अनुच्छेद 370: जो काम संसद को करना चाहिए था वो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट कर रहा है!

चार साल पहले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाते वक़्त जो काम केंद्र सरकार और संसद को करना चाहिए था, वह काम इस समय देश की सर्वोच्च अदालत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक़्त अनुच्छेद 370 को हटाने की संवैधानिकता पर सुनवाई हो रही है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद को हटाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से नियमित सुनवाई शुरू हुई थी और अभी तक 10 दिन की सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान संविधान पीठ ने सिर्फ याचिका दायर करने वालों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं। अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के फैसले को वैध ठहराने के लिए भी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अनुच्छेद 370 को हटाने के ख़िलाफ़ याचिकाएं दायर करने वालों की तरफ से अभी तक वरिष्ठ वकील राजीव धवन, कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, गोपाल सुब्रमण्यम, पीसी सेन, नित्या रामकृष्णन, दिनेश द्विवेदी, मेनका गुरुस्वामी, संजय पारिख, गोपाल शंकरनारायण आदि ने अपनी दलीलें पेश की हैं।

याचिका दायर करने वालों की ओर से दलीलें पूरी हो जाने के बाद अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले पक्ष यानी केंद्र सरकार के पक्ष को सुना जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश करेंगे। उम्मीद है कि सरकार की ओर से भी दलीलें पेश करने करने का सिलसिला कम से कम चार-पांच दिन तक चलेगा। उसके बाद दोनों तरफ से लिखित में दलीलें पेश की जाएंगी और फिर संविधान पीठ सभी दलीलों पर विचार करने के बाद फ़ैसला लिखेगी।

इस मामले में सर्वोच्च अदालत का फ़ैसला क्या होगा? वह अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के तरीके को संवैधानिक ठहराएगी या अमान्य करेगी, कोई नहीं बता सकता। बहरहाल फ़ैसला चाहे जो भी आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस शिद्दत से दलीलें पेश की जा रही हैं और संविधान पीठ जिस संजीदगी से सुन रही है, वह भारतीय संविधान में दी गई न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन सवाल उठता है कि जो काम अभी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, क्या वह काम पहले संसद में नहीं होना चाहिए था? ऐसे कम ही लोग होंगे, जिन्हें याद होगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक और प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने में कितना समय लगा था?

अनुच्छेद 370 को हटा कर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने, उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने और राज्य का विभाजन करते हुए जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए एक विधेयक लाया गया था और एक प्रस्ताव पेश किया गया था। पांच अगस्त 2019 को विधेयक और प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित कराया गया और छह अगस्त को लोकसभा ने भी विधेयक और प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इतना महत्वपूर्ण फ़ैसला लेने के अपने इरादे की जानकारी सरकार ने विपक्ष तो दूर, अपने गठबंधन के सहयोगी दलों तक को नहीं दी।

उचित तो यही होता कि सरकार इस मसले पर कदम उठाने से पहले सर्वदलीय बैठक बुला कर इस पर सभी दलों की राय जानती। यह सही है कि विपक्ष में ही नहीं बल्कि सत्तारूढ गठबंधन में भी कई पार्टियां घोषित तौर पर अनुच्छेद 370 को हटाने के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन इससे सरकार के इरादे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और उस पर वह तब भी संसद के दोनों सदनों की मुहर लगवा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

दोनों सदनों के सदस्यों को विधेयक का मसौदा पढ़ने और समझने का समय भी नहीं मिला। किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि सरकार इस तरह का कोई विधेयक पेश करने जा रही है। सरकार की ओर से गृह मंत्री ने आनन-फानन में विधेयक पेश किया। विधेयक पर बहस कराने की खानापूर्ति करने के लिए सदन के पीठासीन अधिकारियों ने विपक्ष के चुनिंदा सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए नाममात्र का समय दिया और शोर-शराबे के बीच विधेयक पारित हो गया।

संसद का जो मंच कानून बनाने को लेकर विचार-विनिमय और बहस-मुबाहिसे के लिए होता है, वहां दोनों सदनों ने इतना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पारित करने में एक-एक दिन का समय भी नहीं लिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई पर कम से कम 15 दिन खर्च होंगे और उसके बाद संविधान पीठ के जजों को भी फ़ैसला लिखने में कई दिन लगेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के समय वाले हालात, वहां के महाराजा हरि सिंह द्वारा अपने राज्य का भारत संघ में विलय करने के प्रस्ताव और संविधान के प्रावधानों पर बहुत बारीकी और विस्तार से विचार हो रहा है। इस पर दलीलें दी जा रही हैं कि संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान स्थायी था या अस्थायी। इस सवाल पर भी तर्क-वितर्क हो रहे हैं कि इस प्रावधान को संविधान सभा ने मंज़ूरी दी थी और अब चूंकि संविधान सभा अस्तित्व में नहीं है तो संसद इसे हटा सकती है या नहीं। इस पर भी बहस हो रही है कि महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य की संपूर्ण संप्रभुता का समर्पण किया था या नहीं।

दरअसल कायदे से तो इन सारे सवालों पर संसद में बहस होना चाहिए थी। वहां बहस होती तो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस पर दलीलें पेश करते। सरकार भी अपने इरादे का औचित्य साबित करने के लिए तर्क पेश करती। ऐसा होने से देश के आम लोगों की भी जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बारे में जानकारी बढ़ती और कई भ्रांतियां दूर होतीं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इस मामले में ही नहीं, अब तो संसद में किसी विधेयक पर आमतौर पर चर्चा होती ही नहीं है। अगर किसी विधेयक पर होती भी है तो नाममात्र की, अन्यथा तो विधेयक पेश होता है और हंगामे के बीच सरकार ध्वनि मत से उसे पारित करा लेती है। अब तो यह भी होने लगा है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार की ओर से यह बंदोबस्त कर लिया जाता है कि संसद सुचारू रूप से नहीं चले। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय महत्व और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस की मांग करती रहती हैं और शोर-शराबे के बीच सरकार अपने बहुमत के दम पर सभी प्रस्तावित विधेयक बिना बहस के ही पारित करा लेती है।

कुल मिला कर स्थिति यह है कि सरकार लगातार संसद का अवमूल्यन करती जा रही है और इस वजह से जो भूमिका संसद को निभाना चाहिए वह सुप्रीम कोर्ट को निभानी पड़ रही है। हालांकि देश के संसदीय लोकतंत्र के लिए यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है लेकिन राहत की बात फिलहाल यही है कि हमारी सर्वोच्च अदालत मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही है और लोकतंत्र के लिए उम्मीदों का सहारा बनी हुई है।

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