औपनिवेशिक से पुलिस स्टेट तक? भारत के नए आपराधिक कानूनों पर असहमति

भारत के हर नागरिक पर एक आशंका मंडरा रही है। बहुप्रतीक्षित पहली जुलाई का का सिर्फ इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका डर है। यह उन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का प्रतीक है, जिनका पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन (WBBA) पुरज़ोर विरोध करता है, उन्हें "अलोकतांत्रिक, जनविरोधी और क्रूर" मानता है। जवाब में, WBBA ने "काला दिवस" ​​विरोध का आह्वान किया है, जो न्याय के लिए ख़तरा माने जाने वाले कानूनी ढाँचे के ख़िलाफ़ असंतोष का एक शक्तिशाली प्रतीक है।
 
औपनिवेशिक कानून और उनका प्रतिस्थापन

जल्द ही लागू किए जाने वाले कानूनों के पीछे कथित उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों की दमनकारी और प्रतिगामी प्रकृति को हटाना, कानूनों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायिक मिसालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना, इस देश पर शासन करने वाले संविधान का पालन करते हुए भारत को पूर्ण अर्थों में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना है।
 
हालाँकि, जो कानून पारित किए गए हैं, वे पहले से कहीं अधिक दमनकारी और प्रतिगामी हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों से जुड़े नहीं हैं और संविधान का पालन करना तो भूल ही जाइए, वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या किसी भी मनुष्य के मूल अधिकारों का पालन नहीं करते हैं।
 
इन अधिनायकवादी और क्रूर कानूनों ने पूरे देश में चिंताएं पैदा कर दी हैं। ये कानून वर्तमान सरकारों (चाहे संघ या राज्य स्तर पर) को सत्तारूढ़ दलों और उनका समर्थन करने वाली ताकतों के खिलाफ वैध, अहिंसक असहमति और विरोध का व्यापक अपराधीकरण करके लोकतंत्र के अभ्यास को निष्क्रिय करने में सक्षम बनाते हैं। वे निर्दोष नागरिकों और ईमानदार लोक सेवकों को भी आतंकित करते हैं क्योंकि वे वर्तमान सरकार को बिना किसी निर्देश के, मनमाने ढंग से और लगभग असीमित शक्ति देते हैं कि वे किसी को भी चुनकर गिरफ्तार कर सकें, हिरासत में ले सकें, मुकदमा चला सकें और दोषी ठहरा सकें, जिसमें उन्हें आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी करार देना भी शामिल है। इसके अलावा, ये कानून वास्तव में असाधारण शक्तियों को विनियमित करते हैं जो सामान्य रूप से केवल वैध आपातकालीन स्थितियों में ही उपलब्ध होनी चाहिए जैसा कि संविधान में पहले से ही प्रावधान है। इन कानूनों का प्रभाव, जैसा कि वर्तमान में स्वीकृत है, यह है कि, एक बार जब वे प्रभावी हो जाते हैं, तो भारत अब एक कार्यशील लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। (कानूनों का विस्तृत विश्लेषण यहां, यहां और यहां पढ़ा जा सकता है।)
 
इन कानूनों का विरोध

पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से तीन नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध जताने का संकल्प लिया है। वे 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के वकीलों के लिए काला दिवस मनाएंगे। वकील उस दिन सभी न्यायिक कार्यों से दूर रहकर विरोध रैलियां आयोजित करेंगे।

रिजॉल्युशन यहां पढ़ा जा सकता है:

मद्रास बार काउंसिल ने 24 अगस्त 2023 को एक प्रस्ताव पारित कर नए आपराधिक कानूनों को हिंदी में नाम देने पर आपत्ति जताई है और इस पर नाराजगी जताई है। मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, मद्रास बार एसोसिएशन, महिला वकील संघ, जॉर्ज टाउन बार एसोसिएशन और चेन्नई सिटी कोर्ट्स के अधिवक्ताओं से जुड़े वकीलों ने नए आपराधिक कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
 
हालांकि, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बार एसोसिएशनों से नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन से दूर रहने की अपील की है। बीसीआई ने कहा कि उसे कई बार एसोसिएशनों और राज्य बार काउंसिलों से नए कानूनों के कई प्रावधानों के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले ज्ञापन मिले हैं। कई बार एसोसिएशनों ने कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के अपने इरादे का भी संकेत दिया है।
 
