भारत का गेहूं संकट
मई का महीना नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे पसंदीदा महीना लगता है, जिसमें पलक झपकते ही संकट को दूर करने कवायद के गई है। ठीक वैसे ही जैसे एक साल पहले, वैक्सीन में विफलता और संकट पैदा हो गया था; इस बार गेहूं का संकट है। लगभग एक महीने पहले, विश्वगुरु की बड़बोली के बाद, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि भारत, वैश्विक गेहूं व्यापार में एक गैर-मौजूद खिलाड़ी है, और वह दुनिया को खिलाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक महीने बाद, जब उनकी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तो वह मोहमाया वाला सपना टूट गया। यह कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से एक कुप्रबंधन की कहानी है, जिसमें 2016 की लापरवाह नोटबंदी, 2107 में माल और सेवा कर लगाना और उसे नासमझी के साथ लागू करना और फिर 2020 में महामारी के बाद से अपनाई गई नीतियां इस कुप्रबंधन की मिसाल हैं।
विश्वगुरु यह कभी नहीं कहते हैं कि उन्हे पता नहीं है। यही कारण है कि मोदी सरकार अब गेहूं के निर्यात पर पलटी मार रही है। स्पष्ट रूप से, निर्यात का निर्णय वाणिज्य मंत्रालय से निकलने वाली एक दिमागी लहर से प्रेरित था, जिसने सुझाव दिया था कि भारत वैश्विक गेहूं की कीमतों में उछाल का लाभ उठा सकता है जो वास्तव में इस साल की शुरुआत में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले शुरू हुआ था। यदि विश्वगुरु केवल कृषि भवन से यह पूछ लेता कि वह उसके इस शानदार विचार के बारे में क्या सोचता है; जो दुनिया को खिलाने की अचानक इच्छा रखता है तो इसका अधिक बेहतरीन और शांत मूल्यांकन मिल जाता।
सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इसे कैसे बिना सोचे-समझे किया गया, इसका खुलासा चार दिन बाद हुआ जब उन्हे यह कहते हुए स्पष्टीकरण देने पर मजबूर होना पड़ा कि पहले से बुक किए गए निर्यात ऑर्डर की ही अनुमति दी जाएगी। यह आवश्यक था क्योंकि विदेशी बाजारों के लिए निर्धारित गेहूं शिपमेंट की बड़ी खेप कांडला जैसे भारतीय बंदरगाहों पर फंसी हुई थी। ताजा संकेत बताते हैं कि करीब 45 लाख टन गेहूं का निर्यात पहले ही हो चुका है।
गेहूं उत्पादन संबंधी चिंताएं
भारत में गेहूं की फसल पहले के अनुमान से काफी कम होने की संभावना है। गेहूं का उत्पादन शुरू में 113.5 मिलियन टन की बंपर फसल होने का अनुमान था, मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी के बाद फसल की पैदावार प्रभावित होने से बहुत कम आशावादी हो गए थे। मई की शुरुआत में, अपेक्षित फसल को घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया गया था। कृषि भवन के गलियारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर हालिया अटकलें और भी निराशाजनक तस्वीर पेश करती हैं; फसल के, अपने सबसे आशावादी अनुमानों के मुताबिक, अब इसके केवल 98-100 मिलियन टन के बीच होने की उम्मीद है। यह पिछले साल के गेहूं उत्पादन की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत कम होगा, और यह पहले की अपेक्षा की बंपर फसल की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत कम होगा।
इस बीच, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात को उकसाया, और जिसने बेदिमागी तूफान पैदा कर दिया था, इस सब से बेपरवाह, विश्वगुरु ने इस उत्साह को जारी रखा। गेहूं की फसल की वास्तविक स्थिति की अनभिज्ञता पर दृढ़ता से आधारित यह सोच यह थी कि इस वर्ष "अतिरिक्त" उत्पादन भारत को काफी आराम देगा, जिससे वह लगभग 5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात कर सकेगा।
मोदी द्वारा बाइडेन से वादा किए जाने के तुरंत बाद, वाणिज्य मंत्रालय ने गति पकड़ ली। गोयल ने बड़े उत्साहके साथ एक करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा था और यहां तक कि निर्यात की बात भी शुरू कर दी थी, और इसे बढ़ा कर 15 मिलियन टन का लक्ष्य कर दिया था। वाणिज्य मंत्रालय ने गेहूं निर्यात के मामले में दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक मिस्र के साथ एक समझौता किया। वास्तव में, प्रतिबंध की घोषणा से ठीक एक दिन पहले, कई देशों में अन्य बाजारों का पता लगाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों को विदेश जाना था, और इन्हे ज्यादातर विकासशील देशों में जाना था।
इस बीच, जैसे ही मंडियों में कटा हुआ अनाज आया, उसे ज्यादातर निजी व्यापार ने खरीद लिया। अप्रैल में विपणन सत्र शुरू होने के बाद से, केंद्र और राज्य एजेंसियों ने 10 मई तक केवल 17.8 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी। निर्यात के इस अभियान ने कीमतों को बढ़ा दिया, और केंद्र सरकार न्यूनतम से अधिक कीमतों की बोली लगाने को तैयार नहीं थी। समर्थन मूल्य स्तर (2,015 रुपये प्रति क्विंटल), खरीद गिर गई है। पिछले साल केंद्रीय (मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम) और राज्य खरीद एजेंसियों ने 43.34 मिलियन टन गेहूं की खरीद की थी। मूल रूप से 44 मिलियन टन पर निर्धारित इस वर्ष का लक्ष्य काफी कम करके 19.5 मिलियन टन कर दिया गया है। खरीद सीजन को बढ़ाने के लिए राज्यों से केंद्र की अपील के परिणामस्वरूप कोई अतिरिक्त खरीद होने की संभावना नहीं है। जो अभी बहुत कम है, और अब बहुत देर हो चुकी है (चार्ट 1 देखें)।
