प्रोग्रेसिव इन्हेरिटेन्स टैक्स पर बचकानी बयानबाज़ी 

वामपंथी, अधिक प्रोग्रेसिव इन्हेरिटेन्स टैक्स और कॉर्पोरेट और आयकर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए फिर से व्यवस्थित करने का मामला बना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे अभियान के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने भी इस मुद्दे को उठाया है।

इन्हेरिटेन्स टैक्स को लागू करने के उल्लेख की दो वजह से आलोचना की जा रही है। सबसे पहली आलोचना में नव-फासीवादी निज़ाम के समर्थकों ने इन्हेरिटेन्स टैक्स को  इस्लामोफोबिक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। यह भारत में नवउदारवादी परियोजना को धीमा करने की कोशिश करने वाले किसी भी सुझाए गए नीतिगत उपाय के प्रति नव-फासीवादी ताकतों की प्रतिक्रिया रही है।

हालाxकि, इन्हेरिटेन्स टैक्स की मांग का दूसरे प्रकार का विरोध नवउदारवादी परियोजना के अन्य समर्थकों से झेलना पड़ रहा है जो नव-फासीवादी निज़ाम के साथ-साथ इंडिया गुट के कुछ सदस्यों के बीच भी मौजूद हैं। जो लोग इस दूसरी विपक्षी प्रवृत्ति से जुड़े हैं, उनका पहला तर्क है कि यह इन्हेरिटेन्स टैक्स "मध्यम वर्ग" की ऊपर की ओर बढ़ने की गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दूसरा तर्क यह है कि इसके परिणामस्वरूप अमीर यानी सुपर रिच लोग अनुत्पादक गैर-लाभकारी संगठनों की स्थापना करेंगे। इन्हेरिटेन्स टैक्स से बचने के लिए आइए तर्क और प्रासंगिकता के संदर्भ में इन तर्कों की जांच करें।

शुरुआत के लिए, प्रोग्रेसिव इन्हेरिटेन्स टैक्स के विरोधी जानबूझकर "मध्यम वर्ग" को परिभाषित नहीं करते हैं ताकि ऊपरी सामाजिक गतिशीलता के प्रति प्रत्यक्ष खतरे के बारे में चिंताओं को अधिकतम संभव संख्या में लोगों द्वारा महसूस किया जा सके। जो लोग प्रोग्रेसिव इन्हेरिटेन्स टैक्स की वकालत करते हैं उन्हें यह बताना होगा कि यह टैक्स प्रगतिशील होगा।

यदि हम "मध्यम वर्ग" को वेतनभोगी तबके यानी ऊंचा वेतन पाने वालों के अलावा छोटे और मध्यम व्यापार के मालिकों के रूप में परिभाषित करते हैं, तो इन्हेरिटेन्स टैक्स के लिए पर्याप्त उच्च सीमा स्तर न केवल कामकाजी लोगों को अछूता छोड़ देगा, बल्कि इस "मध्यम वर्ग" के लगभग सभी लोगों को भी नहीं छू पाएगा।”

यदि वर्तमान में जनसंख्या में से लगभग 1-2 फीसदी लोग आयकर का भुगतान करते हैं,  तो भारत में धन और आय असमानताओं के खगोलीय स्तर यानी बड़े स्तर को देखते हुए, इस तरह के प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स का भुगतान जनसंख्या के और भी छोटे हिस्से द्वारा किया जाएगा। हालांकि, अमीरों द्वारा टैक्स चोरी से निपटने की चुनौती अभी बनी हुई है, जिसके लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समाधान की आवश्यकता है।

ऐसा प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स, जो 'सुपर रिच' (अरबपति और करोड़पतियों) पर असमान रूप से प्रभाव डालेगा, वास्तव में सुपर-रिच और बाकी "मध्यम वर्ग" के बीच धन के अंतर को भी कम करेगा। कोई भी प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स अरबपतियों और बहु-करोड़पतियों के बीच धन के अंतर को भी कम करेगा!

प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स से हासिल राजस्व के इस्तेमाल का तरीका "मध्यम वर्ग" और अति-अमीर के बीच धन अंतर को भी प्रभावित करेगा। प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल उन नीतियों को लागू करने के लिए किया जा सकता है, जैसे शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार करना, सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रणाली को बढ़ाना, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देना और छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए सार्वजनिक समर्थन देना।
    
रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विस्तार से "मध्यम वर्ग" की आय में वृद्धि होगी, भले ही उनमें से किसी को भी निम्नलिखित कारणों से इस कार्यक्रम के तहत काम न मिले। शुरुआत में रोजगार गारंटी के तहत परियोजनाओं की मजदूरी और गैर-श्रम इनपुट लागत दोनों का एक बड़ा हिस्सा छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित आउटपुट पर खर्च किया जाएगा। जिससे ऐसे उद्यमों के मालिकों का मुनाफा बढ़ जाएगा।

जैसे-जैसे इस प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स से वित्तपोषित खर्च का सकारात्मक गुणक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था में फैलेगा, वेतनभोगी लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि होगी। इसके अलावा, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कारण होने वाली बेरोजगारी में कमी से वेतनभोगी सहित सभी श्रमिकों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी और इसलिए, उनकी मजदूरी में वृद्धि होगी। बड़े व्यवसायों द्वारा इन उच्च वेतनों के बदले ऊंची कीमतों को वसूलने के प्रयासों को मूल्य नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप के संयोजन के माध्यम से निपटा जा सकता है।

सुझाए गए अन्य सभी नीतिगत उपाय भी इन्हीं तर्ज पर काम करेंगे और इसलिए, अतिरिक्त प्रभावों पर संक्षेप में ध्यान देना उचित होगा जो अन्य तीन नीतिगत उपायों का अर्थव्यवस्था और "मध्यम वर्ग" पर होगा।

