पश्चिम एशियाई और जवाबी प्रतिक्रिया: नियंत्रण से बाहर हो रही उनकी चुनौतियां

इज़राइल, दुनिया का ध्यान गज़ा और हमास से हटाकर ईरान की ओर करने में सफल रहा है। यह उसी तरह है जैसे अक्टूबर 2023 में हमास ने अब्राहम समझौते के तहत अरब देशों और इज़राइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के अमेरिकी प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था।

ये चालें और जवाबी चालें पश्चिम एशिया में संघर्ष की तीव्रता को बढ़ा रही हैं और इसका भारत सहित वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय दृष्टिकोण यूक्रेन में युद्ध के मामले में दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए समान है।

जवाबी रणनीतियां

इजराइल की धरती पर ईरान का हमला अभूतपूर्व है। यह 1 अप्रैल को सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया है, जिसमें उसके कुछ शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए थे। इसने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और इससे इज़राइल और उसके साझेदारों, अमेरिका, ब्रिटेन आदि को तैयार रहने का समय मिल गया था।

अमेरिका ने पहले ही अपनी सेनाएं भेज दी थीं और इलाके में अपने सहयोगियों को ईरान से आने वाले प्रोजेक्टाइलों को मार गिराने के लिए तैयार कर लिया था। यहां तक कि जॉर्डन ने भी जाहिर तौर पर इसमें हिस्सा लिया था। इज़राइल उन प्रोजेक्टाइलों का मुक़ाबला कर सकता था जो उसके इलाके तक पहुंचने में कामयाब थे। इसलिए, 99 प्रतिशत प्रोजेक्टाइल को हवा में ही मार गिराया गया और इज़राइल में बहुत कम क्षति हुई।

ऐसा लगता है कि भारतीय दृष्टिकोण यूक्रेन में युद्ध के मामले में दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए समान है।

इसने इज़राइल, अमेरिका और उनके सहयोगियों के भीतर जीत की भावना पैदा कर दी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और किसी भी तत्काल इजराइली प्रतिशोध को रोकने का संदेश था।

क्या ईरान को इज़राइल पर हमले की तैयारी के लिए 15 दिनों की ज़रूरत थी? क्या वह इज़राइली सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए 300 से अधिक प्रोजेक्टाइलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था? क्या लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौथिस जैसे ईरानी सहयोगियों ने बहुत बड़ी संख्या में प्रोजेक्टाइल नहीं दागे होते?

जाहिर है, ईरान खुद पर हुए हमले का बदला लेने का दिखावा तो कर रहा था, लेकिन इजराइल पर हमला नहीं करना चाहता था। वह अपने इलाके पर कहीं बेहतर अमेरिकी और इज़राइली सेनाओं के हमले को भड़काना नहीं चाहता था।

ईरानी विदेश मंत्री ने हमले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका, तुर्की और कुछ अरब पड़ोसियों को सीमित हमले के बारे में पहले से जानकारी दी गई थी। अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है कि उसके पास पहले से कोई जानकारी थी। 

इज़राइल को अपनी रक्षा तैयार करने के लिए न केवल 15 दिन का समय दिया गया, बल्कि हमले का समय भी पहले ही बता दिया गया था। ड्रोन, जिन्हें इज़राइल पहुंचने में छह-सात घंटे लगे होंगे, और क्रूज़ मिसाइलें, जिन्हें दो-तीन घंटे लगे होंगे, अग्रिम तैयारियों को देखते हुए उनका निष्प्रभावी होना था। 

केवल बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें इज़राइल और ईरान के बीच मौजूद दूरी को पार करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं, एक गंभीर चुनौती थीं, लेकिन अग्रिम सूचना और तैयारी के कारण, वे भी बेअसर हो गईं थीं।

हमले के बाद ईरानी सेना की ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि हमला सीमित था और उसने अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है और जब तक इज़राइल उसके इलाके पर हमला नहीं करता, तब तक कोई और हमला नहीं होगा। इस प्रकार, ईरानी हमला दिखावे के लिए था, कोई प्रभाव डालने के लिए नहीं था।

