भोपाल के एक मिशनरी स्कूल ने छात्रों के पढ़ने की इच्छा के बावजूद उर्दू को सिलेबस से हटाया

भोपाल: सालों की कड़ी मेहनत के बूते नौवीं कक्षा के छात्र समीर कुमार (बदला हुआ नाम) ने उर्दू ज़बान में महारत हासिल कर ली थी। जो लड़का दो साल पहले उर्दू ज़बान के मुश्किल उच्चारण वाले शब्दों और घुमावदार अक्षर को पढ़ने को लेकर संघर्ष कर रहा था, अब वह मिर्ज़ा ग़ालिब, मीर तकी मीर और इसी तरह के उर्दू अदब के जाने-माने शायरों की पंक्तियों के साथ अच्छी तरह से वाकिफ़ है।

समीर इस नयी ज़बान से इतना प्रभावित रहा है कि उसने अपनी सभी किताबों, कॉपियों पर अपना नाम उर्दू में ही लिखा है और यूट्यूब पर अक्सर उर्दू लेखकों और शायरों को सर्च करता रहता है। इस ज़बान में उसकी गहरी दिलचस्पी को देखते हुए राज्य सरकार में एक अधिकारी पद पर कार्यरत उसके पिता ने उसके लिए उर्दू का एक होम ट्यूटर रख लिया था। लेकिन, समीर के मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया, जब भोपाल के अरेरा स्थिति सहशिक्षा वाले उसके स्कूल-सेंट जोसेफ़ स्कूल ने इस बात का ऐलान कर दिया कि उर्दू को नौवीं कक्षा  के सिलेबस से हटा दिया जायेगा और भाषा के नाम पर सिर्फ़ हिंदी और संस्कृत ही पढ़ायी जायेंगी।

अरेरा स्थित इस सेंट जोसेफ़ को-एड स्कूल को 1986 में स्थापित किया गया था और यह भोपाल के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। इस शहर पर सदियों तक नवाबों का शासन रहा था। कभी उर्दू इस शहर की आधिकारिक भाषा हुआ करती थी, जिसे यहां के ज़्यादतर लोग बोलते थे।

समीर के पिता ने बताया कि जब बिना किसी वजह के उर्दू को हटाने का ऐलान किया गया, तो समीर परेशान हो गया था। वह आगे बताते हैं, “उसने इस ज़बान पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी और इसमें उसे अच्छे अंक भी मिलते रहे हैं। मुझे अपनी भारतीय भाषाओं से प्यार है और उर्दू तो अब तक सुनी गयी तमाम भाषाओं में नफ़ासत वाली ज़बान है।”

केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड (CBSE) के दिशानिर्देशों से संचालित यह मिशनरी स्कूल नौवीं कक्षा के छात्रों को चार भाषायें-हिंदी, संस्कृत, उर्दू और जर्मन पढ़ने का विकल्प देता है। लेकिन, उस समय जर्मन भाषा को सिलेबस हटा दिया गया था, जब इसे पढ़ने वाले सिर्फ़ आठ छात्र थे। हालांकि, इस स्कूल के तक़रीबन 50 छात्रों (समाज के सभी वर्गों से) ने उर्दू को चुना था, फिर भी स्कूल ने बिना किसी विशेष कारण के इसे हटाने का फ़ैसला कर लिया।

समीर के पिता ने बताया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था इसलिए समीर को हिंदी को चुनना पड़ा।

मिशनरी स्कूल के इस फ़ैसले से समीर न सिर्फ़ परेशान हुआ बल्कि हुनेज़ा ख़ान (बदला हुआ नाम) जैसे कई ऐसे दूसरे छात्र भी परेशान हुए हैं जो उर्दू ज़बान के साथ सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होना चाहते थे।

हुनेज़ा की 42 वर्षीय मां ने बताया, "स्कूल के इस फ़ैसले से हुनेज़ा इतनी परेशान हो गयी कि वह कई दिनों तक तब तक रोती रही और खाना-पीना तक छोड़ दिया था जब तक कि हमने उसे स्कूल के अधिकारियों से मिलने और उनसे इस विषय को फिर से सिलेबस में शामिल करने का आग्रह करने का वादा नहीं किया।"

जब अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सेंट जोसेफ़ को-एड स्कूल के प्रिंसिपल मेल्विन सीजे से मिलकर उर्दू को फिर से शुरू करने का आग्रह किया, तो इन अभिभावकों में से एक अभिभावक के मुताबिक़ उन्होंने एकदम दो टूक जवाब दिया, "अगर आप अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं, तो मदरसा जाइये।"

प्रिंसिपल के इस जवाब से कई अभिभावक अवाक रह गये। हुनेज़ा की मां दुख जताते हुए कहती हैं, "वह केजी 2 से ही वहां उर्दू पढ़ रही थी और अब प्रिंसिपल उसे उर्दू पढ़ने के लिए मदरसा ले जाने के लिए कह रहे हैं। क्या यह धार्मिक भाषा है?"  

