झारखंड : अपने देस में ही परदेसी बन गईं झारखंडी भाषाएं

अभी पिछले दिनों झारखंड के आदिवासी बाहुल्य सिंहभूम ज़िले के चाईबासा व चक्रधरपुर में हो समाज के लोगों ने अपनी ‘हो’ भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर ‘रेल रोको’ अभियान चलाया। सनद हो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह (कोल विद्रोह) हो समाज के लोगों ने ही किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आजतक इनकी भाषा को संवैधानिक दर्ज़ा नहीं मिल सका है। जिससे आज इनकी भाषा के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। झारखंड प्रदेश की देशज आदिवासी व क्षेत्रीय भाषाओं में अभी तक केवल संताली भाषा को ही संवैधानिक दर्ज़ा मिल सका है। वह भी पश्चिम बंगाल के वामपंथी सांसदों की पहल से ही संभव हो सका। इन भाषाओं की उपेक्षा का ये आलम है कि झारखंड प्रदेश गठन के बावजूद यहाँ के सांसदों, राज्यसभा सदस्यों व राज्य की सरकारों ने इनके संरक्षण और विकास को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। फलतः इन भाषाओं के लोगों को अपने न्यूनतम संवैधानिक अधिकार के लिए भी सड़कों पर आवाज़ उठानी पड़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशज भाषा व संस्कृति पर बढ़ते चुनौतीपूर्ण संकटों के मद्देनजर सन् 2019 को ‘देशज ( इंडिजिनस) भाषा वर्ष’ घोषित कर वैश्विक भागीदारी का आह्वान किया है। निस्संदेह यह अपनी देशज भाषायी अधिकारों के लिए लड़ रहे सभी समुदायों का हौसला बढ़ाने वाला है। 29 नवंबर 2018 के भारत सरकार द्वारा देशज भाषाओं की संकटपूर्ण स्थिति पर जारी सर्वेक्षण सूची में झारखंड प्रदेश की लगभग सभी आदिवासी व क्षेत्रीय भाषाओं को ‘कमजोर’ श्रेणी में दिखाई गई है। जो साबित करता है कि किस तरह सत्ता-शासन की घोर उपेक्षा व क्षुद्र राजनीति के कारण आज वे ‘डेंजर जोन’ में जा रही हैं।

30 जनवरी को झारखंड के हो आदिवासी समाज के लोगों को मजबूरन रेल–रोको आंदोलन कर अपनी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठानी पड़ी। क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस मांग को लेकर स्थानीय से लेकर झारखंड व देश की राजधानी के जंतर-मंतर तक आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए जा चुके हैं। जिसका कोई सकारात्मक परिणाम उन्हें आज तक नहीं मिल सका है। हाल ही में राज्य की वर्तमान सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो इसी क्षेत्र से सांसद भी हैं, उन्होंने इस मांग को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया था लेकिन कुल मिलाकर मामला जस का तस पड़ा हुआ है।

यह सही है कि किसी भी भाषा या मातृभाषा का आधार जनता होती है लेकिन उसके समुचित संरक्षण और विकसित करने का मुख्य दायित्व सरकार का है। जिसे पूरा करने के सारे नीति निर्देश देश के लोकतान्त्रिक संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित हैं। लेकिन यह भी विडम्बना ही है कि जिस झारखंड राज्य गठन के आंदोलन के में यहाँ की देशज भाषा व संस्कृति के विकास का सवाल उसके केंद्रीय मुद्दों में शामिल रहा, राज्य गठन उपरांत बननेवाली पहली एनडीए सरकार द्वारा राज्य में लागू होनेवाले शिक्षा पैटर्न के फैसले ने ही हाशिये पर धकेल दिया। जिसमें सरकार ने ऐलान कर दिया कि पूरे प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न की ही पढ़ाई अनिवार्य होगी। राज्य में प्रभावी आदिवासी व क्षेत्रीय भाषाओं को दर किनार कर सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई को ही आधिकारिक शिक्षा पैटर्न बनाया जाना, प्रदेश की व्यापक जनआकांक्षा का सरासर उल्लंघन था। क्योंकि राज्यों के गठन के उपरांत जब दक्षिण के राज्यों समेत पंजाब, असम व पश्चिम बंगाल इत्यादि सभी राज्यों में वहाँ की प्रभावी स्थानीय भाषाओं को ही राज्य की आधिकारिक भाषा की संवैधानिक मान्यता मिली थी। झारखंड प्रदेश के लोगों ने भी आशा की थी कि उनके राज्य में भी उनकी भाषाओं को भी वही दर्ज़ा मिलेगा। लेकिन ऐसा होना तो दूर, यहाँ की सभी आदिवासी-क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य में बोली जा रही पड़ोसी राज्य की भाषाओं की श्रेणी में धकेलकर द्वितीय राजभाषा बनाने का नाटक किया गया।  

‘कोढ़ में खाज’ डालने का काम किया है यहाँ के राष्ट्रीय के साथ साथ झारखंड नामधारी दलों व उनके नेताओं के रवैये ने। जिन्होंने यहाँ की भाषा के सवाल को फकत कुर्सी पाने और लोगों से वोट झटकने मात्र का एक क्षुद्र जरिया बना रखा है। जो चुनावी राजनीतिक अभियानों के दौरान अपने भाषणों–प्रचारों  में यहाँ की स्थानीय भाषाओं का भरपूर इस्तेमाल तो करतें हैं लेकिन उसके बाद ‘मतलब निकाल गया तो, पहचानते नहीं!’ हद तो ये है कि अभी तक राज्य में आती जाती सरकारों से लेकर वर्तमान की स्थिर सरकार के द्वारा यहाँ की स्थानीय देशज भाषाओं के पठन-पाठन, पुस्तक प्रकाशन व शिक्षकों की नियुक्ति तथा भाषायी अकादमियों के गठन इत्यादी की कोई सुसंगत योजना भी नहीं बनाई जा सकी है। न ही इस सवाल पर विपक्ष में बैठे दल व नेताओं ने इस सवाल को लेकर कोई बड़ा जन दबाव खड़ा किया। वहीं, इन भाषाओं के विकास के नाम पर सक्रिय संगठन और उसके लेखक–कवि–कलाकार–बुद्धिजीवियों का बड़ा हिस्सा अपनी जनता को जागरूक व सक्रिय बनाने की बजाय सत्ता व राजनेताओं की अनुकंपा की आस लगाए बैठा है। जबकि राज्य से लेकर हर जगह झारखंडी भाषा–संस्कृति का झण्डा लहराने वाले प्रोजेक्ट जुगाड़ू सोशल–बौद्धिक एक्टिविस्ट गण साहित्य अकादमी जैसे संस्थानों के फंड आधारित आयोजन के कार्यों को ही भाषा विकास का मुख्य कार्यभार बनाए हुए हैं।

बहरहाल देखने की बात है कि ‘विश्व देशज भाषा वर्ष’ में सरकारें देशज भाषाओं के विकास के नाम पर कैसी खानापूर्ति करती है। साथ ही देशी–विदेशी एनजीओ मार्का साहित्यिक–सांस्कृतिक संगठनों के अनुदानी भव्य आयोजनों में ‘देशज भाषा बचाओ व बढ़ाओ’ के कितने सदकार्य होते हैं? बावजूद इसके, यह भी सच ही है कि इन सारे प्रायोजित ढकोसलों से परे सामाजिक जन जीवन के धरातल पर अपनी निज भाषा–संस्कृति के सांरक्षण और वास्तविक विकास के प्रति लोगों को सक्रिय और जागरूक बनाने का भी मौका आया है!