बीसीआई ने वकीलों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय कानून मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा। इसने सभी बार एसोसिएशनों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे उन नए प्रावधानों को स्पष्ट करें जिन्हें असंवैधानिक या हानिकारक माना जाता है।

बीसीआई की प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पढ़ी जा सकती है:

यह ध्यान देने योग्य है कि इन कानूनों ने न केवल राष्ट्रों के कानूनी दिमागों के बीच बल्कि सभी नागरिकों के बीच भी चिंता पैदा की है। तुषार गांधी, तनिका सरकार, हेनरी टीफागने, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सुधीर वोम्बटकेरे, कविता श्रीवास्तव, शबनम हाशमी और कई अन्य सहित करीब 3,000 हस्ताक्षरकर्ताओं ने 1 जुलाई से लागू होने वाले 'लोकतंत्र विरोधी' नए आपराधिक कानूनों को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। (पूरी स्टोरी का विवरण सबरंग पर पढ़ा जा सकता है)

पत्र याचिका यहाँ पढ़ी जा सकती है:

 
संघ और राज्य सरकार में शीर्ष पदों पर काम कर चुके 100 सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने भी केंद्र सरकार से नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने की अपील की है। पत्र यहाँ पढ़ा जा सकता है।
 
इन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से भारत को पुलिस स्टेट में बदलने का खतरा है, जिससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाएगी जिसे देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कड़ी मेहनत से बनाया है। ये कानून न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं; बल्कि वे सभी नागरिकों के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने में दशकों से की गई प्रगति को उलट देते हैं। सरकार को वैध, अहिंसक असहमति और विरोध को आपराधिक बनाने में सक्षम बनाकर, ये कानून अधिकारियों के हाथों में अभूतपूर्व शक्ति देते हैं, जिससे उन्हें मनमाने ढंग से किसी को भी गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने, मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने की अनुमति मिलती है। नियंत्रण का यह स्तर लोकतांत्रिक लोकाचार के विपरीत है और प्राकृतिक न्याय और बुनियादी मानवाधिकारों के सिद्धांतों से गंभीर रूप से समझौता करता है।
 
इसके अलावा, भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्यायपालिका का इन नए कानूनों में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों की घोर अवहेलना के माध्यम से अनादर किया गया है। स्थापित कानूनी मानदंडों और संवैधानिक सिद्धांतों को दरकिनार करके, नया ढांचा न्यायिक प्रणाली के विश्वास और अधिकार को नष्ट कर देता है। यदि यह प्रक्षेपवक्र जारी रहता है, तो भारत न केवल अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को पटरी से उतारने का जोखिम उठाता है, बल्कि न्यायपूर्ण समाज को सुरक्षित करने में अपनी असंख्य उपलब्धियों को भी खो देता है। अनियंत्रित सरकारी शक्तियों के साथ एक पुलिस राज्य की आसन्न वास्तविकता, स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र को परिभाषित करने वाले लोकतांत्रिक ढांचे और मूल्यों को खत्म करने की धमकी देती है।
 
निष्कर्ष

इन नए आपराधिक कानूनों का व्यापक विरोध भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा महसूस की जा रही गहरी बेचैनी को रेखांकित करता है। कानूनी समुदाय से लेकर, जैसा कि पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से किए गए विरोध और मद्रास बार काउंसिल की ओर से इसी तरह की आपत्तियों में देखा गया है, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और सेवानिवृत्त नौकरशाहों तक, असंतोष व्यापक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि चिंताओं को केंद्र सरकार को सूचित किया जाएगा, कार्यान्वयन की आसन्न तिथि सत्ता की गतिशीलता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इतने मजबूत और विविध विरोध के बावजूद, इन कानूनों को आगे बढ़ाने में सरकार की दृढ़ता भारत में लोकतंत्र और न्याय के भविष्य के बारे में बुनियादी सवाल उठाती है। जैसे-जैसे 1 जुलाई की ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्र की सामूहिक चिंता सत्तावादी आवेगों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए स्थायी लड़ाई के बीच एक गहन संघर्ष को रेखांकित करती है।

साभार : सबरंग