दक्षिण अफ़्रीकी एयरवेज़ की सहायक कंपनियों ने कर्मियों को वेतन नहीं दिया, यूनियन ने की ऑडिट की मांग
साउथ अफ्रीकन एयरवेज (एसएए) की कैटरिंग सब्सिडियरी एयरशेफ्स के कर्मचारी जिन्हें अक्टूबर 2020 से वेतन नहीं मिला है वे मंगलवार 6 अप्रैल तक उस घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें टेम्परेरी एम्प्लाई रिलीफ स्कीम (अस्थायी कर्मचारी राहत योजना-टीईआरएस) के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी या नहीं।
मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक जब लॉकडाउन के दौरान उड़ानें खड़ी थीं तो ये कर्मचारी टीईआरएस पर निर्भर थे। टीईआरएस को उन लोगों के मदद देने के लिए पेश किया गया था जिनके नियोक्ता लॉकडाउन के दौरान काम न कर पाने के कारण वेतन का भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे।
टीईआरएस को अनएम्प्लाई इंश्यूरेंस फंड (यूआईएफ) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान से वर्षों से जमा हुआ है। अक्टूबर 2020 से लॉकडाउन को पहले स्तर तक कम करने के साथ जब हवाई यात्रा पर प्रतिबंधों में कुछ ढ़ील दी गई तो यूआईएफ ने एयरशेफ के कर्मचारियों को भुगतान करना बंद कर दिया।
नेशनल यूनियन ऑफ मेटलवर्कर्स ऑफ साउथ अफ्रीका (एनयूएमएसए) के महासचिव इरविन जिम ने 3 अप्रैल को एक बयान में कहा, हालांकि सरकार ने "हवाई जहाज में भोजन की बिक्री को रोक दिया है, जिससे एयरलाइन कैटरिंग कंपनी के रूप में एयरशेफ अनिश्चित काल के लिए राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ है"।
चूंकि एयरशेफ के कर्मचारी एनयूएमएसए की अपील पर यूआईएफ की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। एसएए की अन्य सहायक कंपनी एसएए टेक्निकल (एसएएटी) ने वेतन देना बंद कर दिया है। पीपल्स डिस्पैच से बात करते हुए एनयूएमएसए के राष्ट्रीय प्रवक्ता फाकामील हुलुबी मजोला ने कहा कि “पिछले साल अप्रैल से वे फुल टाइम काम कर रहे हैं लेकिन उनकी आय उनके वेतन का केवल 25% से 50% तक हो पा रही है। इस साल मार्च महीने में उन्हें कोई वेतन नहीं मिला है।"
इन दोनों सहायक कंपनियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए एनयूएमएसए ने कमीशन फॉर कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन एंड अर्बिट्रेशन (सीसीएमए) का प्रस्ताव किया था कि इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग ले-ऑफ स्कीम पर रखा जाए।
दिसंबर 2019 में एसएए ने इस आधार पर व्यवसाय के बचाव में प्रवेश किया कि यह दिवालियपन के कगार पर था। बिज़नेस रेस्क्यू प्रैक्टिशनर्स (BRP) के जिम्मेदारी लेने के बाद से 200 मिलियन रैंड से अधिक का खर्च किया जा चुका है।
यूनियन का आरोप है कि डीपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) प्रैक्टिशनर्स के पीछे से व्यापार के बचाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता रहा है और विभाग को ही जवाबदेह ठहराया जाना है।
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