ईरानी हमले के बाद अमेरिका और जी7 ने ईरानी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इज़राइल की जीत है और उसे ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि यह ईरान के परमाणु को ठिकाने लगाने और उसकी परमाणु बम क्षमता को ख़त्म करने का अवसर प्रदान करता है।

दरअसल, सीरिया में दूतावास पर इजराइल के हमले का मकसद अमेरिका और अन्य सहयोगियों को स्पष्ट रूप से इजराइल का समर्थन करने के लिए उकसाना था। गज़ा में चल रहे नरसंहार के कारण वह समर्थन कम हो रहा था, जिससे विश्व जनमत भड़क रहा था। इज़राइल अपने इस मकसद में कामयाब हो गया है। आज, ध्यान गज़ा में नरसंहार से हटकर पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध के वैश्विक प्रभावों पर केंद्रित हो गया है।

दबाव बढ़ रहा है

अमेरिका ने यह कहते हुए कि, वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और वह इज़राइली हमले का समर्थन नहीं करेगा, और यह भी कहा है कि इज़राइल को उसका समर्थन "मजबूत" है। जिस तरह इज़राइल ने गज़ा में नागरिक हताहतों से बचने और अधिक मानवीय सहायता को प्रवेश की अनुमति देने की अमेरिकी सलाह की अवहेलना की है, वह संघर्ष को न बढ़ाने की वर्तमान अमेरिकी सलाह की अवहेलना कर सकता है।

इजराइल हमला कर सकता है, इस बात से निश्चिंत होकर कि अगर ईरान इजराइली जवाबी कार्रवाई के जवाब में पर्याप्त जवाबी कार्रवाई करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी उसका बचाव करेंगे।

क्या इजराइल ईरान पर हमला न करके ऐसा करेगा? इजराइल में अति दक्षिणपंथी सरकार पर जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। वे वेस्ट बैंक से फ़िलिस्तीनियों के विस्थापन, यरूशलेम में नई बस्तियों और आक्रामक दावों के कारण पैदा हुई बढ़ती समस्या का हिस्सा रहे हैं। इस सबके कारण फिलिस्तीनी आक्रोश बढ़ रहा है।
अमेरिका में कई इजराइली और रूढ़िवादी रिपब्लिकन इजराइली प्रतिशोध के लिए बहस कर रहे हैं। इज़राइली युद्ध कैबिनेट ने कहा कि संघर्ष "अभी ख़त्म नहीं हुआ है" और हम "इसकी कीमत वसूलेंगे"।

यहां तक कि उदारवादी नेता बेनी गैंट्ज़ भी प्रतिशोध चाहते हैं, हालांकि यह इज़राइल की पसंद का समय है। उग्रवादियों का तर्क है कि ईरान ने इजराइली धरती पर हमला करके एक लाल रेखा पार कर ली है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। 

कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे हैं कि यह ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को तबाह करने और उसकी परमाणु बम क्षमता को ख़त्म करने का अवसर प्रदान करता है।

हमास की कार्रवाई, लंबे समय से इजराइल की कथित अधीनता और अत्याचारों का परिणाम थी, जिसकी इजराइल और अमेरिका ने कल्पना नहीं की थी।

लेकिन, ऐसी कार्रवाइयों की सीमाएं हैं क्योंकि ऐसे अन्य खिलाड़ी भी हैं जिन्हें हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। साथ ही, इससे पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष भी हो सकता है। सुन्नी राष्ट्र, हालांकि ईरान के सहयोगी नहीं हैं, उन्हें भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पहले से ही, इनमें से कुछ अमेरिकी सहयोगियों ने अमेरिका द्वारा अपने हवाई इलाके के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

छाया युद्ध की सीमा

इजराइल के पास न केवल गज़ा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में खुफिया जानकारी का एक बड़ा नेटवर्क है। यह गज़ा, लेबनान, ईरान, इराक और सीरिया में अपने विरोधियों के नेताओं को मारने में सक्षम है। हाल ही में इसने हमास नेता के बेटों और पोते-पोतियों की जान ली है। 

