पंजाब चुनाव: पार्टियां दलित वोट तो चाहती हैं, लेकिन उनके मुद्दों पर चर्चा करने से बचती हैं

हरे-भरे खेतों के बीच, झालूर तक जाने वाली सड़क सीमेंट की टाइलों से बनी एक पक्की सड़क, एक आलीशान और विशाल घर तक ले जाती है। रविदासिया मोहल्ले में प्रवेश करते ही जोकि 50 मीटर दूर है, नज़ारा एकदम बदल जाता है। पक्की सड़क गायब हो जाती है, ओवरफ्लो होने वाले नालों से बदबू आती है, और घर आंशिक रूप से बने हुए हैं। गली के कोने में बलबीर सिंह अपने घर के बरामदे में चारपाई पर आराम कर रहे हैं। पंजाब, चुनावी अभियान के बीच में है जहां राजनीतिक दलों ने 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि, हो-हल्ले वाला अभियान और पार्टियों के लुभाने की तरकीबें तथा परिणाम के बाद राज्य का क्या होगा, शायद ही सिंह को इसमें कोई रुचि है। 

सिंह का परिवार लंबे समय से विलेज कॉमन लैंड (विनियमन) अधिनियम, 1961 के तहत दलित समुदायों के लिए आरक्षित भूमि का 33 प्रतिशत हिस्सा खेती के लिए हासिल करने के लिए संघर्ष में सबसे आगे रहा है। अधिनियम में कहा गया है कि खेती के लिए आरक्षित भूमि की नीलामी हर वर्ष होगी और यह नीलामी पंचायत और राजस्व अधिकारियों की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। हालांकि, प्रभुत्वशाली जट्ट समुदाय दलित श्रमिकों की आरक्षित भूमि पर बोली लगाने और खुद खेती करने के लिए उनका इस्तेमाल प्रॉक्सी के रूप में करता है। 

भूमि को हासिल करने के मक़सद से काम कर रहे संगठन, ज़मीन प्राप्ति संघर्ष समिति (ZPSC) ने इस प्रथा को पहली बार 2009 में चुनौती दी थी। जल्द ही, यह आंदोलन संगरूर, मानसा, बरनाला और भठिंडा सहित पंजाब के विभिन्न हिस्सों में फैल गया।

हालांकि, सबसे मुखर अभियान संगरूर जिले में चला, जहां संगठन ने भूमि अधिकारों के प्रति सफलतापूर्वक अभियान चलाया और अपने अधिकारों को हासिल किया। सबसे प्रमुख उदाहरण बल्लाड कलां है, जहां दलितों को खेती के लिए 121 एकड़ की कॉमन भूमि मिल सकी। इस तरह के संघर्ष को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जहां ग्रामीणों को किसी भी खेत और पशु पालन के काम के लिए विरोध करने वाले दलित परिवारों को रोजगार देने पर जुर्माना लगाने की धमकी दी जाती थी।

भूमि अधिकार आंदोलन का सबसे क्रूर प्रतिरोध 5 अक्टूबर को झालूर में देखा गया, जहां जट्ट समुदाय के सदस्यों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की, वाहनों को तोड़ दिया, महिलाओं को नंगा कर दिया और लोगों के आवाज उठाने पर उन पर हमला किया गया।

शुरुआत के लिए, 16.5 एकड़ आरक्षित आम भूमि की नीलामी 10 मई, 2016 को आयोजित की गई थी, और वार्षिक पट्टा एक प्रॉक्सी उम्मीदवार जुगराज सिंह को दिया गया था, जिसने एक जट्ट जमींदार गुरदीप बब्बन के लिए बोली लगाई थी। ग्रामीणों ने इसका विरोध पंचायत और प्रखंड अधिकारियों से किया और अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) को पत्र लिखकर ज़मीन वापस लेने की मांग की। जून के दूसरे सप्ताह में सिंह ने सम्मानित भूमि पर धान की रोपाई की।

कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित दलित ग्रामीणों ने फसल उखाड़ दी। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने 10 अगस्त को प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय में धरना दिया। चल रहे विरोध के बीच सिंह ने फिर धान की रोपाई की। 29 सितंबर 2016 तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाराज किसान फिर खेतों में गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के कारण दलितों और जट्ट जमींदारों के बीच फिर से ताजा टकराव हुआ जिसमें 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति घायल हो गया था।

घटना से भयभीत दलितों ने 5 अक्टूबर को लेहरा में अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की मांग की। दलित ग्रामीण जब विरोध से वापस लौटे तो उन पर रॉड और धारदार हथियारों से हमला किया गया। 

महिलाएं आंदोलन में सबसे आगे थीं क्योंकि जब वे मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाती थीं तो अक्सर जट्ट समुदाय के लोगों से उन्हें शारीरिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। दलित महिलाओं ने भूमि के अधिकार से अधिक इसे अपनी गरिमा को पुनः हासिल करने के संघर्ष के रूप में देखा। हमले के दौरान, सिंह ने अपनी मां गुरदेव कौर को खो दिया, जब हमलावरों ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उसके पैर के निचले हिस्से को काट दिया था।

