वाराणसी: स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों के सामूहिक इस्तीफे से हड़कंप, विपक्ष ने सरकार को घेरा

“यूपी में समुचित सुविधा के अभाव में जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे डाक्टरों पर सरकारी दबाव और धमकी से स्थिति बिगड़ रही है, जिस कारण ही वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों का इस्तीफा। सरकार बिना भेदभाव व पूरी सुविधा देकर उनसे सेवा ले तो बेहतर होगा।”

ये ट्वीट बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायवाती ने वाराणसी में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों के सामूहिक इस्तीफे के संबंध में किया।

मायावती ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि कोरोना केन्द्रों व निजी अस्पतालों में भी कोरोना स्वास्थ्यकर्मियों की स्थिति काफी खराब है, जिस कारण उन्हें आत्महत्या का प्रयास करने तक को मजबूर होना पड़ रहा है, जो अति दुःखद है। उन्होंने पार्टी की ओर से मांग की कि सरकार व्यावहारिक नीति बनाकर और समुचित संसाधन देकर सही से उसपर अमल करे।

बता दें कि बुधवार, 12 अगस्त को वाराणसी के चिकित्साकर्मियों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एक ओर प्रशासन द्वारा मेडिकल अफसरों को मनाने की कवायद तेज़ हो गई तो वहीं, दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को स्वास्थ्य सुविधाओं और कोरोना के मामले पर घेरना भी शुरू कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक वाराणसी जिले में कुल 32 प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी और सीएचसी) हैं। जिसमें 24 स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्र में और आठ ग्रामीण इलाके में स्थित हैं। इन सभी केंद्रों के प्रभारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में सामंजस्य नहीं है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक चिकित्साधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। प्रभारी चिकित्साधिकारियों ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य करवा रहे हैं।

इस संबंध में बुधवार, 12 अगस्त को सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. वीबी सिंह से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। चिकित्सा अधिकारियों ने सीएमओ को दिए अपने इस्तीफे में जिला प्रशासन पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मेडिकल अफसरों ने डिप्टी सीएमओ जंगबहादुर की मौत के लि‍ये भी प्रशासन को जि‍म्‍मेदार ठहराया।

उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से डिप्टी सीएमओ को बर्खास्‍त करने की धमकी दी गयी थी। शायद इसी के सदमे से डिप्टी सीएमओ की मौत हुई है। चि‍कि‍त्‍साधि‍कारि‍यों ने सवाल उठाया कि‍ इस मौत की ज़िम्मेदारी आखिर कौन लेगा।

बता दें कि बुधवार सुबह ही वाराणसी के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जंग बहादुर की कोरोना संक्रमण के उपचार के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के सर सुंदरलाल अस्पताल में मौत हो गई थी। उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

चिकित्सा अधिकारियों ने सीएमओ को दिए अपने सामूहिक इस्तीफे में लिखा है, “अवगत करना है कि 9 अगस्त को सहायक नोडल ऑफिसर एवं डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्गत पत्र, जिसमे कोविड 19 के दौरान किये गए कार्यों को अपर्याप्त बताते हुए समस्त प्रभारियों को दोषी ठहराया गया है और उनके द्वारा टारगेट पूरा न होने पर आपराधिक कृत करार देना और मुकदमा दायर करने की धमकी की गई है। इससे हम सभी प्रभारी मानसिक दबाव में है और इस स्थिति में कार्य करने में असमर्थ हैं।”

सीएमओ ने क्या कहा?

वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ वी बी सिंह ने मीडिया को बताया कि इस मुद्दे पर हम लगतार चिकित्सा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं।

डॉक्टर वीबी सिंह का कहना है कि प्रभारियों की समस्याएं सुनी गई। इस्तीफा उन्होंने दिया है लेकिन उन्हें समझा दिया गया है। सभी लोग अपने काम पर लग गए हैं। सभी लोग शाम की रिपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से भेज रहे हैं।

गौरतलब है कि वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखती है तो वहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। जिसे लेकर बीजेपी द्वारा विकास के तमाम दावे किये जाते हैं। बावजूद इसके कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस का कहर यहां लगातार जारी है। अब तक जिले में कुल पांच हजार से अधिक कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो वहीं करीब 90 अधिक लोग इस बीमारी से अपनी जान गवां चुके हैं। जबकि तीन हजार के करीब मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं।