हर सप्ताह एक मज़दूर की मौत, फिर भी मीडिया को सीवर में हुई मौतें सामान्य लगती हैं
इस साल मई में सार्वजनिक और निजी स्थानों यानी दोनों जगहों पर सीवर में 11 मौतें हुईं हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक, सीवर लाइन की सफाई और यहां तक कि निर्माणाधीन सीवर लाइन के अंदर काम करना भी शामिल है। सीवर में मौतों की ऐसी खबरें अक्सर समाचार मीडिया में आती रहती हैं। अदालतें सरकार को फटकार लगाती रहती हैं और सरकार कार्रवाई का वादा करती रहती है। फिर भी, मौतें जारी हैं और अब इन संस्थानों में इसे रोज़मर्रा की बात माना जाने लगा है।
इस लेखक ने पिछले एक साल में सीवर में हुई मौतों पर खबरों के प्रकाशन का विश्लेषण किया है, ताकि इस मुद्दे को रिपोर्ट करने के तरीके में पैटर्न और अंतर का पता लगाया जा सके। इस नमूने में भारतीय समाचार पत्रों और समाचार वेबसाइटों में 23 मई, 2023 से 25 मई, 2024 तक की 207 अंग्रेजी समाचार रिपोर्ट शामिल हैं।
एक साल के भीतर ही समाचार मीडिया में कुल 67 मौतें रिपोर्ट की गई हैं, यानी हर हफ्ते औसतन एक से ज़्यादा मौत हो रही है। फिर भी, शायद ही कोई भी नमूना किया गया अख़बार या वेबसाइट सीवर मौतों को एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में देख रहा हो जिस पर तुरंत ध्यान देने और समाधान की ज़रूरत है।
सीवर में होने वाली मौतों को रोकने के लिए समाचारों में स्थिति का व्यापक आलोचनात्मक विश्लेषण और लगातार चर्चा ज्यादातर गायब है। प्रिंट मीडिया द्वारा इस मुद्दे को 69 फीसदी कवरेज दिया गया जबकि ऑनलाइन समाचार वेबसाइटों ने शेष 31 फीसदी कवरेज दिया है। हालांकि, किसी प्रकाशन या पोर्टल द्वारा अधिक कवरेज का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग नहीं है जो कि बदलाव ला सकती है।
केवल जब मौतें होती हैं, तभी समाचार मीडिया को इस मुद्दे को कवर करना उचित लगता है, वह भी बहुत संक्षिप्त रूप से कवर किया जाता है। पिछले एक साल में सीवर मौतों पर आई ज़्यादातर रिपोर्टें सिर्फ़ नई सीवर मौतों की रिपोर्ट करने के लिए थीं। कुछ रिपोर्टें तब भी आईं जब कम समय में कई सीवर मौतें हुईं, और कुछ सीवर मौतों के मामलों पर अनुवर्ती रिपोर्टें जैसे कि नोटिस कब जारी किए गए, केस कब दर्ज किए गए, गिरफ़्तारियाँ की गईं या मुआवज़ा कब दिए जाने वाली थीं।
कुल मिलाकर, सीवर में होने वाली मौतों के व्यक्तिगत मामलों ने लगभग 47 फीसदी रिपोर्ट्स को ट्रिगर किया। इस विषय पर लगभग 38 फीसदी रिपोर्ट्स के लिए एक और प्रमुख ट्रिगर तब था जब संसद, मंत्रियों के जवाब, अदालतों, फैसलों और सरकारी रिपोर्टों और घोषणाओं में सीवर मौतों पर चर्चा हुई, या किसी सरकारी प्राधिकरण ने कुछ कार्रवाई की जैसे कि नगर निगमों ने दिशा-निर्देश जारी किए या इस काम के लिए रोबोट खरीदे।
मैनुअल स्कैवेंजिंग समुदाय की सामूहिक अभिव्यक्तियाँ, जैसे कि उनका विरोध, 207 सैंपल में से केवल नौ रिपोर्टों में कवरेज मिला है। इस पैटर्न से पता चलता है कि अधिकांश समय, समाचार मीडिया को यह याद दिलाने के लिए एक “ट्रिगर घटना” की आवश्यकता होती है कि इस देश में सीवर मौतों का मुद्दा मौजूद है। केवल 8 फीसदी रिपोर्टों में बिना किसी तत्काल ट्रिगर घटना के सीवर मृत्यु पर चर्चा की गई। और केवल सात रिपोर्टों में उन लोगों की कहानियाँ शामिल थीं जो अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगे हुए हैं। इस तरह की सीमित रिपोर्टिंग के साथ, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर चर्चा सरकार द्वारा अत्यधिक हावी रहती है।
बेआवाज़ पीड़ित या मुखर नागरिक?