कौर ने 12 नवंबर, 2016 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। कौर का अंतिम संस्कार तभी हो सका जब परिवार के सदस्यों को 40 दिन बाद जमानत दी गई। हालांकि गांव में सामान्य स्थिति लौट आई है, लेकिन गांव में एक परेशान करने वाला सन्नाटा छाया हुआ है।

सिंह ने कहा कि इस हमले से परिवार को अथाह पीड़ा और आघात पहुंचा है। "मेरी मां की मौत हो गई थी। छह महीने के बाद, हमले के आघात के कारण मेरे पिता का निधन हो गया। मेरे बड़े बेटे ने पंजाब पुलिस की सभी परीक्षाएँ पास की थीं। वह पुलिस में जाने वाला था, लेकिन मनगढ़ंत आपराधिक मुक़दमा लगा कर उसे नौकरी लेने से रोक दिया गया था।"

अपने अनुभव को याद करते हुए, सिंह, जो अब पंजाब किसान यूनियन के साथ हैं, ने कहा कि हरित क्रांति के बाद दलितों और जट्टों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। उन्होंने कहा, "दलितों को आमतौर पर सिरी (बंधुआ मजदूर) के रूप में काम दिया जाता था जो घर और खेतों का हर काम करते थे। बदले में, फसल का एक हिस्सा उनके परिवार को सौंप दिया जाता था। शुरू में, यह उनके परिवार का पांचवां हिस्सा था। फसल का यह हिस्सा; बाद में, यह दसवें हिस्से तक चला गया। जब मशीनें आईं, और हरित क्रांति के बाद कृषि कम श्रम प्रधान हो गई, तो काम की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को काम पर रखा गया। बेसहारा लोगों की भूमि पर निर्भरता बढ़ी, लेकिन जमींदार भूमि नहीं सौंपना चाहते थे जो कानून के अनुसार उनका अधिकार था।"

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि संघर्ष अपरिहार्य और आवश्यक था, उन्होंने कहा, "संघर्ष बहुत आवश्यक था, लेकिन रूप भिन्न हो सकता था। नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी रहे यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी लड़ाई सरकार के साथ थी, लेकिन जब ज़ेडपीएससी ने  प्रदर्शनकारियों से फसलों को उखाड़ने के लिए कहा तो इसने जट्टों को हमारे खिलाफ कर दिया। वे यह समझने में विफल रहे कि किसानों का फसल के साथ भावनात्मक संबंध था।"

पंजाब में राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान के बारे में बात करते हुए, सिंह ने कहा कि दलित, राज्य की 32 प्रतिशत आबादी है और वे जट्टों की (25%) आबादी से अधिक हैं। फिर भी, राजनीतिक दल उनके मुद्दों पर ठीक से चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और असंगठित हैं।

उन्होंने कहा, "प्रतिरोध को संगठित करने का सवाल तो छोड़िए। कुछ दलित जट्टों से बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर सदियों पुराने दमन का भारी बोझ है। हालांकि, शिक्षा ने उनमें कुछ जागृति ला दी है, और वे खुद को इस रूप में संगठित कर रहे हैं। छात्र संगठनों, कृषि श्रमिकों और युवा संगठनों के जागरूक अभियान ने राजनीतिक दलों को हमें प्रतिनिधित्व देने के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस कह रही है कि इसका सीएम दलित है। अकाली दल कह रहा है कि वह एक दलित डिप्टी सीएम नियुक्त करेगा। जब चन्नी ने पद ग्रहण किया, तो उन्होंने कहा कि भूमि के स्वामित्व की जांच के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा, और भूमि का पुनर्वितरण किया जाएगा।"

लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 17 एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन का मालिक नहीं हो सकता है।

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जमींदार लॉबी ने तुरंत ही मुद्दे पर चुप रहने के लिए चन्नी पर दबाव डाला। हमने कांग्रेस और आप की समान चुप्पी देखी। मैं अकाली दल के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यह काफी हद तक एक जट्ट पार्टी है। जबकि कांग्रेस की पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल हमले के बाद जमींदार परिवारों से मिलीं थी, जबकि पीड़ित हम थे तब भी वह हमसे कभी नहीं मिलीं। आप सांसद और अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्य गांवों में हमले या सामाजिक बहिष्कार के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। 

सिंह, पार्टियों के वादों को भी खारिज करते दिखे। आम आदमी पार्टी ने मतदाताओं से वादा किया है कि परिवार की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। इसके विपरीत कांग्रेस ने गृहणियों को 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। इसने किसानों का कर्ज माफ करने का भी आह्वान किया है।' जब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है तो नौकरी कौन देगा?”

