अमेरिकी कांग्रेस नई COVID राहत योजना पर सहमत, लेकिन बहुत कुछ शामिल करने की ज़रूरत
दोनों दलों के नेताओं के बीच कई महीनों की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार अमेरिकी कांग्रेस ने 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महामारी राहत पैकेज पर सहमति जताई है। नए राहत पैकेज को 1.4 ट्रिलियन डॉलर स्पेंडिंग बिल के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। ये नया फेडरल स्पेंडिंग बिल मौजूदा स्पेंडिंग बिल की जगह लेगा जो 21 दिसंबर को समाप्त हो गया है और सितंबर 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस स्पेंडिंग बिल पर वोट अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में सोमवार 21 दिसंबर को कराया गया था और इसके समर्थन में दोनों दलों तथा राष्ट्रपति का समर्थन अपेक्षित है।
सदन में 359 प्रतिनिधियों ने इस बिल के पक्ष में मतदान किया और केवल 53 सदस्यों ने इसका विरोध किया। सीनेट में इसके पक्ष में 91 वोट पड़े और केवल सात ने इसका विरोध किया।
892 बिलियन डॉलर फंड का इस्तेमाल महामारी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 600 डॉलर प्रति व्यक्ति सहायता और बेरोजगारी सहायता के लिए प्रति सप्ताह 300 डॉलर की बढ़ोतरी के लिए किया जाएगा। इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए छोटे व्यवसायों को सॉफ्ट लोन और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए 284 बिलियन डॉलर पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम में जाएगा।
अन्य योजनाओं में 25 बिलियन डॉलर का किरायेदारों के लिए रेंटल ऐड प्लान और पब्लिक स्कूलों के लिए विशिष्ट फंड, कोरोनोवायरस की जांच की क्षमता को बढ़ावा देना, प्रभावित छोटे व्यवसायों के लिए सहायता, वैक्सीन वितरण और भोजन सहायता शामिल हैं। इस स्पेंडिंग बिल में 31 जनवरी तक फोरक्लोजर तथा इविक्शन पर मोरेटोरियम भी शामिल होगा साथ ही "सरप्राइज" मेडिकल बिलिंग को समाप्त करने के प्रावधान होंगे।
इस साल मार्च में पारित सीएआरईएस एक्ट (CARES Act) के तहत 2.3 ट्रिलियन डॉलर प्रोत्साहन तथा सहायता पैकेज के बाद ये नया राहत पैकेज दूसरा सबसे बड़ा प्रोत्साहन प्रोग्राम होगा। फिर भी इस राहत योजना को बहुत निराशा मिली है।
वार्ता के दौरान सबसे विवादास्पद मुद्दों में से कुछ विशेष रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा मांग की गई राज्य और स्थानीय सरकार के लिए प्रत्यक्ष सहायता इस बिल से गायब है। सिविल सोसाइटी समूहों, श्रम और जमीनी संगठनों के प्रमुख मांगों की भी इस बिल में चर्चा नहीं की गई है। बेरोजगारी सहायता में मामूली वृद्धि को छोड़कर महामारी के दौरान खोने वाले 10 मिलियन नौकरियों के चलते इसका असर झेलने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए कुछ भी खास योजना नहीं बनाई गई है।
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