मई 2023 में, सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) को सीवर में होने वाली मौतों का विरोध करते हुए और सीवर पीड़ितों को "नागरिक" कहकर संबोधित करते हुए एक साल से ज़्यादा हो गया है। इस उल्लेखनीय विरोध में, जहाँ मैनुअल स्कैवेंजर और उनके परिवार खुद सामने आए और न्याय की माँग के लिए अपनी आवाज़ उठाई, वहीं इन मौतों को "हत्या" कहा गया और समुदाय ने सामूहिक रूप से सरकार और समाज से कहा - "हमें मारना बंद करो", जो उनके अभियान का शीर्षक भी था।
जीवन के अपने मौलिक अधिकार से वंचित होने के कारण अन्याय की साझा भावना इतनी प्रबल थी कि समुदाय ने सीवर में हो रही मौतों के लिए प्रधानमंत्री से माफ़ी की मांग की। मुख्यधारा के अख़बार टाइम्स ऑफ़ इंडिया में सिर्फ़ एक स्टोरी छपी और न्यूज़ वेबसाइट मूकनायक और न्यूज़क्लिक पर दो-दो स्टोरी छपीं। और आश्चर्य की बात नहीं है कि देश भर में हर दूसरे दिन सीवर में हो रही मौतों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से कोई माफ़ी नहीं आई है।
सीवर में होने वाली मौतों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले समुदाय को मुख्यधारा में जिस तरह से पेश किया जाता है और जिस तरह से इस पर चर्चा की जाती है, उसमें उनकी भूमिका बहुत कम होती है। उद्धृत या उद्धृत सभी लोगों या संस्थानों में से लगभग 72 फीसदी हिस्सा सरकारी अधिकारियों या विशेषज्ञों का था। साथ ही, कार्यकर्ताओं के उद्धरण वास्तविक मैनुअल स्कैवेंजरों की तुलना में अधिक बार इस्तेमाल किए गए।
अधिकांश सैंपल रिपोर्ट में श्रमिकों की चिंताएं, राय और मांगें स्पष्ट रूप से गायब थीं। मैनुअल स्कैवेंजिंग समुदाय में, सीवर में हुई मौतों के पीड़ितों के परिवारों को 20 रिपोर्टों में उद्धृत किया गया था, जबकि अभी भी इस काम में लगे श्रमिकों को केवल सात रिपोर्टों में उद्धृत किया गया था।
इस विषय पर मुख्यधारा के विमर्श में उनके आख्यानों के अभाव में, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की मौतों को रोकने तथा समुदाय के पुनर्वास के लिए बनाई गई नीतियां और योजनाएं विफल हो गई हैं और ऐसा होता रहेगा।
पहचान केवल मृत्यु के बाद ही मिलती है। मैनुअल स्कैवेंजरों के नाम केवल तब सामने आते हैं जब सीवर में होने वाली मौतों की रिपोर्ट की जाती है। और उसके तुरंत बाद, वे भारत में सीवर में होने वाली मौतों के बड़े आँकड़ों का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रकार, मैनुअल स्कैवेंजरों को उनके बारे में समाचार रिपोर्टों में भी अमानवीय बना दिया जाता है, उनके अस्तित्व के संघर्ष की कहानियाँ उनके साथ अनसुनी हो जाती हैं। जबकि समुदाय के पास आवाज़ है, लेकिन समाचार मीडिया उन्हें मूक मानता है, जो उनके साथ पहले से ही हो रहे अन्याय को और बढ़ाता है।
दलितों की मृत्यु, दुर्घटनावश या योजनाबद्ध?