लेकिन, 7 अक्टूबर को इज़राइल में हमास द्वारा किया गया हमला और छह महीने बाद भी हमास का गज़ा में लड़ने में सक्षम होना उनकी बुद्धिमत्ता की सीमाओं को उजागर करता है। गज़ा में सुरंगों का व्यापक नेटवर्क, हमास की सैन्य ताकत और छह महीने तक बंधकों को रिहा कराने में इजराइल की असमर्थता भी इसी सीमा की ओर इशारा करती है।
यह सब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में छाया युद्ध की सीमाओं की ओर इशारा करता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने संतुलन को नष्ट कर दिया क्योंकि वह गज़ा में बड़े पैमाने पर मौत और विनाश को स्वीकार करने को तैयार था।

यह जानते हुए कि ईरानी जवाबी कार्रवाई करेंगे, सीरिया में दूतावास पर इज़राइल के हमले ने संतुलन की स्थिति को और अधिक बदल दिया है। ये अस्थिरताएं एक-दूसरे को बढ़ावा दे रही हैं क्योंकि कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि अनिश्चितता के तहत राष्ट्र क्या कर सकते हैं, भले ही एक शक्तिशाली राष्ट्र कितनी भी अच्छी योजना क्यों न बना ले।

हमास की कार्रवाई, लंबे समय से इजराइल की कथित अधीनता और अत्याचारों का परिणाम थी, जिसकी इजराइल और अमेरिका ने कल्पना नहीं की थी।

सीरिया में दूतावास पर हमला भी अप्रत्याशित था और यह इज़राइल की इस धारणा का परिणाम यह था कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हौथिस के पीछे है। इजराइल पर ईरान का हमला उसकी धरती पर हमला होने की उसकी धारणा का भी परिणाम है जिसके लिए इजराइली धरती पर हमले की आवश्यकता थी।

निष्कर्ष: बढ़ती वैश्विक चुनौतियां

अब जब दुनिया दो गुटों में बंट गई है तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। ईरान रूस और चीन वाले गुट का हिस्सा है। वह यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस को ड्रोन की आपूर्ति कर रहा है। भले ही यह गुट दूसरा मोर्चा नहीं चाहता हो, लेकिन ईरान पर पश्चिमी गुट के हमले की स्थिति में यह ईरान के साथ खड़े हुए बिना नहीं रह सकता है।

इस मुद्दे पर इसका रुख इस बात का महत्वपूर्ण निर्धारक होगा कि आगे क्या होगा। जी-7 और नाटो का रुख महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वे इज़राइल पर लगाम लगाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख देशों में सैन्य जमावड़ा बढ़ेगा। और इसका लाभ सैन्य-औद्योगिक गठजोड़ को मिलेगा। 

पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार पर पड़ेगा। यदि ईरान पर हमला होता है और वह होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर देगा या तेल टैंकरों पर हमला करेगा, तो पेट्रो-वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। स्वेज़ के माध्यम से शिपिंग पहले ही प्रभावित हो चुकी है और आगे भी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है इसलिए विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ सकता है जिससे भुगतान संतुलन (बीओपी) में गिरावट हो सकती है, भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

इस प्रकार, महामारी के बाद आपूर्ति बाधाओं में कमी फिर से आ सकती है और वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे कई अर्थव्यवस्थाएं बाधित हो सकती हैं।

भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का 85 प्रतिशत आयात करता है इसलिए विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ सकता है जिससे भुगतान संतुलन (बीओपी) में गिरावट हो सकती है, भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

विदेशी निवेश धीमा हो सकता है। पश्चिम एशिया में काम करने वाले भारतीयों की एक बड़ी संख्या को वापस लौटने पर मजबूर किया जा सकता है और इससे प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी आएगी।

इस प्रकार, पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है और बीओपी को और बढ़ा सकता है। भारत को व्यस्त चुनावी मौसम के बीच इन चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी जहां नेतृत्व का ध्यान वहां नहीं है जहां होना चाहिए।

'भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकट: कोरोना वायरस का प्रभाव और आगे की राह' 2020 के लेखक हैं। अरुण कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।

साभार: द लीफ़लेट