अहमदाबादः जेएनयू में हिंसा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में एबीवीपी के सदस्यों का दख़ल

नकाबपोश गुंडों द्वारा जेएनयू परिसर के अंदर किए गए हमले के ख़िलाफ़ निंदा और विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्रों, प्रोफेसरों, थिएटर कलाकारों और कार्यकर्ताओं व समाजशास्त्री मनीषी जानी, मानवाधिकार कार्यकर्ता निर्झरी सिन्हा, विधायक जिग्नेश मेवाणी और मल्लिका साराभाई जैसे सैकड़ों लोग 6 जनवरी की शाम को अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम-ए) के सामने इकट्ठा हुए।

लगभग आधे घंटे के इस विरोध प्रदर्शन में क़रीब 10 या 12 युवाओं का एक समूह अपने हाथों में तख्ती लेकर सड़क के डिवाइडर पर (प्रदर्शन स्थल के दूसरी तरफ) इकट्ठा हो गए। इन तख्तियों पर लिखा था "कम्युनिस्ट गुंडों द्वारा जेएनयू में अघोषित आपातकाल किया गया है।" लाल आतंक को रोको। #लेफ्टअटैक्सजेएनयू #गुजरातअगेंस्टरेडटेरर”।

पत्रकार जब जेएनयू में हुए हिंसा के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे तब एबीवीपी के छात्र सीनेट का एक युवा सदस्य प्रदर्शन स्थल की ओर बढ़ा और पत्रकारों को सड़क पर जुटे लोगों को कवर करने के लिए कहा।

जिन पुलिसकर्मियों को विरोध स्थल पर तैनात किया गया था उन्होंने उन्हें जाने के लिए कहा और जब उन्होंने विरोध किया तो तीन लोगों को हिरासत में ले लिया।

डीसीपी प्रवीण मल ने कहा, "उन्हें हिरासत में लिया गया क्योंकि वे बिना अनुमति के इकट्ठा हुए थे।"

जब एबीवीपी के सदस्यों को तितर बितर कर दिया गया तो एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने प्रदर्शनकारियों के पास से गुजरते हुए "अमित शाह जिंदाबाद" का नारा लगाया। इसके बाद, एक व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में घुस गया और जेएनयू के ख़िलाफ़ बोलने लगा। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को बुलाया जो उसे ले गई।

खास बात यह है कि जेएनयू में हिंसा के ख़िलाफ़ दो घंटे के लिए विरोध प्रदर्शन की अनुमति एक छात्र द्वारा मांगी गई थी और अहमदाबाद के विश्वविद्यालय पुलिस स्टेशन द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी।

समाजशास्त्री, कार्यकर्ता और 1974 के नवनिर्माण आंदोलन की छात्र नेता मनीषी जानी जिनके आंदोलन ने गुजरात सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, वे कहती हैं, "एक समय था जब गुजरात में छात्रों का आंदोलन के चलते सरकार गिर गई थी। तब से राज्य में बहुत कुछ बदल गया है, खासकर युवाओं के लिए। शिक्षा के क्षेत्र का निजीकरण किया गया, फीस इतनी बढ़ गई कि यह मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए मुश्किल हो गया। भले ही कोई परिवार अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए भेजने की व्यवस्था कर लेता है लेकिन छात्रों पर बहुत दबाव होता है। इसके अलावा, दो दशक से अधिक के भाजपा शासन ने राज्य में हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचल दिया है। इसमें छात्र नेताओं का चुनाव भी शामिल है। गुजरात में वे चयनित किए जाते हैं।” 

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।