पुलिस सत्यापन में सुस्ती से क़रीब 6,000 अग्निपथ अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग में देरी : रिपोर्ट

नई दिल्ली: द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत नामांकित रंगरूटों के पहले बैच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस सत्यापन लंबित होने के कारण अभी तक औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। देरी के लिए नौकरशाही की बाधाओं को जिम्मेदार ठहराया गया है, देश भर में भर्तियों के गृह जिलों में पुलिस सत्यापन प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना की शक्ति को बढ़ाना है, जिसके 18,849 अग्निवीरों के उद्घाटन बैच ने इस साल जून के मध्य में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया।

हालांकि, इन भर्तियों में से एक "चौंका देने वाली एक तिहाई", जिनकी संख्या 6,277 है, ने लंबी सत्यापन प्रक्रिया के कारण खुद को अधर में पाया है। द ट्रिब्यून द्वारा उद्धृत शीर्ष सूत्रों के अनुसार, सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर, केवल 12,572 रंगरूट ही सत्यापन प्रक्रिया से गुजर पाए हैं, जो प्रशिक्षण पूरा होने और सेना में औपचारिक रूप से शामिल होने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्रों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, लंबित सत्यापन के गंभीर मुद्दे को उजागर करते हुए सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार किया गया है।

पुलिस सत्यापन प्रक्रिया, जो औपनिवेशिक युग की प्रथाओं में गहराई से निहित है, में भर्ती की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, पारिवारिक संघों और कनेक्शनों की सावधानीपूर्वक जांच शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है, "इस व्यापक जांच प्रक्रिया के कारण भारी बैकलॉग हो गया है, विशेष रूप से 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण भर्ती में व्यवधान के कारण यह और बढ़ गया है।"

महामारी और लॉकडाउन के दौरान भर्ती में रुकावट के कारण सेना में 1.18 लाख सैनिकों की रिक्तियां जमा हो गई थीं। इससे चुनौती और बढ़ गयी।

इस कमी के समाधान के रूप में शुरू की गई अग्निपथ योजना ने जून 2022 में अपना परिचालन शुरू किया। पहला बैच, जिसने इस वर्ष प्रशिक्षण समाप्त किया, उनकी नामित शाखा के आधार पर, 24 से 31 सप्ताह के बीच प्रशिक्षण की अवधि से गुजरा।

इस मुद्दे को संबोधित करते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में सैन्य मामलों के विभाग ने कहा कि उसने सक्रिय कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय गृह सचिव को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें सत्यापन की प्रतीक्षा कर रहे भर्तियों की एक व्यापक राज्य-वार सूची भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि पत्र में बोझिल सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य अधिकारियों के साथ सहयोग की मांग की गई है।

इसके अलावा, द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के एडजुटेंट जनरल ने स्थिति की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय गृह सचिव के साथ बातचीत की है।

जमीनी स्तर पर, सेना प्रशिक्षण केंद्रों और भर्ती कार्यालयों ने सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

मामले से परिचित सूत्रों ने सत्यापन प्रक्रियाओं की पारंपरिक गति और अग्निपथ योजना द्वारा शुरू की गई त्वरित प्रशिक्षण समयरेखा के बीच तालमेल न होने पर बैकलॉग के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पिछली प्रशिक्षण अवधि के विपरीत, जो नौ से 18 महीने तक फैली हुई थी, नई शुरू की गई अग्निपथ योजना 24 से 31 सप्ताह तक की सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अवधि को नियोजित करती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुर्भाग्य से, यह तीव्र बदलाव पुलिस अधिकारियों के लिए अपनी सत्यापन गति को बनाए रखने में एक बाधा साबित हुआ है।

अंग्रेजी में प्रकाशित मूल रिपोर्ट को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Over 6,000 Agnipath Recruits Face Joining Delay due to ‘Lingering’ Police Verification: Report