इलाहाबाद विश्वविद्यालय: छात्रसंघ से किसे डर लगता है?

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में छात्रसंघ की जगह छात्र परिषद लागू किए जाने की सहमति बनने के बाद छात्रों में विरोध के सुर उठने लगे हैं। बुधवार को आक्रोशित छात्रों ने कुलपति कार्यालय के सामने इविवि(इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू और इविवि प्रशासन का पुतला फूंका। गुरुवार को आंदोलनरत छात्रों ने एसएसपी से मुलाक़ात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और छात्रसंघ बहाली को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। 

आपको बता दें कि इस निर्णय पर अंतिम मंज़ूरी 29 जून को प्रस्ताविक कार्य परिषद की बैठक में दी जाएगी। अगर कार्य परिषद की बैठक में छात्र परिषद के गठन को मंज़ूरी मिल जाती है तो 96 साल पुराना विश्वविद्यालय छात्रसंघ समाप्त हो जाएगा।

ग़ौरतलब है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की जगह छात्र परिषद का विरोध करने वालों छात्रों और उनके साथियों पर इविवि प्रशासन कार्रवाई पर अड़ गया है। इसके लिए डीएम और एसएसपी को पत्र लिख गया है। मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के नाम की सूची डीएम और एसएसपी को भेजी गई थी। बुधवार को इविवि प्रशासन ने दोबारा ऐसे लोगों को चिह्नित कर सूची भेज दी है। 

वहीं, इसके ख़िलाफ़ गुरुवार को आंदोलन छात्रों ने भी एसएसपी से मुलाक़ात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन में छात्रों का आरोप है, 'छात्रसंघ बहाली को लेकर चल रहे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन को विश्वविद्यालय प्रशासन एक तयशुदा साजिश के तहत तोड़ना एवं बंद करना चाहता है और इसके लिए वह आंदोलनरत छात्रों पर फ़र्ज़ी मुक़दमे लादने, उन्हें निलंबित व निष्काषित किए जाने जैसी अनेक कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है।'

पत्र में आगे छात्रों ने एसएसपी से मांग की है, 'पुलिस बल को विश्वविद्यालय प्रशासन की कठपुतली न बनने दें एवं छात्रों पर मढ़े जा रहे विश्वविद्यालय प्रशासन के आरोपों की निष्ठा जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करने का कार्य करें।'

आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ का बेहद गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन अभी विश्वविद्यालय प्रशासन की दलील है कि छात्रसंघ की वजह से कैंपस में आए दिन अराजकता का माहौल रहता था इसलिए इसे ख़त्म किया जा रहा है।

आक्रोशित हैं छात्र नेता

छात्रसंघ की जगह पर छात्र परिषद के गठन को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता आक्रोशित हैं। इसे लेकर छात्र संघ महामंत्री शिवम सिंह ने कहा, 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी के रूप में जानी जाती है। इस विश्वविद्यालय ने देश को वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कवि, न्यायविद, संविधानविद दिए हैं। लेकिन वर्तमान कुलपति के आने के बाद से विश्वविद्यालय अपने सबसे बुरे दौर में है जिसकी आवाज़ सिर्फ़ यहाँ का छात्रसंघ उठाता है। इसी बुलंद आवाज़ को ख़त्म करने के लिए वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह अलोकतांत्रिक एवं तानाशाही क़दम छात्रों के ख़िलाफ़ उठाया जा रहा है।'

वहीं छात्र नेता नेहा यादव ने कहा, 'इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का गौरवमयी इतिहास रहा है लेकिन आज जिस तानाशाही मनमानी व जबरन छात्रों पर छात्र परिषद बनाने की ज़िद प्रशासन द्वारा थोपी जा रही है वह कहीं न कहीं लोकतंत्र में बाधा है। अराजकता के आरोप लगाने वाले शिक्षकों को रिकॉर्ड देखना चाहिए कि यहाँ से चयनित पदाधिकारियों का कार्य कभी भी आपराधिक या अराजकता युक्त नहीं रहा है। छात्रों से राइट टू वोटिंग का अधिकार छीनकर विश्वविद्यालय प्रशासन भय, गुंडागर्दी, माफ़ियागिरी, ख़रीद-फ़रोख्त, शिक्षकों की गुटबाज़ी से छात्र परिषद के चुनाव कराकर माहौल ख़राब करना चाहते हैं।'

ग़ौरतलब है कि इससे पहले 2011 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र परिषद के गठन का फ़ैसला किया था लेकिन तब छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रसंघ की बहाली कर दी गई थी। 

आपको बता दें कि छात्रसंघ प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है जिसमें छात्र अपने मत का इस्तेमाल कर सीधे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री आदि का चुनाव करते हैं, जबकि छात्र परिषद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। इसमें पहले कक्षावार प्रतिनिधि चुने जाते हैं और यही प्रतिनिधि पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं।

इस पूरे वाक़ये पर प्रशासन के रवैये पर सवाल छात्र नेता सौरभ सिंह भी उठाते हैं। वो कहते हैं, 'विश्वविद्यालय प्रशासन अराजकता की बात कर रहा है लेकिन 2012 से छात्रसंघ के प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन बताए कि कितने प्रतिनिधियों ने अराजकता फैलाई है। कितने लोगों पर मुक़दमा चल रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्रसंघ पर हमला कर रहा है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की बात सबके सामने हैं, कुलपति को लेकर विवाद है, प्रशासन का रवैया आम छात्रों को लेकर भी ठीक नहीं है। इसकी आवाज छात्रसंघ हमेशा से उठाता रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाने की कवायद चल रही है।'

वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रमेश यादव इस पूरे मामले को बड़े परिप्रेक्ष्य पर देखे जाने की ज़रूरत बताते हैं। वो कहते हैं, 'छात्र आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और छात्र संघ इसमें अहम भूमिका अदा करते हैं। छात्रों के आंदोलन न सिर्फ़ सरकारों की सामाजिक निगरानी और उन पर अंकुश रखने का काम करते हैं बल्कि उनके जनविरोधी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आंदोलनों की अगुवाई करके नया राजनीतिक विकल्प पैदा करने में भी मदद करते हैं। इसलिए सत्ताधारी दल या सरकार उनसे डरती हैं और उनपर रोक लगाना चाहती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह मामला भी इससे अलग नहीं है। देश की सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की ताक़त और एकता से डरा हुआ है।'