सबसे पहले, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार से विशेष रूप से "मध्यम वर्ग" द्वारा स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए शैक्षिक ऋण सेवा के साथ-साथ ऋण सेवा दोनों का बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा, एक विस्तारित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विशिष्ट प्रकार की श्रम शक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच किसी भी क्षेत्रीय बेमेल को अपेक्षाकृत तेजी से दूर करने में मदद करेगी। 

इसी तरह, संस्थागत गारंटीशुदा न्यूनतम समर्थन मूल्यों का इस्तेमाल सभी की जरूरतों (और न केवल मांग) को पूरा करने के लिए कृषि उपज की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि जहां आवश्यक हो, फसल-संबंधी समस्याओं पर काबू पाने के लिए कृषि उपज की फसल संरचना को बदलने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें विशिष्ट कमी (उदाहरण के लिए, दालें) जो अन्यथा मुद्रास्फीति को बढ़ाएगी, जैसा कि भारत में पाया जाता है।

छोटे और मध्यम उद्यमों (जिनकी उत्पादन प्रक्रिया अपेक्षाकृत श्रम गहन होती है) को समर्थन देने के लिए प्रगतिशील इन्हेरिटेन्स टैक्स से राजस्व देने जैसे कई रूप ले सकती है। सबसे पहले, यह छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद कोटा का वित्तपोषण कर सकता है। दूसरा, इसका इस्तेमाल ऐसे उद्यमों को सब्सिडी देने करने के लिए भी किया जा सकता है।

इस हद तक कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी, इस बढ़े हुए रोजगार के एक हिस्से में वेतनभोगी लोगों के लिए नई नौकरियां शामिल होंगी। विरासत टैक्स की प्रगतिशीलता की डिग्री और परिणामी राजस्व के इस्तेमाल की संरचना दोनों को उपयुक्त रूप से निर्धारित करके, यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि छोटे और मध्यम मालिकों के मालिक प्रगतिशील विरासत टैक्स से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों।

सभी कर वित्तपोषित सरकारी ख़र्च के व्यापक अर्थशास्त्र की ओर मुड़ते हुए, इसे कठोरता से प्रदर्शित किया जा सकता है कि सरकारी ख़र्च और टैक्स राजस्व में समतुल्य बदलाव कुल लाभ को अपरिवर्तित छोड़ देंगे लेकिन मांग बाधित अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा यदि प्रगतिशील विरासत टैक्स से राजस्व का एक हिस्सा कुल निवेश में एकत्रित होता है (या तो नई परियोजनाओं की लागत कम करके या क्षमता के इस्तेमाल से की डिग्री बढ़ाकर या दोनों) तो कुल लाभ वास्तव में बढ़ेगा।

इस प्रकार, एक प्रगतिशील विरासत टैक्स कुल लाभ को कम नहीं कर सकता है, बल्कि इसे बढ़ा सकता है (यदि उपर्युक्त को लागू किया जाता है)। इसके अलावा, चूंकि समाज की शुद्ध संपत्ति समान रूप से पूंजी स्टॉक के बराबर होती है (चूंकि किसी इकाई की अन्य सभी संपत्तियां किसी अन्य इकाई की देनदारियां हैं और इसलिए समाज की शुद्ध संपत्ति के परिमाण से शुद्ध हो जाएंगी), एक प्रगतिशील विरासत टैक्स समाज के शुद्ध धन को कम नहीं कर सकता है धन लेकिन इसमें वृद्धि हो सकती है (यदि उपर्युक्त को लागू किया जाता है)।
 
आगे, नव-फासीवादी सत्तारूढ़ व्यवस्था के निवासियों के दावे पर विचार करें कि अमीर लोग विरासत टैक्स से बचने के लिए गैर-लाभकारी संगठन स्थापित करेंगे। इससे यह तय करके निपटा जा सकता है कि इन गैर-लाभकारी संगठनों की आय का इस्तेमाल उन डोमेन में किया जा सकता है जो नीतिगत हित में हैं। यदि लाभ कमाने वाले कॉर्पोरेट उद्यमों को कानूनी रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर अपने मुनाफे का एक (छोटा) हिस्सा खर्च करने की जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से प्रगतिशील विरासत टैक्स से बचने के लिए अमीरों द्वारा स्थापित गैर-लाभकारी संगठनों को कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। उनकी आय का बड़ा हिस्सा नीतिगत हित वाली गतिविधियों पर खर्च हो सकता है।

अंत में, यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि नवउदारवादी कोरी बयानबाजी लगातार उनको मानती जैसे शुम्पीटर और पशु आत्माओं ("निष्क्रियता के बजाय कार्रवाई के लिए सहज आग्रह") जो मानती हैं कि मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था की घोषणा से कुल बढ़ेगी। निश्चित रूप से, विरासत टैक्स पर भरोसा करना नवउदारवादी निज़ाम के विपरीत है, लेकिन कॉर्पोरेट वित्तीय कुलीनतंत्र के वास्तविक आचरण के विपरीत नहीं है। इसलिए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रगतिशील विरासत टैक्स के विरोधियों ने छोटे और मध्यम उद्यमों पर वस्तु और सेवा कर के प्रतिकूल प्रभाव पर चुप्पी साध रखी है।

सामान्य तौर पर, एक समावेशी नवउदारवाद अपने आप में एक विरोधाभास है क्योंकि नवउदारवादी परियोजना खुद नव-फासीवाद को जन्म देती है। नव-फासीवाद का मुकाबला तब तक नहीं किया जा सकता जब तक नवउदारवादी परियोजना का मुकाबला नहीं किया जाता है।

(लेखक, दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। विचार निजी हैं। )