आशा कार्यकर्ताओं को मिला 'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’  लेकिन उचित वेतन कब मिलेगा?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के बाद कई विपक्षी नेताओं ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि सरकार को उनके लिए बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ‘ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड’ से रविवार को सम्मानित किया गया। आशा स्वयंसेवकों को यह सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है।

डब्ल्यूएचओ ने लाखों आशा कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने रविवार को छह पुरस्कारों की घोषणा की थी। ये पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए दिए गए हैं।

डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया, ‘‘भारत में 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवक ‘‘मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता’’ (आशा) को स्वास्थ्य प्रणाली से समुदाय को जोड़ने और गांवों में गरीबी में रह रहे लोगों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आशा का हिंदी में अर्थ है -‘उम्मीद’। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीकों से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण एवं मातृ देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल; उच्च रक्तचाप और तपेदिक के उपचार तथा पोषण, स्वच्छता एवं बेहतर जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मुख्य क्षेत्रों में काम करती हैं।’’

यूनियन ने अंतरष्ट्रीय स्तर पर इनाम मिलने पर ख़ुशी जताई तो वही केंद्र सरकार पर लगाया शोषण का आरोप

आशा कार्यकर्ताओं और सुविधाकर्ताओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति-( AICCAW) जिसका संबंन्ध सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटू से है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि भारत के दस लाख आशा कार्यकर्ताओं को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार का स्वागत करती है। यह गर्व की बात है।

यूनियन की नेता ए आर सिंधु ने अपने बयान में कहा कि  यह(आशा कार्यकर्ता) हमारे देश के आम लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, अपनी जान जोखिम में डालने वाले देश के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं और सेविकाओं द्वारा किए जा रहे निस्वार्थ कार्य की मान्यता है। आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड -19 के आगे अपनी जान कुर्बान कर दी और भारत सरकार के पास उनके आंकड़े भी नहीं हैं। उनके परिवारों को अभी तक 50 लाख रुपये का बहुप्रचारित मृत्यु मुआवजा नहीं मिला है। वे अभी भी किसी भी मदद के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

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साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा यह विडंबना ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार के लिए आशा कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि वे स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए और देश की आशा कार्यकर्ताओं से उनकी सरकार द्वारा चौबीसों घंटे काम करने के लिए केवल 2000 रुपये प्रति माह वेतन और बिना सामाजिक सुरक्षा और यहां तक कि मातृत्व अवकाश के बिना काम करवाया जाता है। उन्हें इस क्रूर शोषण के लिए माफी मांगनी चाहिए।

यूनियन ने कहा कि सरकार उनके काम का बोझ हर दिन महामारी के दौरान बढ़ा रही है। कुछ महीनों के लिए दिए जाने वाले कोविड इंसेंटिव नाम के कोविड रिस्क अलाउंस को सरकार ने रोक दिया है।आशा कार्यकर्ताओं को इस महामारी के दौरान सुरक्षा गियर, मास्क और सैनिटाइज़र प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में उनका वेतन पिछले तीन से पांच महीने से लंबित है।

सीटू के बैनर तले और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान तीन अखिल भारतीय हड़तालों सहित कई संघर्ष किए हैं। लेकिन भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने और आशा को स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने के बजाय उनका निजीकरण करने पर तुली हुई है।

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यूनियन ने कहा वो भारत सरकार से मांग करते हैं कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को तुरंत लागू करें। जिसके मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिकों के रूप में नियमित और उन्हें न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन का भुगतान किया जाए

आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर वेतन मिलना चाहिए: विपक्षी नेता

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। सरकार को उनके लिए बेहतर वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता देश की गौरव हैं। वे गरिमापूर्ण जीवन की पात्र हैं।

गांधी ने ट्विटर पर कहा, ‘‘भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ता हमारा गौरव हैं। डब्ल्यूएचओ का पुरस्कार उनकी निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। वर्ष 2005 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की यह दूरदर्शी पहल हमारे स्वास्थ्य ढांचे की जीवन रेखा है। भारत सरकार को बेहतर वेतन और काम करने की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए। आशा कार्यकर्ता सम्मान के जीवन की पात्र हैं।’’

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार को उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं के लिए डब्ल्यूएचओ का सम्मान पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

प्रियंका ने ट्वीट किया, ‘‘संप्रग सरकार ने गांव-खेड़ों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आशा बहनों की नियुक्तियां की थीं। कोरोना के समय आशा बहनों ने अभूतपूर्व ढंग से खुद की फिक्र किए बिना इस काम को किया।’’