इन समाचार रिपोर्टों में ज़्यादातर ध्यान मौतों और मुआवज़े के भुगतान के मामलों की रिपोर्टिंग पर था। हालाँकि, ये आकस्मिक मौतें नहीं हैं। भारत में सीवर में होने वाली मौतों पर अब तक अदालतों, संसद और यहाँ तक कि समाचार मीडिया में भी व्यापक रूप से चर्चा और आलोचना की जा चुकी है।
सीवर लाइनों या सेप्टिक टैंकों की मैन्युअल सफाई के लिए कामगारों को काम पर रखने वाले और यहां तक कि इन अनुबंधों का लाभ उठाने वाले लोग भी घातक जोखिम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। फिर भी, अध्ययन की गई खबरों में से केवल 9 फीसदी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मृत्यु मामलों में दोषसिद्धि की संख्या के बारे में सवाल उठाए हैं।
इस मामले पर न्यायिक चर्चाओं पर रिपोर्टों में भी दोषसिद्धि का ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया गया है। ज़्यादातर जजों को मुख्य रूप से सुरक्षा उपायों को लागू करने या मुआवज़ा न देने के लिए सरकार को फटकार लगाने के लिए उद्धृत किया गया, लेकिन दोषसिद्धि की कम दर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। न्यायिक कार्यवाही पर 38 रिपोर्टों में से केवल आठ रिपोर्टों में न्यायाधीशों ने दोषसिद्धि की कम दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लागू न करने और सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर मामला दर्ज न करने पर टिप्पणी की है। मद्रास उच्च न्यायालय ने किसी भी सीवर मौत के मामले में निगमों, नगर पालिकाओं आयुक्तों और पंचायत यूनियन के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश देने की ख़बर को इनमें से केवल चार समाचार रिपोर्टों ने कवर किया है।
इसके अलावा, ज़्यादातर न्यूज़ रिपोर्ट्स में उन लोगों पर ज़ोर नहीं दिया गया जो इन मौतों के पीछे थे। जिन 28 रिपोर्ट्स में आरोपियों के नाम बताए गए हैं, उनमें से ज़्यादातर में छोटे स्तर के लोगों के नाम हैं, जैसे कि छोटे स्तर के ठेकेदार जो अक्सर खुद सफ़ाई कर्मचारी, सुपरवाइज़र, संगठन के कर्मचारी या गरीब घर के मालिक होते हैं।
यहां तक कि जब कंपनियों का नाम आता है, तो उनके छोटे स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। केवल एक रिपोर्ट में कंपनी के निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने का उल्लेख है और दूसरी रिपोर्ट में एक वार्ड पार्षद के खिलाफ एक राजनीतिक नेता के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा चलाने का उल्लेख है। यह तब भी जारी है जब मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 मैनुअल स्कैवेंजिंग, खतरनाक सफाई और सीवर मृत्यु के मामलों में मुख्य मालिक/नियोक्ता को जिम्मेदार ठहराता है।
इस कानून के आधार पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीवर में हुई मौतों के मामलों में शीर्ष स्तर के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। रिपोर्टिंग में इस चूक का नतीजा यह हुआ है कि इस मुद्दे का घोर अराजनीतिकरण हो गया है। इसके बजाय मीडिया का ध्यान मौतों की संख्या और मुआवज़े के निपटान का हिसाब रखने पर है। जबकि निर्णय लेने वाले पदों पर बैठे लोगों की सख्त सजा से इस कुप्रथा को बहुत पहले ही रोका जा सकता था, लेकिन इस तरह की बहस समाज को सांसारिक बातों में उलझाए रखती है। इस तरह सीवर में होने वाली मौतों की दिनचर्या को मौन स्वीकृति मिल गई है, यहां तक कि इस तरह के निर्विवाद समाचार मीडिया विमर्श की मदद से इसे नियमित, सामान्य या संस्थागत बना दिया गया है।
सीवर में होने वाली मौतों के गहन व्यापक आलोचनात्मक विश्लेषण में 13 से अधिक रिपोर्ट (6.3 फीसदी) शामिल नहीं हैं। इनमें से सात ऑनलाइन पोर्टल से हैं, जिनमें से एक बीबीसी की है, और न्यूज़लॉन्ड्री, मूकनायक और द न्यूज़ मिनट की दो-दो रिपोर्ट शामिल हैं। शेष छह प्रिंट मीडिया से हैं, जिनमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तीन विस्तृत रिपोर्ट और डेक्कन हेराल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक-एक रिपोर्ट शामिल हैं।
इनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट में कई स्रोतों से उद्धरण और डेटा शामिल हैं, और मैनुअल स्कैवेंजरों की कहानियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। जबकि इन 13 में से 11 रिपोर्ट में सीवर में होने वाली मौतों के मुद्दे को जाति व्यवस्था से जोड़ा गया, केवल सात रिपोर्ट में नवउदारवादी ठेकेदारी प्रथाओं की शोषणकारी प्रकृति की ओर इशारा किया गया।
आइए सबसे पहले जाति की प्रासंगिकता पर नज़र डालें। आंकड़े बताते हैं कि जाति व्यवस्था इस देश में अभी भी बहुत अधिक ज़िंदा है। कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करें तो, हम देखते हैं कि ज़्यादातर ब्राह्मण ज्ञान सृजन और प्रसार के व्यवसायों में काम करते हैं, ज़्यादातर बनिया अभी भी व्यापार क्षेत्र पर हावी हैं, और ज़्यादातर दलित अभी भी जाति-निर्धारित व्यवसायों में लगे हुए हैं।
सफाई कर्मचारियों के साथ मेरे पिछले अध्ययनों में से एक में, यह पाया गया कि 95 फीसदी सफाई कर्मचारी दलित समुदायों से थे। सरकारी डेटा कहता है कि पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजरों में से 97.25 फीसदी अनुसूचित जातियों से हैं। इस प्रकार, मैनुअल स्कैवेंजिंग समुदायों में उनका जन्म उन्हें सीवर में मरने के करीब लाता है – जो जन्म से ही कमजोर होते हैं।
मैनुअल स्कैवेंजरों के जीवनकाल में इस कमजोरी को और बढ़ाने वाली बात यह है कि उन्हें आज तक अच्छी शिक्षा, रोजगार, नेटवर्किंग और राजनीतिक ताक़त हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, जिससे वे जाति-निर्धारित शोषणकारी "आजीविका" के लिए उपलब्ध और निर्भर हो गए हैं।
सीवर में होने वाली मौतों में जाति की भूमिका इसलिए आधारभूत है। और फिर भी, अध्ययन की गई खबरों में से केवल 12 फीसदी ने ही मृतक श्रमिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दलित बताया है। अधिकांश रिपोर्ट जाति का उल्लेख करने से बचती रहीं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में अंबेडकर को उद्धृत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया था, या उसी प्रकाशन की इस रिपोर्ट में अंबेडकरवादी एसकेए विरोध प्रदर्शन को कवर किया गया था। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में बिना किसी आलोचना के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मैनुअल स्कैवेंजरों को "समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" से संदर्भित करने का उल्लेख किया गया।
जब वर्ग जाति का लाभ उठाता है
