'वे कश्मीर की एक पूरी की पूरी पीढ़ी को मार रहे हैं'

17 दिसंबर, 2018 को, कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर के सोनवार में सेना के शिविर की तरफ जा रही सभी सड़कों और लिंक को बैरिकेड और घुमावदार तारों से उस वक्त अवरुद्ध कर दिया गया जब आज़ादी की मांग करने वाले कश्मीरी नेताओं ने मार्च का आह्वान किया था।

इस मार्च का आह्वान 15 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सात नागरिकों की हत्या के तुरंत बाद किया गया था। तीन आतंकवादियों के साथ कुछ वक्त चली गोलीबारी के बाद ये हत्याएं हुईं।

रिपोर्टों के मुताबिक, श्रीनगर के अधिकारियों ने पुराने शहर, अर्थात् खन्यार, रेनवाड़ी, नाउहट्टा, सफकडाल, एमआर गुंज और राम मुंशीबाग पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारों के भीतर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है।

संयुक्त प्रतिरोध के नेतृत्व के नेताओं में से एक, मीरवाइज उमर फारूक ने लोगों से सेना के शिविर की ओर बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सरकार से कहा “हमें हर रोज मारने के बजाय हम सबको एक साथ मार दे।"

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक को श्रीनगर में माईसुमा से बदामी बाग सेना छावनी की ओर बढ़ने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था।

मलिक, जेकेएलएफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें कई महिलाएं शामिल थीं, गव कदल में इकट्ठी हुईं और बदामी बाग सेना शिविर की तरफ मार्च की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मलिक बुद्धशाह पुल के पास पहुंचे, एक पुलिस दल ने कार्रवाई की ओर उन्हें हिरासत में लिया।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोडे।

इस बीच, पुलवामा जिले में मारे गए सात नागरिकों की हत्याओं का शोक मनाने के लिए कश्मीर घाटी लगातार तीसरे दिन पूरी तरह से बंद रही।

मार्च का मक़सद

कश्मीर के लोगों को सबसे बुरे वक्त का सामना करना पड़ रहा है जब सुरक्षा बल उन्हें मार रहे हैं, यातना दे रहे है और हिरासत में ले रहे है। भारत के विभाजन के बाद, कश्मीर दुनिया के शीर्ष संघर्ष क्षेत्रों में से एक बन गया है।

न्यूजक्लिक ने कुछ प्रमुख नागरिकों से पूछा कि उनके मार्च का उद्देश्य क्या था।

इकोनॉमिक टाइम्स के एक पूर्व पत्रकार, नजीब मुबारकी ने कहा कि बुनियादी सत्य यह है कि कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है, और उन्हें विरोध करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर किसी को विरोध करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी तो लोगों को किस प्रकार का विरोध करेंगे।

उन्होंने कहा कि कश्मीर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, जब भी वे सेना शिविरों, गैरीसॉन और बंकरों की ओर विरोध के लिए बढ़ते हैं।

मुबारकी ने कहा "हर वक्त लोग मोमबत्ती जुलुस नहीं निकाल सकते हैं, यहां तक कि लोग संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक भी आयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है। इसलिए, विरोध के लिए कोई विकल्प लोगों के पास नहीं छोड़ा गया है।"

उन्होंने कहा कि युवाओं, बच्चों और वयस्कों को मार डाला जा रहा है, सरकारी बलों द्वारा उन्हें अंधा कर दिया जा रहा है और उन्हें विरोध करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा "सेना को लोगों के मूल अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए, भले ही चाहे वे एक जगह पर कब्जा कर बैठें हों। यह केवल हत्या नहीं है जिसके लिए सरकारी बलों को  ज़िम्मेदार होना चाहिए। बल्कि लोगों को कैसे विरोध करना चाहिए जैसे सवाल अनुत्तरित है।"

कश्मीर के आर्थिक गठबंधन के अध्यक्ष मुहम्मद यासीन खान ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि कश्मीर में लोग मारे जा रहे है। उन्होंने कहा, "भारत सरकार के लिए किसी भी जगह इकट्ठा कश्मीरियों को मारना बेहतर है।" उन्होंने कहा कि हत्याएं इस मुद्दे को हल नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि आठ साल के आठ लड़कों की हत्या और एक सात महीने के बच्चे को अंधा करने से, कश्मीरी लोगों की आवाज़ को दफन नहीं किया जा सकता है।

केंद्र को सभी हितधारकों से बात करनी चाहिए और समाधान की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से वादा किया था कि लोग जनमत संग्रह करके अपना भविष्य तय करेंगे। खान ने कहा, भारत सरकार को लोगों को जो कुछ भी वादा किया गया था, उन्हें उसे निभाना चाहिए।

परवेना अहंगर, गायब व्यक्तियों (एपीडीपी) के माता-पिता के एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि यदि लोग विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। उन्होने कहा "कश्मीर में सेनाएं अंधाधुंध लोगों को मार रही हैं। कश्मीरी लोगों के लिए ही सभी तरह के कानून बनाए गए हैं (सशस्त्र बल विशेष विद्युत अधिनियम का जिक्र करते हुए)। "

उन्होंने कहा "मैंने कश्मीर में लोगों के गायब होने के बारे में सूचित करने के लिए कई देशों की यात्रा की है।” हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत कभी कश्मीरियों द्वारा स्थिति का सामना करने वाली घटनाओं का जिक्र नहीं करता है, "अहंगर ने कहा," वे कश्मीर की एक पूरी पीढ़ी को मार रहे हैं। "

साप्ताहिक समाचार पत्रिका के एसोसिएट संपादक और एक वरिष्ठ पत्रकार शम्स इरफान ने न्यूज़क्लिक को बताया कि बादामिबाग की ओर किए गए मार्च के लिए आह्वान अलगाववादी शिविर की निराशा को दर्शाता है, क्योंकि दिल्ली एक सार्थक बातचीत में शामिल होने के बजाय "दादागिरी की नीति" का उपयोग कर रही है।

2018 में, 140 से अधिक नागरिक सरकारी बलों द्वारा मारे गए, उनमें से अधिकतर मुठभेड़ मैं मारे गए किशोर बालक हैं। नागरिकों की इन जानबुझकर की गई हत्याओं से उच्चतम रैंक सैन्य अधिकारियों के खिलाफ  कश्मीरियों को और अधिक क्रोधित कर दिया है। इस तरह के परिदृश्य में, मीरवाइज के ट्वीट ने कहा कि "हम सभी को एक बार मार डालो" दिल्ली के संबंध में यह कश्मीरियों की सामूहिक निराशा को दर्शाता है।

सोमवार के मार्च के बारे में, एक समग्र भावना थी कि अतीत में इसी तरह के मार्च हुए हैं, लेकिन ये तब तक किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि दिल्ली सेनाओं से पत्थरों के साथ विरोध करने वाले लोगों और बंदूक के साथ आतंकवादियों के बीच अंतर नहीं करते हैं। इसके अलावा, कश्मीर में लोगों को लगता है कि बीजेपी को कश्मीर में त्रासदियों का उपयोग 2019 में सत्ता में आने के लिए चुनावी राजनीति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना होगा।