दलितों के संकट को बेहतर ढंग से समझने के लिए, न्यूज़क्लिक ने मुक्तसर जिले के मलौत का दौरा किया, जहाँ कृषि मजदूर पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले आयोजित एक बैठक के लिए एकत्रित हुए थे ताकि उन्हें संगठित करने के तरीके निकाले जा सकें। मुक्तसर हाल ही में समय चर्चा में रहा है तब, जब खुंडे हुलाल, दादाद और लोकेवाल सहित कुछ गांवों में सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं देखी गईं थी।

खुन्नन खुर्द से आए एक खेतिहर मजदूर राजा सिंह ने न्यूज़क्लिक को बताया कि जमींदारों के साथ विरोध तब हुआ जब मज़दूरों ने मज़दूरी बढ़ाने की बात की। "हम कपास तोड़ते रहे हैं। कुछ साल पहले, जब हमने मजदूरी दर 3 रुपये प्रति 5 किलो से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति 5 किलो करने को कहा, तो जमींदारों ने सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया। उन्होंने हमें खेतों में जाने से मना कर दिया। घरों में शौचालय नहीं है, और लोग स्वाभाविक रूप से खेतों में जाते हैं। जमींदार हमारी मांग से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने युवा लड़के को हाथों से मल न निकालने के लिए पीटा। इस स्थिति में, श्रमिक किसी भी काम के लिए शहरों की ओर देखते हैं। वे काम की तलाश में श्रमिक चौकों तक 50 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, लेकिन उसी दिन बिना काम के ही लौट आते हैं।"

पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सिंह सेवेवाला ने बैठक में संगठन की गतिविधियों के बारे में बताते हुए न्यूज़क्लिक को बताया कि दमन ने पंजाब में एक सामाजिक संकट पैदा कर दिया है, जिसकी राज्य में कई लोगों को उम्मीद नहीं थी।

राज्य ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को देखा है जिन्होंने सीधे जाति व्यवस्था पर हमला किया था। गुरु नानक, रविदास से लेकर ग़दर आंदोलन और मुज़रा संघर्ष तक, ने राज्य में जाति-विरोधी भावना का उभार देखा गया। लेकिन बदलते कृषि संबंधों ने इसे तेजी से उलट दिया। "लोग रविदासिया समुदाय के अपने गुरुद्वारे बनाने की बात करते हैं। सिख धर्म में समानता का प्रचार करने की आवश्यकता कहां पड़ी? उन्होंने अलग गुरुद्वारों का गठन किया क्योंकि इन संस्थानों का उपयोग लाउडस्पीकर के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार के आह्वान के लिए किया गया था। इसलिए उन्होंने इन गुरुद्वारों में विश्वास खो दिया।"

सेवेवाला ने न्यूज़क्लिक को बताया कि राजनीतिक दल उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि जट्ट समुदाय राजनीतिक कहानी को नियंत्रित करता है। "2017 में, हमारे संगठन ने मानसा, फरीदकोट, भठिंडा में 1600 गांवों का सर्वेक्षण किया था और पाया कि अधिकांश परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। उन्नीस प्रतिशत परिवार कर्ज में डूब गए क्योंकि उन्होंने परिवार के सदस्य के इलाज के लिए कर्ज लिया था। किसान परिवारों के विपरीत, हम पाते हैं श्रमिक सामूहिक रूप से परिवार के सदस्यों के साथ आत्महत्या करते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि ये अक्सर सुर्खियों में कब आते हैं। सबसे बड़ी लूट करने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो प्रति वर्ष 60 प्रतिशत तक चार्ज करती हैं। फिर भी, राजनीतिक दल इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।"

पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सहायक प्रोफेसर जतिंदर सिंह ने न्यूज़क्लिक को बताया कि दलित मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा नहीं की जा रही है, इसकी जड़ें इसमें है कि राष्ट्रीय दल खुद को कैसे संचालित करते हैं। "यह स्पष्ट है कि अकाली दल जट्ट समुदाय की पहली पसंद है। इसलिए, उन्होंने कभी भी दलितों के बारे में चिंता नहीं की। अब, कांग्रेस ने चन्नी को मैदान में उतारा है, और इसने कुछ उम्मीद पैदा की है, लेकिन राष्ट्रीय दलों ने शायद ही मुद्दों पर ध्यान दिया है क्योंकि वे इस दावे को संभाल नहीं सकते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए। क्षेत्रीय दलों को उनके मुद्दों पर मुखर होने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में स्टालिन ने ही केवल NEET का कड़ा विरोध किया है। किसी भी राष्ट्रीय दल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। थोड़े समय के लिए, बहुजन समाज पार्टी ने कोशिश की, लेकिन बाद में उसने उत्तर प्रदेश में अधिक उपयुक्त आधार पाया। इसे एक और क्षेत्रीय राजनीतिक खिलाड़ी की जरूरत होगी जो इस दावे को एक रूप दे सके।"

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Punjab Elections: Parties Want Dalit Votes, But Avoid Discussing Their Issues