यह आश्चर्यजनक बात है कि 10 मई तक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने आधिकारिक एजेंसियों द्वारा खरीदे गए सभी गेहूं का सिर्फ 5.51 प्रतिशत ही खरीदा है। हालांकि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से खरीद में एफसीआई की हिस्सेदारी घट रही है, यह एफसीआई के गेहूं खरीद के मामले में अब तक का सबसे निचला स्तर है (चार्ट 2)।
गेहूं निर्यात करें या नहीं
यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले ही, इस बात के मजबूत संकेत मिल रहे थे कि व्यापार योग्य अधिशेष उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में वैश्विक गेहूं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे संकेत थे कि कई प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों - अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन में उत्पादन काफी कम होगा, जिससे गेहूं की कमी वाले देशों के लिए यह कम उपलब्ध होगा। वास्तव में, रूस, सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, ने नवंबर 2021 में गेहूं के निर्यात पर निर्यात कर की घोषणा की थी, इससे पहले कि यूक्रेन संकट एक चरम बिंदु पर पहुंच गया था। इन सभी कारकों ने वैश्विक बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों का लाभ उठाने के लिए भारत जैसे देश को अवसर की एक दुर्लभ खिड़की प्रदान की थी।
एक ऐसी सरकार जो कृषि बाजारों में निजी व्यापार को बढ़ाव देने में निरंकुश भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध थी – हठ वाले अपने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की खोज, जिसे भारतीय किसानों के अभूतपूर्व विरोध के कारण वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था – गेंहू निर्यात का निर्णय तार्किक लगता होगा। भारतीय किसानों के लिए, इस स्थिति ने एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया था - उत्पादन की कम कीमतों को झेलने के वर्षों के बाद – यह कीमतों में वृद्धि से अपनी आय बढ़ाने के अवसर के रूप में आया था। हालांकि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित के मामले में अधिक कीमत चुकाने में फिर मोदी सरकार की अनिच्छा क्यों है, यह समझ से बाहर है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद के सुखपाल सिंह, ने कहा कि हालांकि गेहूं निर्यात करने का सरकार का निर्णय "अपने आप में गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह (सरकार) बहुत लंबे समय से निर्यात पर केंद्रित थी।" उन्होंने तर्क दिया कि, "अधिक समझदार बात यह होती कि निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया जाता।" स्पष्ट रूप से, यह सुनिश्चित करता कि केवल बेहतर गुणवत्ता का निर्यात किया जाता, जिससे घरेलू बाजार के लिए भी अधिशेष उपलब्ध हो जाता।
ऐसी स्थिति में जहां बाजार की कीमतों में वृद्धि हुई, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि निजी व्यापार ने कम हुई फसल का बड़ा हिस्सा उठा लिया था, तो केंद्र के लिए कीमत में तत्काल वृद्धि की घोषणा करना समझदारी होती। अखिल भारतीय किसान सभा ने भी यही मांग की है।
17 मई को जारी एक बयान में, एआईकेएस ने कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल "बोनस" की मांग की थी। यह, तर्क दिया गया कि, यह न केवल किसानों को हुई फसल के नुकसान की भरपाई करेगा, बल्कि इनपुट की बढ़ती लागत, सबसे महत्वपूर्ण रूप से, उर्वरकों की महंगी खरीद की भरपाई भी करेगा। इसने यह भी तर्क दिया कि इस तरह के बोनस से न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।
फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज, बेंगलुरु के एसोसिएट फेलो दीपक जॉनसन ने देखा कि महामारी के दौरान खेती की बढ़ती लागत के बोझ तले दबे भारतीय किसानों को मार्केटिंग चैनलों में पड़े व्यवधान के कारण अतिरिक्त नुकसान हुआ था। जॉनसन ने कहा, "इससे किसानों की आय में और गिरावट आई है।"
अधिक कीमत की पेशकश नहीं करने का मोदी सरकार का रुख, भले ही वह अधिक गेहूं खरीद के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करता है, एक स्पष्ट संकेत है कि वह अपना पैसा वहां लगाने को तैयार नहीं है जहां उसकी जरूरत है।
