बिना सूचित सहमति के अखिल भारतीय NRC के लिए NPR बनाना

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के माध्यम से नागरिकों की सक्रियता से पता चला है कि एनपीआर और एनआरसी की दिशा में एक बड़ा कदम संभवतः गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा उठाया गया है जब 2015 में आधार डेटाबेस को एनपीआर डेटाबेस से जोड़ा गया था। एनपीआर डेटा बेस का काम सबसे पहले 2010 में शुरू किया गया था और उसके बाद कठिनाइयों के कारण इसे छोड़ दिया गया।
 
जबकि दोनों डेटाबेस को जोड़ने का एकमात्र कानूनी तरीका जनगणना के समान अभ्यास के माध्यम से प्रत्येक निवासी से सूचित सहमति प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक अभ्यास के माध्यम से। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रक्रिया बिना कोई सूचित सहमति के की जा रही है।
 
अभी एक और एंगल या मोड़ है। 2020 में, सीएए-एनपीआर-एनआरसी के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के चरम पर, केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जनगणना (अब 2011 से आयोजित नहीं की गई थी और जो वैधानिक रूप से 2021 में होने वाली थी) एनपीआर भी एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और कई राज्य सरकारों ने जनगणना फॉर्म में उन सवालों के जवाब देने के बहिष्कार का आह्वान किया, जिनका संबंध एनपीआर से था।
 
एनपीआर-एनआरसी में विशेष रूप से माता-पिता के स्थान और जन्मतिथि से संबंधित चार विशिष्ट प्रश्न जोड़े गए थे। कई असंबद्ध राज्य सरकारों द्वारा एक दरकिनार किए जाने पर, गृह मंत्रालय को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि एनपीआर में सवालों का जवाब देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, जबकि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत, हर दस साल में पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना कानूनी दायित्व है। जनगणना प्रक्रिया मौखिक है और आरजीआई के नामित अधिकारियों द्वारा बिना किसी दस्तावेज़ या हस्ताक्षर मांगे आयोजित की जाती है। जनसांख्यिकी को समझने और नीतियों के निर्माण के लिए जनगणना डेटा संग्रह, घर-सूचीकरण और घरेलू डेटा संग्रह महत्वपूर्ण है।
 
इसके विपरीत, एनपीआर के लिए गणना केवल नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत की जा सकती है, जो वास्तव में नागरिकता अधिनियम, 1955 ( 2004 में संशोधित) की धारा 14 ए से परे है और इसलिए यकीनन ये अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। संशोधित नागरिकता अधिनियम, 1955 (2004 में संशोधित) की धारा 14ए में बस इतना कहा गया है कि सरकार "प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है और उसे एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है"। यह नियम हैं जो एनपीआर गणना की प्रक्रिया को बताते हैं न कि अधिनियम को। धारा 14ए और नियम दोनों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कई चुनौतियों के अधीन हैं।
 
जिस तरह से केंद्र सरकार सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करने में अनिच्छुक रही है, उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, डेटा संग्रह और डेटा अखंडता के रखरखाव पर इसकी संदिग्ध साख को देखते हुए, 2023 एक और आश्चर्य लेकर आया।
 
एमएचए की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 में घोषणा की गई है कि महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा - जिसे केवल भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के तहत अधिकारियों द्वारा कठोर डोर टू डोर गणना प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है और जिसमें नाम, लिंग, जन्मतिथि और जन्म स्थान, निवास स्थान, पिता और माता का नाम शामिल है (पहले से ही), गुप्त तरीके से, आधार सीडिंग द्वारा एकत्र किया गया था। आरटीआई की एक श्रृंखला ने हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि यह अभ्यास भारतीयों की सूचित सहमति के बिना आयोजित किया गया था। 2010, 2015-2016 और 2020 की एमएचए रिपोर्ट की आगे की जांच से और भी सवाल खड़े होते हैं।
 
एनपीआर-आधार लिंकेज का पैमाना
 
एनपीआर अपडेट किए गए कितने रिकॉर्ड में आधार कार्ड का विवरण है और आधार नंबर है?
 
