागर करता है।
(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)
मूल रूप से अंग्रेज़ी में प्रकाशित लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
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