आईपीओ लॉन्च के विरोध में एलआईसी कर्मचारियों ने की हड़ताल
नई दिल्ली और बेंगलुरु: देश भर में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की शाखाओं और मंडल और जोनल कार्यालयों में "एलआईसी आईपीओ, डाउन, डाउन" के नारे गूंजते रहे क्योंकि बीमा कर्मचारियों ने बुधवार को आईपीओ लॉन्च के खिलाफ दो घंटे के लिए काम से वॉकआउट कर हड़ताल की थी।
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी एसीसिएशन (एआईआईईए) और अखिल भारतीय एलआईसी कर्मचारी यूनियन द्वारा, संयुक्त रूप से बुलाई गई हड़ताल में, देश भर के विभिन्न कार्यालयों के लगभग 80,000 कर्मचारियों में से 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जो कि क्लास 3 और 4 से संबंधित हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार को तीन दिन की सब्स्क्रिप्शन के ज़रिए एलआईसी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
बीमा कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि शेयर की बिक्री, जो एलआईसी के "निजीकरण की तरफ पहला कदम" है, न तो उसके "लाखों पॉलिसीधारकों" और न ही राष्ट्र के हित में है। यूनियनों ने आने वाले दिनों में पॉलिसीधारकों के बीच सार्वजनिक अभियान चलाकर और इस मामले पर सरकार के कदम को चुनौती देकर "एलआईसी को बचाने" के अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया है।
एआईआईईए के राष्ट्रीय महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने हैदराबाद से फोन पर न्यूज़क्लिक को बताया कि हड़ताल की कार्रवाई को "जबरदस्त समर्थन" मिला है। उनके अनुसार, एलआईसी की 2,048 शाखाएं हैं, साथ ही देश भर में 113 मंडल कार्यालय हैं और आठ जोनल कार्यालय हैं। "और, लगभग सभी कर्मचारियों ने लगभग दो घंटे की हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन किया है।"
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित जीवन भारती भवन में एलआईसी के उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय के लगभग सौ कर्मचारियों ने काम पर रोक लगा दी। मोदी सरकार द्वारा एलआईसी के मूल्यांकन को कम करने और शेयर को सस्ते में बेचने पर कर्मचारियों ने केंद्र को फटकार लगाई है- सार्वजनिक बीमाकर्ता का मूल्य पहले के अनुमान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अब 6 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
एआईआईईए के उपाध्यक्ष एके भटनागर ने हड़ताली कर्मचारियों से कहा, "एलआईसी के मूल्यांकन को कम करके, सरकार ने लाखों एलआईसी पॉलिसीधारकों को धोखा दिया है, जिन्होंने इस कंपनी को बनाने में वर्षों से योगदान दिया है।"
एआईआईईए के उपाध्यक्ष एके भटनागर, दिल्ली में हड़ताली एलआईसी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए। तस्वीर : रौनक छाबड़ा।
भटनागर ने बाद में न्यूज़क्लिक को बताया कि बीमा कर्मचारियों की "इतनी सारी चिंताओं" के बावजूद केंद्र द्वारा आईपीओ को लॉन्च करने से "बहुत दुखी" हैं। ये "मुद्दे न केवल कर्मचारियों द्वारा बल्कि राजनीतिक दलों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भी उठाए गए थे।"
मिश्रा ने कहा कि यह हड़ताल एक “प्रतीकात्मक” विरोध था और “एलआईसी को बचाने” का संघर्ष अभी जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया, "हम आम जनता को अपने संघर्ष का हिस्सा बनाना चाहते हैं क्योंकि यह आईपीओ और कुछ नहीं बल्कि एलआईसी के पूरी तरह से निजीकरण का पहला कदम है।"
एआईआईईए, जो बीमा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी यूनियनों में से एक है, आने वाले हफ्तों में केरल के विभिन्न जिलों में “करीब 10,000” जनसभाएं करेगी। उन्होंने कहा, "हम उस राज्य में इस अभियान का प्रयोग कर रहे हैं और इसके सफल होने पर हम इसे अन्य राज्यों में भी दोहराएंगे।"
बेंगलुरु में, एलआईसी के मंडल कार्यालय के लगभग सौ कर्मचारियों ने दो घंटे का वाकआउट किया। “सरकार एलआईसी की उन संपत्तियों को सौंपने की कोशिश कर रही है, जिन्हें हमने सस्ते दर पर बनाया था। एलआईसी भवनों और संपत्तियों का निर्माण पॉलिसीधारकों के पैसे और एजेंटों और कर्मचारियों के पसीने और परिश्रम से किया गया था, “एआईआईईए के पूर्व अध्यक्ष अमानुल्ला खान ने विरोध जाताते हुए उक्त बातें बताई। "आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जिसने इसके विकास में कोई योगदान नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वे इससे लाभ कमा सकें?"
न्यूज़क्लिक ने इससे पहले एक लेख प्रकाशित किया था कि कैसे खुदरा और संस्थागत निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी की कीमत को कम आंका गया है। एलआईसी के शेयरों का मूल्यांकन 1.1 के गुणन कारक को लागू करके किया गया है जबकि छोटी बीमा कंपनियों ने 3 या 4 के गुणन कारक को लागू किया है। गुणन कारक किसी भी कंपनी को भविष्य की कमाई के आधार पर खुद की लागत लगाने की अनुमति देता है जिससे कंपनी के विकास में मूल्य निर्धारण होता है। यह कंपनी को हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से अधिक धन जुटाने की अनुमति देता है।
एलआईसी कर्मचारी यूनियन (बेंगलुरु डिवीजन) के अध्यक्ष टीके परमेश्वर ने न्यूज़क्लिक को बताया, "केवल वही कंपनी, जो अच्छा व्यापार नहीं कर रही है या जिसे व्यवसाय के लिए धन जुटाने की जरूरत है, पूंजी बाजार में जाती है। लेकिन एलआईसी खुद अन्य निगमों को पैसा देने या अन्य उद्योगों को उबारने की स्थिति में है। एलआईसी ने पहले आईडीबीआई बैंक, आईएलएंडएफएस और अन्य जैसी कई कंपनियों के समर्थन में आई थी।
परमेश्वर ने कहा, “पिछले वित्तीय वर्ष में, नई नीतियों के संदर्भ में बाजार की वृद्धि 3.5 प्रतिशत थी। एलआईसी की बढ़त 3.56 प्रतिशत रही थी। इतनी सारी निजी बीमा कंपनियों के आने के बावजूद एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी आज भी 64 फीसदी है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोग एलआईसी के साथ हैं।”
विरोध करने वाले अधिकांश कर्मचारी यूनियन से जुड़े लिपिक कर्मचारी थे। छंटनी के खतरे के कारण अधिकांश अधिकारी हड़ताल में शामिल नहीं हुए। गीता एसके, जो 36 वर्षों से एलआईसी के साथ हैं, ने कहा, “पॉलिसीधारकों से जुटाए धन को सरकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्निवेश करती है। इससे जनता को फायदा होता है। हालाँकि, आईपीओ से आबादी के केवल एक छोटे प्रतिशत को ही लाभ हो सकता है। सरकार केवल अपनी विनिवेश नीति को लागू करना चाहती है, जनता की मदद नहीं करना चाहती है।
अंग्रेजी में मूल रूप से प्रकाशित हुए इस आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:-
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