पिछले पांच-छह सालों में उर्दू को हटाने की यह स्कूल की तरफ़ से की गयी चौथी कोशिश है। लेकिन, उन्होंने हर बार इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ होने वाली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के बाद इस ज़बान को फिर से शामिल कर लिया था। हालांकि, इस बार, स्कूल के अधिकारियों का इरादा इस आदेश को वापस लेने का नहीं है। एक चिंतित अभिभावक ने बताया कि छात्रों को संस्कृत या हिंदी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एक अन्य अभिभावक ने कहा, “संविधान की आठवीं अनुसूची में उर्दू देश की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है और एक मिशनरी स्कूल इसको सिखाने से इनकार कर रहा है। यह न सिर्फ़ शर्मनाक, बल्कि सीबीएसई दिशानिर्देशों का सरासर उल्लंघन भी है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?”

उन्होंने आगे बताया कि कि सीबीएसई के दिशानिर्देशों के मुताबिक़ स्कूल किसी भी भाषा को पढ़ाने से इनकार नहीं कर सकता भले ही पढ़ने वाला एक मात्र छात्र ही क्यों न हो।

इस बाबत राज्य उर्दू अकादमी, गैर सरकारी संगठनों ने स्कूल को लिखे पत्र

इस हो-हल्ला के बाद मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और कई ग़ैर सरकारी संगठनों ने स्कूल के साथ-साथ भोपाल के आर्कबिशप, डॉ. लियो कार्नेलियो से उर्दू को शामिल करने के लिए संपर्क साधा। स्कूल के इस फ़ैसले से छात्रों को हुए मानसिक उत्पीड़न का ज़िक़्र करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से भी शिकायत की गयी है।

मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी के निदेशक-नुसरत मेहदी ने स्कूल अधिकारियों को लिखे एक चिट्ठी में उर्दू को फिर से पढ़ाये जाने की मांग का समर्थन करते हुए लिखा, “उर्दू भारत में ही पैदा हुई है, उसका विकास हुआ है और फली-फूली भी है। यह न सिर्फ़ बातचीत की भाषा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। कई राज्यों ने एमपी की उर्दू अकादमी की तरह उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया है।”

इस चिट्ठी में आगे लिखा गया है, "इसलिए, हम विनम्रता के साथ आपसे उर्दू को एक विषय के रूप में जारी रखने का अनुरोध करते हैं क्योंकि यह सिर्फ़ साहित्य और कविता की भाषा नहीं है, बल्कि प्रेम और स्नेह की भी ज़बान है।"

जबकि मुस्लिम समन्वय समिति के मसूद ख़ान ने सवाल किया कि एक ऐसे शहर में जहां सदियों तक उर्दू राज-काज की भाषा रही थी और भोपाल की ज़्यादतर आबादी आज भी उर्दू बोलती है, ऐसे में सीबीएसई के तहत चलने वाला एक स्कूल इस विषय को कैसे हटा सकता है, जबकि छात्र इसे पढ़ने के लिए तैयार हैं।

मसूद ने कहा कि यह कोई मामूली मुद्दा या महज़ किसी ज़बान को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी भी है जिन्हें इस विषय को चुनने के विकल्प करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्हें इस भाषा को सीखने से रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, "भोपाल में चल रहे दर्जनों मिशनरी स्कूल एक वैकल्पिक विषय के रूप में उर्दू पढ़ने का मौक़ा देते हैं, लेकिन कुछ स्कूल जानबूझकर इसे सिलेबस से हटने की कोशिश कर रहे हैं।"

लेकिन, महीनों बाद भी सेंट जोसेफ़ को-एड स्कूल के अधिकारी व्यापक आक्रोश के बावजूद अपने फ़ैसले पर अड़े हुए हैं।

भोपाल के मिशनरी स्कूलों के अध्यक्ष-लियो कॉर्नेलियो से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, “मुझसे उर्दू को फिर से शुरू करने को लेकर कुछ लोगों ने अनुरोध किया है और उन्होंने स्कूल को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। लेकिन, मैं स्कूल के दिन-ब-दिन के मामलों का हिस्सा नहीं हूं और स्कूल के प्रिंसिपल से इस बाबत ज़रूर सवाल किया जाना चाहिए।”

हफ़्ते भर की कोशिश के बाद भी स्कूल के प्रिंसिपल मेल्विन सीजे ने न्यूज़क्लिक के फ़ोन या मैसेज का जवाब नहीं दिया। स्कूल के जनसंपर्क अधिकारी वसुंधरा शर्मा ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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