बजट सत्र के शोरगुल के बीच संसदीय प्रतिक्रियाओं ने खोली रिक्तियों की पोल

परिचय

22 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए संसदीय जवाबों के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए अतारांकित उत्तरों से पता चला है कि सरकारी नौकरियों में कमी और लंबित रिक्तियों का मुद्दा स्पष्ट रूप से सामने आया है। संयोग से, भारतीय रेलवे, जिसने ऐतिहासिक रूप से लाखों युवा भारतीयों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, पर विपक्षी दलों ने अपनी भर्ती में कमी करने का आरोप लगाया है। रेलवे में घटती भर्ती के बारे में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत द्वारा लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच रेलवे द्वारा 4.11 लाख भर्तियाँ की गईं, जबकि 2014 से 2024 के बीच 5.02 लाख भर्तियाँ की गईं। प्रासंगिक रूप से, डेटा से पता चलता है कि सीमित संख्या में पदों के लिए बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। 

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, "28.12.2020 से 31.07.2021 तक 7 चरणों में 211 शहरों में 1.26 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) परीक्षा आयोजित की गई थी..." और एक अन्य "17.08.2022 से 11.10.2022 तक 5 चरणों में 1.1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के लिए CBT आयोजित की गई थी... 191 शहरों में..."। गौरतलब है कि इन परीक्षाओं के आधार पर, 2.37 करोड़ से अधिक नौकरी आवेदकों में से केवल 1,30,581 उम्मीदवारों को ही रेलवे में अंतिम रूप से भर्ती किया गया था। मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल जनवरी से मार्च के बीच ग्रुप सी पदों के लिए चार केंद्रीकृत अधिसूचनाओं (CEN) के माध्यम से 32,603 ​​रिक्तियों का विज्ञापन किया गया है।
 
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में रिक्तियां

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने AIADMK के राज्यसभा सांसद सी. वी. षणमुगम द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में लंबित रिक्तियों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को सूचित किया कि 1 जुलाई, 2024 तक CAPFs और असम राइफल्स (AR) में स्वीकृत कुल 10,45,751 पदों के मुकाबले 84,106 रिक्तियां खाली हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2023 और फरवरी, 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई और इसके अलावा “64,091 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं और भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं।” षणमुगन द्वारा उठाई गई चिंता पर, कि क्या बड़ी संख्या में रिक्तियां मौजूदा कर्मियों के लिए ओवरटाइम काम का कारण बन रही हैं, जवाब में यह सुझाव देकर मुद्दे को कम करने की कोशिश की गई कि “बलों के आकार की तुलना में नगण्य प्रभावी रिक्तियों के साथ, ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता”।
 
राय ने कहा कि सरकार ने इन रिक्तियों को “तेजी से” भरने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, उन्होंने उत्तर दिया कि कांस्टेबल/जीडी के पद के लिए आवेदन करने वाले शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंकों में कमी के साथ-साथ ऐसे उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है।
 
केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

केरल से सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा रिक्तियों और पिछले 3 वर्षों में की गई नई भर्तियों के बारे में शिक्षा मंत्री से कई प्रश्न पूछे, जिनमें एससी/एसटी/ओबीसी भर्तियों का विवरण भी शामिल था। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपने जवाब में सदन को बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 18940 शिक्षण पदों और 35640 गैर-शिक्षण पदों के मुकाबले 1 अप्रैल 2024 तक 5060 शिक्षण पद और 16719 गैर-शिक्षण पद खाली हैं। मजूमदार ने आगे बताया कि "विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से 9650 से अधिक पद (शिक्षण और गैर-शिक्षण) भरे गए हैं, जिनमें से 1281 पद अनुसूचित जाति (एससी), 634 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 2011 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा भरे गए हैं।" हालांकि, शिक्षा मंत्रालय के जवाब में भर्ती का राज्यवार और श्रेणीवार विवरण नहीं दिया गया, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। ध्यान भटकाने वाले और अस्पष्ट जवाब
 
गौरतलब है कि संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, बल्कि सामान्य और अस्पष्ट जवाब दिए गए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर जिसमें उन्होंने “रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए कुल नियुक्ति पत्रों का ब्यौरा, रोजगार मेला-वार, मंत्रालय-वार और राज्य-वार” मांगा था, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए जवाब में केवल इतना उल्लेख किया गया कि “की गई नियुक्तियों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्यों आदि द्वारा रखा जाता है”, बिना यह स्पष्ट किए कि केंद्र सरकार के पास ऐसे डेटा तक पहुंच है या नहीं।
 
लोकसभा से सीपीआई (एम) सांसद अमरा राम द्वारा पूछे गए एक अलग सवाल में, उन्होंने “केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों की संख्या और कब से पद रिक्त पड़े हैं” के बारे में पूछा। जवाब में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (एमओएस) जितेंद्र सिंह ने बताया कि “विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों का होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं। 22 अक्टूबर, 2022 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले में मिशन मोड में रिक्त पदों को भरा गया है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 45-50 शहरों में केंद्रीय स्तर पर 12 रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं।” 

इसी तरह, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए बैकलॉग रिक्तियों के बारे में लोकसभा सांसद हिबी ईडन द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में, एमओएस जितेंद्र सिंह ने बस इतना ही जवाब दिया कि “रिक्तियों का होना और भरना, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथ, एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय आरंभ करने तथा विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करें।

साभार : सबरंग