किसानों का ऐलान: 21 फ़रवरी को पूरे देश में NDA-BJP सांसदों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन
देश में एकबार फिर किसान आंदोलन तेज़ हो रहा है। बीते कई दिनों से किसानों का एक बड़ा जत्था पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर है और अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को कहा रहा है। इसके अलावा बाक़ी किसान संगठन भी उसी तरह की मांगों को लेकर आंदोलित हैं। ये सभी सरकार पर वादखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं।
इस बीच किसानों के साझे मंच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भारत भर के किसानों से आह्वान किया है कि वे 9 दिसंबर 2021 को एसकेएम के साथ हुए सरकार के समझौते को लागू करने की मांगों के साथ भाजपा और एनडीए के सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें।
इसमें प्रमुख मांगें हैं— गारंटीशुदा खरीद के साथ सी2+50% के हिसाब से एमएसपी, व्यापक ऋण माफी, बिजली के निजीकरण पर रोक, लखीमपुर खीरी में किसान नरसंहार के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय राज्य मंत्री (गृह) को बर्खास्त कर मुकदमा चलाया जाए और पंजाब सीमा पर समान मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हो रहे दमन पर रोक लगाई जाए एवं चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले व इसके माध्यम से उजागर हुए कॉरपोरेट भ्रष्टाचार को भी बेनकाब किया जाए।
एसकेएम ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच, विभिन्न जन संगठनों से एकजुटता दिखाने और मोदी के किसान विरोधी, अलोकतांत्रिक, दमनकारी और तानाशाही रवैये को उजागर करने की अपील की है।
इसके साथ ही पंजाब में एसकेएम ने तीन दिनों तक भाजपा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के घरों के सामने दिन-रात बड़े विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शन 20 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगा और 22 फरवरी, 2024 को शाम 5 बजे समाप्त होगा।
एसकेएम ने चुनावी बांड के माध्यम से भ्रष्टाचार को वैध बनाने और पार्टी फंड के रूप में हजारों करोड़ रुपये जमा करने के लिए मोदी सरकार की कड़ी निंदा की है। एसकेएम ने इसे रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। एसकेएम यह मानता है कि, कॉरपोरेट समर्थक कृषि कानून, श्रम संहिता, बिजली अधिनियम संशोधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें बीमा कंपनियों ने किसानों की कीमत पर 57,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अर्जित की है, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्री-पेड स्मार्ट मीटर बिक्री, हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निजीकरण, ऐसे कई कानून और नीतियां है जो कि भाजपा द्वारा उसके कॉर्पोरेट साथियों को लौटाए गए एहसान हैं।
एसकेएम ने अपने बयान में कहा भाजपा ने भ्रष्टाचार को वैध बनाकर हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा किये थे और इसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया था। इसकी तुलना किसी अन्य राजनीतिक दल से करना असंभव है। एसकेएम को उम्मीद है कि, ईवीएम पर जो संदेह बना हुआ है उसे एक सुरक्षित तंत्र बनाकर दूर किये जाने की लिए भी यह फैसला एक आंदोलन को बढ़ावा देगा। चुनावी फंडिंग के साथ-साथ यह भी एक अहम मुद्दा है और चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मायने रखता है। एसकेएम यह मांग करता है कि दानदाताओं की सूची और भाजपा व अन्य पार्टियों को मिलने वाली राशि को सार्वजनिक किया जाए और उनसे इसकी वसूली की जाए।
एसकेएम एनसीसी की बैठक 21 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे होगी और आम सभा (जनरल बॉडी बैठक) 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में की जाएगी, इन बैठकों में स्थिति का जायजा लिया जाएगा और चल रहे संघर्षों को तेज करने के लिए भविष्य की कार्ययोजना बनाई जाएगी।
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