अयोध्या, 22 जनवरी: राज्य और समाज में धर्म का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय, 65 पूर्व सिविल सेवकों का बयान

भारत के संविधान और इसकी नैतिकता के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने एक खुला बयान जारी कर उस तरीके के बारे में अपनी गहरी बेचैनी व्यक्त की है, जिस तरह से इंडियन स्टेट 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के अभिषेक समारोह के साथ निकटता से जुड़ा था।  
 
इस बयान पर करीब 65 पूर्व सिविल सेवकों ने हस्ताक्षर किये हैं। उनमें सुंदर बुर्रा, नितिन देसाई, संजय कौल, अनीता अग्निहोत्री, जूलियो रिबेरो शामिल हैं।
 
विस्तृत बयान में वे कहते हैं,

''भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार धर्म एक निजी मामला है। सार्वजनिक अधिकारियों सहित सभी व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालाँकि, सार्वजनिक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं को अपने आधिकारिक कर्तव्यों से सावधानीपूर्वक अलग करें।
 
“यह प्रधान मंत्री के उच्च संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह न केवल एक धार्मिक पहचान वाले लोगों के बल्कि भारत के विभिन्न धार्मिक विश्वासों वाले सभी लोगों के नेता हैं।
 
“व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास और अभ्यास और आधिकारिक कर्तव्यों के बीच यह अलगाव 22 जनवरी, 2024 को टूट गया था, जब प्रधान मंत्री की उपस्थिति में, श्री राम की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित और प्रतिष्ठित किया गया था। यह कार्यक्रम हमें भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को दी गई सलाह को याद दिलाता है, जब विभाजन के घाव अभी भी उपमहाद्वीप में ठीक हो रहे थे: “यह केवल एक मंदिर का दौरा करना नहीं है, जो निश्चित रूप से आपके या किसी और के द्वारा किया जा सकता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेना है जिसके दुर्भाग्य से कुछ निहितार्थ हैं
 
“वर्तमान मामले में, श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा एक ऐसे स्थान पर की गई थी, जहां पर मंदिर के निर्माण का अधिकार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था:
 
“मुसलमानों को पूजा और कब्जे से बाहर करना 22/23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को हुआ जब मस्जिद में हिंदू मूर्तियों की स्थापना करके उसे अपवित्र कर दिया गया। उस अवसर पर मुसलमानों का निष्कासन किसी वैध प्राधिकारी के माध्यम से नहीं बल्कि एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था जो उन्हें उनके पूजा स्थल से वंचित करने के लिए किया गया था। सीआरपीसी 1898 की धारा 145 के तहत कार्यवाही शुरू होने और आंतरिक प्रांगण की कुर्की के बाद एक रिसीवर नियुक्त किए जाने के बाद, हिंदू मूर्तियों की पूजा की अनुमति दी गई। मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान, सार्वजनिक पूजा स्थल को नष्ट करने की सोची-समझी कार्रवाई में मस्जिद की पूरी संरचना को गिरा दिया गया। मुसलमानों को गलत तरीके से उस मस्जिद से वंचित किया गया है जिसका निर्माण 450 साल पहले किया गया था।''
 
“अपनी उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम 1993 की धारा 6 के तहत गठित एक ट्रस्ट द्वारा मंदिर के निर्माण की अनुमति दी।
 
बयान में कहा गया है,

            “पिछले तीन दशकों के अशांत इतिहास को देखते हुए, यह उचित होता अगर मंदिर का अभिषेक किसी संवैधानिक पदाधिकारी के बजाय हिंदू धार्मिक आस्था के प्रमुखों द्वारा किया जाता, जो कि मूल सिद्धांत के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है।
 
“हमारे लिए और भी अधिक चिंता का विषय मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले और बाद के पिछले महीने के घटनाक्रम हैं। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में प्रधान मंत्री के भाषण में, उन्होंने पुष्टि की कि राम मंदिर निर्माण भारतीय समाज की परिपक्वता को दर्शाता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अभिषेक न केवल विजय का बल्कि विनम्रता का भी अवसर था।
 
“हालांकि, महाराष्ट्र के मीरा रोड और देश के कुछ अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं में हिंदू समुदाय के कुछ तत्वों द्वारा विजयी होने का पूरी तरह से अनावश्यक प्रदर्शन देखा गया है, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय के तत्वों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं।
 
“ऐसे समय में, बहुसंख्यक समुदाय को संयम बरतना चाहिए और गरिमा बनाए रखनी चाहिए, खासकर जब एक विवादास्पद मुद्दा अंततः समाधान तक पहुंच गया हो।
 
इसके विपरीत, पिछले कुछ दिनों में दो समुदायों की धार्मिक आस्था से संबंधित नए मुद्दे उठाने के प्रयास किए गए - वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, ताज महल में शाहजहाँ उर्स का आयोजन और हाजी कल्याण (महाराष्ट्र) में मलंग दरगाह - ऐसे समय में सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए अनावश्यक परेशानी है जब देश के सामने कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। न ही दिल्ली में महरौली दरगाह और मदरसा को ध्वस्त करने में अधिकारियों द्वारा दिखाई गई अनावश्यक जल्दबाजी और नई दिल्ली के मध्य में सुनेहरी बाग मस्जिद को हटाने के मुद्दे को जाहिरा तौर पर यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के आधार पर उठाने से मामले में मदद मिली है। निश्चित रूप से, सरकारी एजेंसियों को यह जानने का औचित्य होना चाहिए कि विवादास्पद मुद्दों को कब उठाना है।
 
“एक बहुसांस्कृतिक समाज के रूप में जिसने सहस्राब्दियों से कई अन्य देशों के लोगों को अपने में समाहित किया है, एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम अपने नागरिकों के लिए उन लोगों के प्रति एक संकीर्ण, ज़ेनोफोबिक दृष्टिकोण अपनाएं जो अलग-अलग धार्मिक विश्वास रखते हैं या अन्य जातीय समुदायों से संबंधित हैं। 1947 के बाद से दुनिया में भारत की स्थिति काफी हद तक, इतने सारे विविध समूहों और विश्वासों वाले देश को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता पर आधारित है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखें, अपने नागरिकों में भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए भाईचारे के सिद्धांत को शामिल करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कानून का नियम सख्ती से लागू करें कि सभी नागरिक भारत के संविधान और उसके तहत कानूनों द्वारा निर्धारित उनके दैनिक मामले का आचरण करें। 
 
बयान का पूरा टेक्स्ट और हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची नीचे देखी जा सकती है:
 

साभार : सबरंग