सुखपाल सिंह कहते हैं, ''जब सरकार को पता चला कि वह एमएसपी के स्तर पर पर्याप्त गेहूं की खरीद करने में असमर्थ है, तो उसे बोनस में वृद्धि करनी चाहिए थी, ताकि जो कुछ भी आवश्यक हो, उसे इकट्ठा किया जा सके.'' उन्होंने आगे कहा कि, 'अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई की होती तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि खरीद सीजन बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएं
निर्यात प्रतिबंध का तात्कालिक कारण स्पष्ट रूप से इस आशंका से उत्पन्न हुआ है कि क्या न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली बल्कि विभिन्न विशेष कार्यक्रम के ज़रिए वितरण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होगा, जो कार्यक्रम महामारी के बाद महत्वपूर्ण हो गए हैं। शायद कोविड-19 महामारी के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया की एकमात्र राहत देने वाली विशेषता खाद्यान्न वितरित करने की योजनाओं का विस्तार था।
जैसा कि चार्ट 3 दर्शाता है, केंद्रीय पूल से गेहूं के कुल आवंटन में 2020-21 में प्रभावशाली 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, इसके बाद 2021-22 में 42 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई (यानि दो वर्षों में 30 प्रतिशत की अधिक की वृद्धि हुई थी)।
विशेष कार्यक्रम – पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं और साथ ही कोविड राहत पैकेज – 2020-21 में सभी आवंटन का 30 प्रतिशत से अधिक और 2021-22 में 37 प्रतिशत से अधिक था। इस बात की चिंता है कि समर्थन के इन विस्तारित कार्यक्रमों की निरंतरता को सीमित करने के लिए गेहूं के उत्पादन और खरीद में कमी को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के अनिवार्य रूप से दो घटक हैं। पहला सबसे स्पष्ट उद्देश्य लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाना है, विशेष रूप से अधिक कमजोर तबकों तक। कुछ भी हो, पिछले कुछ वर्षों में वितरण का महत्वपूर्ण विस्तार भारत के सबसे कमजोर तबकों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को उजागर करता है। महामारी के प्रभाव को देखते हुए न केवल इसे जारी रखने बल्कि इन प्रावधानों के और विस्तार की आवश्यकता है।
खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य कारक में खाद्यान्नों की कीमतें हैं। लोगों के एक बड़े हिस्से तक पहुंच रखने वाली और मज़बूती से काम करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खुले बाजार की कीमतों में गिरावट का असर होता है; यहां तक कि जो लोग पीडीएस से अपनी सभी आवश्यकताओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, वे पाते हैं कि खुले बाजार में कीमतें आम तौर पर कम होती हैं क्योंकि सार्वजनिक रूप से संचालित प्रणाली से उनकी "प्रतिस्पर्धा" होती है।
आर रामकुमार, जो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में पढ़ाते हैं, एक दिलचस्प तथ्य की ओर इशारा करते हैं जो हाल ही में जारी नवीनतम मुद्रास्फीति संख्या (अप्रैल 2022 के लिए) से निकलता है। वह इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर केरल और तमिलनाडु, दोनों में काफी कम है, क्योंकि देश में दोनों राज्यों को सबसे अच्छी तरह से काम करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में जाना जाता है।
मुद्रास्फीति का मुकाबला करना
इसके अलावा, बाजार में सरकार के हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसका अनाज की कीमत के स्तर पर पड़ता है, वह भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा किए गए खुले बाजार के संचालन से संबंधित है। सरकारी स्टॉक से खाद्यान्नों की रिहाई से खुले बाजार में अनाज की कीमतों को कम करने या नियंत्रण में रखने का असर पड़ता है। पिछले साल, उदाहरण के लिए, निजी व्यापार को बिक्री के माध्यम से खुले बाजार में गेहूं की रिहाई 70 लाख टन से अधिक थी। यह एक महत्वपूर्ण मात्रा थी; पिछले साल यह गेहूं की कुल फसल का लगभग 6 प्रतिशत था; सरकार के अपने सभी कार्यक्रमों के लिए गेहूं के पूरे आवंटन के अनुपात के रूप में, यह लगभग 13 प्रतिशत था।
यह सुझाव देना खतरनाक होगा कि स्टॉक का स्तर खतरनाक रूप से कम है। जैसा कि चार्ट 4 दिखाता है, हालांकि मई 2022 में गेहूं के स्टॉक का स्तर पिछले साल के स्तर से लगभग 43 प्रतिशत कम है, जो मई 2019 के स्तर से केवल 8 प्रतिशत कम हैं। आवंटन में गेहूं के विकल्प के रूप में चावल का उपयोग करने की भी संभावना है। राज्यों के लिए, जिसके खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होने की संभावना नहीं है। मधुरा स्वामीनाथन, प्रोफेसर और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बैंगलोर में आर्थिक विश्लेषण इकाई की प्रमुख, ने देखा कि चूंकि चावल और गेहूं दोनों की अधिकांश भारतीयों के आहार में अखिल भारतीय स्वीकार्यता है, इस तरह के स्विच से खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर असर होने की संभावना नहीं है। .