जबकि 2020 एनपीआर मैनुअल में उल्लेख किया गया है कि एनपीआर बुकलेट में आधार संख्या 2015-2016 के "एनपीआर को अपडेट करने" की प्रक्रिया से आई है, आरजीआई इस पर चुप है और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत आरजीआई से बार-बार लिंकेज के सटीक पैमाने को स्पष्ट करने के किए गए प्रयासों से मदद नहीं मिली है। गृह मंत्रालय (एमएचए) की 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि "डेटा डिजिटलीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है" और "119.19 करोड़ व्यक्तियों का डेटाबेस बनाया गया है।" गृह मंत्रालय की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट इसका खंडन करती है और कहती है कि, “119.95 करोड़ व्यक्तियों का जनसांख्यिकीय डेटा 2010 में एकत्र किया गया था और 2015-16 के दौरान असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में अपडेट किया गया है”।
 
जबकि गृह मंत्रालय की कई वार्षिक रिपोर्टें हैं जो आधार संख्या से जुड़े एनपीआर रिकॉर्ड की गिनती देती हैं, वे रिपोर्टें 2015-16 के अपडेट अभ्यास से पहले की अवधि से मेल खाती हैं। 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 23.51 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का एनपीआर डेटा डुप्लिकेट और आधार नंबर बनाने के लिए यूआईडीएआई को सेट किया गया है, जिसमें से यूआईडीएआई ने 19.67 करोड़ आधार नंबर तैयार किए, जो UIDAI द्वारा तैयार किये गए डेटाबेस 80.46 करोड़ आधार का एक चौथाई है।  
 
यह संख्या 2015-16 के अभ्यास के बाद ही बढ़ सकती थी, जिसका उद्देश्य लिंकेज के पैमाने के लिए एक बड़ी छलांग होना था। आधिकारिक रिकॉर्ड स्पष्ट हैं कि छलांग हुई थी, लेकिन पैमाने या निहितार्थ पर यह अस्पष्ट है।
 
क्या एनपीआर-आधार लिंकेज अवैध है?

एनपीआर डेटाबेस आधार डेटाबेस से अलग है। जबकि पूर्व को नागरिकता अधिनियम की संशोधित धारा 14ए से ताकत मिलती है, जो नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र की संभावना प्रदान करती है (नियम इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में एनपीआर को रेखांकित करते हैं)। आधार कार्ड केवल निवास का प्रमाण है, जिसमें सरकारी योजनाओं आदि तक पहुंच को सक्षम करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा संग्रह शामिल है। आधार के लिए कानूनी प्रावधान 2016 के आधार अधिनियम के माध्यम से आया, जिसने किसी विशेष प्रयोजन के लिए इसके उपयोग के लिए आधार संख्या धारक की सूचित सहमति को अनिवार्य बना दिया। आधार मामले में 2018 के फैसले के बाद इसके प्रसार को सीमित कर दिया गया (जिसने आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया, जो निजी संस्थाओं को सेवाओं के लिए आधार डेटा का उपयोग करने में सक्षम बनाता था), गोपनीयता में नीतिगत घुसपैठ के गंभीर मुद्दों को भी चिह्नित किया गया है।
 
मामला जटिल है। 2010 में, एक अभ्यास में संशोधन किया गया, एनपीआर के लिए जनसांख्यिकीय जानकारी एक हस्ताक्षरित फॉर्म के आधार पर आरजीआई द्वारा संचालित घर-घर गणना प्रक्रिया के माध्यम से एकत्र की गई थी; इसके बाद इस अभ्यास को छोड़ दिया गया। तस्वीरों, दस उंगलियों के निशान और IRIS प्रिंट सहित बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह के बाद यूआईडीएआई अधिकारियों द्वारा आधार संख्या सौंपी गई थी। आधार नंबर को दो डेटाबेस में एक व्यक्ति के रिकॉर्ड के बीच की कड़ी माना जाता है।
 
हालाँकि, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 में दो अलग-अलग एजेंसियों द्वारा नियंत्रित दो डेटाबेस को जोड़ने का प्रावधान नहीं था। आधार के लिए डेटा वास्तव में विभिन्न निजी एजेंसियों द्वारा शिविरों के माध्यम से एकत्र किया गया था, न कि आरजीआई द्वारा लगाए गए गणनाकारों द्वारा घर-घर जाकर। किसी भी आधार संख्या धारक की विशिष्ट सहमति के बिना, 2015 तक जो थोक लिंकेज हुआ, वह उस कानून या किसी अन्य कानून द्वारा समर्थित नहीं था। इस प्रकार, 2015 तक एनपीआर की वैधता अत्यधिक संदिग्ध है।
 