भारत, एक आधुनिक देश के रूप में, विकास और सभी के लिए समान अवसरों के मामले में उल्लेखनीय प्रगति का दावा करता है, इसलिए उसे दलितों पर थोपी गई जाति-आधारित अक्षमताओं को भी दूर करने में सक्षम होना चाहिए। हालाँकि, मैला ढोने वालों के जीवन को औपचारिक और जवाबदेह रोजगार में शामिल करके सुरक्षित करने के बजाय, सीवर में होने वाली मौतों की कहानियाँ बढ़ती अनौपचारिकता, जवाबदेही की कमी और श्रमिकों के शोषण की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं जो अंततः उन्हें मार देती हैं।
इसलिए भारत के नवउदारवादी आर्थिक दृष्टिकोण पर एक आलोचनात्मक नज़र डालने की ज़रूरत है। ठेका प्रणाली इसी दृष्टिकोण की उपज है जो हाथ से मैला ढोने वालों को सुरक्षा उपायों और आय सुरक्षा से वंचित करने का एक प्रमुख कारण रही है। ठेकेदार यह तय करते हैं कि श्रमिकों को अच्छे अवसर, वेतन और ज़रूरी सुरक्षा उपाय दिए जाएँगे या नहीं। सफाई क्षेत्र में ठेका प्रणाली दलित श्रमिकों की अपने अस्तित्व की खातिर सफाई वाली नौकरियों पर निर्भरता का बेशर्मी से फ़ायदा उठाती है। दीपाली माथुर, जो पर्यावरण मानविकी विभाग के एक शोधकर्ता हैं इसे "वर्ग में जाति" के उदाहरण के रूप में समझाती हैं, जहां जाति व्यवस्था को चतुराई से अपनाया गया है और आधुनिक वर्ग व्यवस्था द्वारा आगे के लाभ के लिए उपयोग किया गया है।
एक प्रासंगिक सवाल यह है कि अधिकांश भारतीय समाचार मीडिया इन बड़े मूल कारणों पर चुप क्यों है? किसी भी समाचार रिपोर्ट में किसी भी आंकड़े का इस्तेमाल उसे अधिक गंभीर और वस्तुनिष्ठ बनाता है, लेकिन क्या इस तरह की कवरेज वास्तव में मैनुअल स्कैवेंजर के लिए उचित है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस तरह की पत्रकारिता यथास्थिति को चुनौती दे रही है और कोई बदलाव ला रही है?
हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के अंग्रेजी समाचार मीडिया के नेतृत्व पर विशेषाधिकार प्राप्त जाति के लोगों का वर्चस्व है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जाति से जुड़े मुद्दों को इन मीडिया पोर्टलों पर शायद ही कभी कवरेज मिलता है। सीवर में होने वाली मौतों पर अपनी रिपोर्टिंग को अक्षम बनाए रखने में, समाचार मीडिया जाति और वर्ग पदानुक्रम को बनाए रखने की प्रक्रियाओं में भाग लेता है।
इस परिदृश्य में विश्व प्रसिद्ध नोम चोम्स्की के प्रचार मॉडल को लागू करते हुए, इसे ब्राह्मणवादी पूंजीपति वर्ग के प्रचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है, जहाँ व्यवस्था ऐसी है कि अच्छी मंशा वाली खबरें भी एक फ़िल्टरिंग प्रक्रिया का परिणाम होती हैं जो इसे जाति की यथास्थिति बनाए रखने के प्रचार के साथ जोड़ती है। वैकल्पिक नेरेटिव अकल्पनीय हो जाते हैं। अमेरिका के बोडोइन कॉलेज में मानव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर श्रेयस श्रीनाथ ने अपने हालिया शोधपत्र में इसे 'ब्राह्मणवादी नेक्रोपॉलिटिक्स' के रूप में पहचाना है, जिसने शहरी सीवरेज के बोझ को बहाने के रूप में इस्तेमाल करके बर्बर जाति-आधारित हिंसा को अधिक सभ्य तरीके से जारी रखा हुआ है।
(लेख पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए स्वप्निल जोगी को विशेष धन्यवाद)
लेखक फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र के फेकल्टी सदस्य हैं। यह उनके निजी विचार हैं।
अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
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