असम: रिजेक्शन स्लिप जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे NRC अधिकारी

केंद्र द्वारा असम सरकार को नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के लिए अस्वीकृति पर्ची जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए जाने के कुछ दिनों बाद एक अधिकारी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बिना पर्ची जारी करना संभव नहीं है।
 
एनआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया, “अंतिम रजिस्टर से बचे लोगों को अस्वीकृति की शुरुआत नहीं हुई है। इस मामले की निगरानी कर रहे सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश होना है। राज्य सरकार ने बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में NRC के मसौदे में शामिल नामों का 20% नमूना पुन: सत्यापन और शेष जिलों में नामों का 10% नमूना पुन: सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामला सब-ज्यूडिश है।”
 
अधिकारी ने ईटी को बताया कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने 31 अगस्त, 2019 को जारी अंतिम एनआरसी सूची को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है। "गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी, 2020 को दायर अपने हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया है कि दावे और वस्तुओं के निर्णय के परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन पंजीकरण द्वारा अंतिम एनआरसी के प्रकाशन की प्रतीक्षा किए बिना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव पर कोई आदेश नहीं दिया है। यहां तक ​​कि रिजेक्शन स्लिप मिलने के 120 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल को स्थानांतरित करने वालों को भी समय अंतराल से नुकसान उठाना पड़ेगा, अगर इसे अभी जारी किया जाता है।”
 
तथ्य यह है कि अंतिम एनआरसी को अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, एनआरसी के सह-समन्वयक हितेश सरमा द्वारा दिसंबर 2020 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में भी बताया गया था। उन्होंने कहा था कि 2019 की सूची "पूरक एनआरसी" थी जिसमें 4,700 अयोग्य नाम शामिल थे। हलफनामे में कहा गया है कि अंतिम एनआरसी को नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम 2003 के तहत नियमों के खंड 7 के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा प्रकाशित किया जाना है।
 
असम एनआरसी से 19 लाख से अधिक व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद अस्वीकृति की पर्चियां जारी करने में देरी के कारण उनकी नागरिकता की स्थिति अधर में लटकी हुई है, जो बहिष्कार का कारण बताती हैं और अधिकारियों की जांच और आपत्तियों की जांच के लिए जारी किए गए आदेशों पर आधारित हैं। किसी एक नागरिकता की रक्षा करने के लिए विदेशियों के न्यायाधिकरण के सामने जाने के लिए बहिष्करण का यह कारण महत्वपूर्ण है।
 
इसके अलावा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक बेंच जो 2015 से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के कामकाज की निगरानी कर रही है, के 17 मार्च के आदेश में यह स्पष्ट हो गया कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार अस्वीकृति पर्ची जारी करने के बारे में स्पष्ट रुख अपनाने में सक्षम है। इस बीच, केंद्र ने सलाह दी है कि ट्रिब्यूनल के सदस्य, जिन्हें इन अस्वीकारों से उत्पन्न होने वाली अपीलों से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था, इन ट्रिब्यूनलों के समक्ष लंबित संदर्भ मामलों को सौंपा जाए।
 
केंद्र ने असम को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कठोर निर्देश दिया है जबकि NRC अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि अस्वीकृति पर्ची जारी करने के लिए प्रशासन के साथ कोई स्पष्टता नहीं है जो अंतिम NRC के बाद अगला कदम था। इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति का भी अभाव है, क्योंकि असम में भाजपा सरकार अगर इस बार विधानसभा चुनाव जीतती है तो “संशोधित एनआरसी” लाने की इच्छुक है।