हालांकि स्टॉक का स्तर अभी खतरे में नहीं है, लेकिन गेहूं की कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार की क्षमता काफी कम हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चालू वर्ष में कम खरीद से सरकार की खुले बाजार में गेहूं जारी करने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो सकती है। कीमतों में इस तरह की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार की क्षमता से समझौता किया जा सकता है, खासकर क्योंकि निजी और सट्टा व्यापार ने चालू वर्ष में गेहूं की बड़ी खरीद पर कब्जा कर लिया है।
जैसे-जैसे गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए खुले बाजार के संचालन के पैमाने का विस्तार करने की जरूरत है। और, गेहूं की कमी को देखते हुए, बाजार की कीमतों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए ऐसे बाजार संचालन के लिए आवंटन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके अलावा, अगर कीमतों में तेजी से वृद्धि जारी रहती है, तो खुले बाजार के संचालन के लिए कीमतों को कम करने के लिए आवश्यक अनाज की मात्रा को इस वर्ष और अधिक की जरूरत हो सकती है।
महामारी के बाद से कृषि उपज के बाजार में आगमन पर रामकुमार का शोध, समग्र खरीद में निजी व्यापार की भूमिका में कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनके अध्ययन से पता चला है कि गेहूं की आवक जितनी होनी चाहिए थी, उससे कम से कम 20 प्रतिशत कम हुई है; इसका मतलब यह है कि "अनौपचारिक" चैनल, संभवतः बड़े कृषि व्यवसाय उद्यम भी, उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा उठा रहे हैं जो अन्यथा सार्वजनिक खरीद के लिए उपलब्ध हो सकता था।
वर्तमान संदर्भ में इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम हैं। सबसे पहले, इसका मतलब है कि सार्वजनिक खरीद को उपज के बड़े हिस्से को खरीदने के मामले में जिम्मेदार होना चाहिए, खासकर तब जब सरकार को यदि खुले बाजार की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में होना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि सरकार को अधिक - और अधिक प्रतिस्पर्धी - कीमतों की पेशकश करनी होगी यदि वह खरीद बढ़ाने के बारे में गंभीर है।
चार्ट 1: रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद (मिलियन टन)
नोट: एफसीआई और राज्य एजेंसियों की खरीद को मिलाएं
*10 मई, 2022 से 2022-23 तक की खरीद
स्रोत:एफसीआई
चार्ट 2: रबी विपणन मौसम में गेहूं की खरीद में एफसीआई का हिस्सा (प्रतिशत)
नोट: *10 मई 2022 से 2022-23 मेंतक की खरीद। स्रोत: एफसीआई
चार्ट 3: गेहूं का कुल आवंटन और उठाव (मिलियन टन में)
नोट: आंकड़े राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत गेहूं के सभी आवंटन और उठाव, कल्याणकारी योजनाओं के लिए बीपीएल दरों पर की गई आपूर्ति, कुछ योजनाओं के लिए "आर्थिक लागत" दरों पर आपूर्ति के साथ-साथ बाजार स्थिरीकरण के लिए शामिल हैं। एफसीआई द्वारा किए गए खुले बाजार के संचालन। 2020-21 के बाद से इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किए गए प्रावधान, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष योजना के साथ-साथ विशेष कोविड राहत पैकेज भी शामिल हैं।
स्रोत: खाद्यान्न बुलेटिन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
चार्ट 4: मई (2019-2022) में सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक (मिलियन टन)
स्रोत: खाद्यान्न बुलेटिन, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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