ठाणे में फसलों की ‘लूट और विनाश’ के मुद्दे पर आदिवासी किसानों का उग्र विरोध प्रदर्शन 

अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के झंडे तले करीब 1,000 की संख्या में आदिवासी किसान महिलाओं और पुरुषों ने पिछले सप्ताहांत के दौरान ठाणे शहर के बीचोबीच स्थित ठाणे जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया था। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर स्थित मुख्य सड़क को एक घंटे तक के लिए चक्का-जाम कर वहाँ पर मौजूद हैरान-परेशान पुलिस बल को साँसत में डाल रखा था।
रास्ता रोको मुहिम उसी सूरत में वापस ली गई, जब जिलाधिकारी 23 अक्टूबर के दिन एआईकेएस प्रतिनिधिमंडल से मिले और उनकी मुख्य माँगों को उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये आदिवासी किसान ठाणे शहर एवं ठाणे जिले के शाहपुर तहसील से आये थे।

19 अक्टूबर के दिन वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बिना कोई नोटिस दिए अचानक से कटाई के लिए तैयार खड़ी धान, अरहर और नगदी फसलों को नष्ट कर दिया और लूट ले गये। ये फसलें यहाँ पर रह रहे कई आदिवासी किसान परिवारों की थीं, जो पिछले कई वर्षों से येऊर पहाड़ियों पर खेती-किसानी का काम कर रहे थे।

आदिवासियों के अनुसार जून में बुआई का काम शुरू होने के बाद से ही जंगलात कर्मियों ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया था। किसानों ने तब मदद के लिए एआईकेएस से संपर्क साधा था, जिनके नेताओं ने सम्बंधित वन अधिकारीयों से संपर्क स्थापति किया था। उन्होंने इस बाबत अधिकारियों को चेताया था कि इस समय कोरोनावायरस काल चल रहा है और सभी महिला पुरुष किसानों के हाथ में जो कुछ भी काम था वे उसे खो चुके हैं। उनके पास अपने जीवननिर्वाह के स्रोत के तौर पर अब ये फसलें ही बची हैं जिसे वे कई वर्षों से यहाँ पर उगा रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि इस सबके बावजूद “निर्दयी और भ्रष्ट” जंगलात विभाग के कारकुनों ने वो सारी फसल नष्ट कर डाली जो आज-कल में कटने के लिए तैयार खड़ी थी। 

ज्ञातव्य हो कि अक्टूबर माह में महाराष्ट्र में आई भारी बेमौसम की बरसात ने शाहपुर तहसील के बड़े हिस्से में धान की फसल को बर्बाद कर डाला है।

इस सम्बन्ध में एआईकेएस ने दोनों क्षेत्रों के आदिवासी किसानों के एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। शाहपुर के किसानों ने ठाणे शहर के किसानों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार किया।

एआईकेएस के अनुसार वार्ता के उपरांत ठाणे जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने निम्नलिखित माँगों को स्वीकार कर लिया है:

1. चूँकि किसानों की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, ऐसे में उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जायेगा और साथ ही मानवीय आधार पर छह महीनों तक हर परिवार को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो अनाज मुहैय्या कराया जायेगा।

2. जिलाधिकारी इस मामले की तहकीकात के सन्दर्भ में एआईकेएस और जंगलात के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलायेंगे ताकि वन विभाग के इस ‘निंदनीय’ कृत्य की जाँच की जा सके। 

3. शाहपुर तहसील में हुई बेमौसम की बरसात के चलते जो फसल बर्बाद हुई है उसका सर्वेक्षण किया जायेगा और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जल्द ही उन्हें मुआवजा दिया जायेगा।

4. बेरोजगारी की बेतहाशा मार को देखते हुए शाहपुर तहसील में मनरेगा (ग्रामीण रोजगार गारंटी) के काम को बड़े पैमाने पर शुरू किया जायेगा।

5. जिला परिषद को इस बात के दिशानिर्देश दिए जायेंगे कि वह शाहपुर तहसील के उन किसानों के नामों को पीम घरकुल (मकान) स्कीम में जोड़े, जो उस सूची में छूट गए थे।
इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एआईकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धवले और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के विधायक विनोद निकोल द्वारा किया गया था। निकोल ने आदिवासी किसानों को इस बात का आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के अगले सत्र में उठाएंगे।

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Thane Sees Intense Protest by Tribal Farmers Against ‘Looting, Destroying’ of Crops