इसके अलावा, एनपीआर का उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण के आधार पर निवास (और फिर नागरिकता) स्थापित करना है, सबूत का बोझ एक व्यक्ति पर डालना है जो फिर सरकारों द्वारा नियंत्रित स्थानीय नौकरशाही के अत्याचार के लिए खुद को उजागर करेगा। इन दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति या विसंगतियों के कारण "सामान्य निवासियों" (नागरिकता सूची) से मनमाने ढंग से बहिष्करण हो जाएगा, जिससे अनकही कठिनाइयां और सामाजिक उथल-पुथल होगी। जैसा कि असम राज्य के वर्तमान अनुभव से पता चलता है। यह प्रक्रिया यदि मौलिक रूप से अनुचित नहीं है, तो अधिकारातीत प्रक्रिया असहाय व्यक्ति को स्थानीय अधिकारियों के निर्णय के सामने लाती है।
 
दिसंबर 2019 में धर्म आधारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (2019) के पारित होने से आक्रोश फैल गया। वर्तमान केंद्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों का यह दावा कि सीएए-एनपीआर-एनआरसी का कार्यान्वयन "एक कालानुक्रमिक क्रम के अनुसार" होगा, ने वैध आशंकाओं को जन्म दिया कि यह अपनी नागरिकता से वंचित और हाशिए पर पड़े सैकड़ों हजारों भारतीयों को बाहर करने के लिए नौकरशाही दस्तावेज़ परीक्षण के अत्याचार का उपयोग करने का पहला आक्रामक कदम था। अब किसी भी दिन इस "क्रोनोलॉजी" के लागू होने का डर महसूस किया जा सकता है क्योंकि सीएए नियम (2019 से लंबित हैं जब अधिनियम पारित किया गया था) चल रहे हैं।
 
असम ने अब तक एक कठिन कार्य पर 1,700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिससे न केवल राज्य बल्कि 3.3 करोड़ से अधिक आबादी पर बोझ पड़ा है। असम सीमा पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरण (राज्य कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रित निर्णायक निकाय) द्वारा भेजे जा रहे आधारहीन "नोटिस" द्वारा मनमाने ढंग से बहिष्करण को चिह्नित किया गया है और जबकि 2, 22, 000 नागरिक और उनके परिवार एनआरसी से या "संदिग्ध विदेशी" या "डी" मतदाता घोषित किए जाने पर बाहर किए जाने के बोझ तले दबे हुए हैं। जमीनी स्तर पर हमारा अनुभव बताता है कि 99 प्रतिशत या उससे अधिक "वास्तविक" भारतीय हैं!
 
आधार डेटाबेस के साथ एनपीआर का जुड़ाव - सूचित सहमति के बिना - और जल्दबाजी और गुप्त तरीके से - दस्तावेजों में विसंगतियों और बेमेल की संभावना पैदा करता है, इसमें 2003 के नियमों में शामिल प्रावधान जोड़ा गया है, जो सबूत के बोझ को स्थानांतरित करता है व्यक्तियों की नागरिकता को "साबित" करना बड़े पैमाने पर सामाजिक आपदा और मानवीय संकट के लिए बनाया गया एक नुस्खा है।
 
देर से हुई इस अनुभूति के कारण संभवतः गृह मंत्रालय को पहले शुरू की गई पायलट परियोजना को छोड़ना पड़ा (परोक्ष रूप से गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 का हवाला दिया गया)। यहां उल्लिखित जटिलता इस देश में वास्तविक नागरिकों के दस्तावेज़ीकरण की कमी है, और साथ ही आम आदमी और सरकार के स्थानीय चेहरे के बीच शक्ति समीकरण का असंतुलन। यही जटिलताएँ वास्तविक निवासियों पर भी समान रूप से लागू होती हैं।
 
एक केंद्र सरकार जो वास्तव में सभी भारतीयों की प्रतिनिधि है, असम के अनुभव से इसे समझेगी। एक ग़ैरज़िम्मेदार शासन ऐसा नहीं कर सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सचिव हैं)

(नोट: मूल लेख अंग्रेजी में है, जिसे यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं।)