'ऊपर बिजली, नीचे मछली' के बीच फंसे बिहार के मछुआरे
बिहार के दरभंगा में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा इकाई।
दरभंगा/पटना: मछली पालन के साथ-साथ हरित ऊर्जा पैदा करके सतत विकास के लिए जल निकायों का इस्तेमाल करने की बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अब तक स्पष्ट रूप से सफल रही है। हालाँकि, किसानों को मछली पकड़ने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि वे बिजली के झटके और जलीय जीवन पर खतरनाक प्रभाव के डर से पानी में नहीं उतर पा रहे हैं।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, परीक्षण के आधार पर मार्च 2022 में मिथिला और कोशी के इलाकों के बाढ़ग्रस्त जिलों दरभंगा और सुपौल में लगभग छह से सात एकड़ के तालाबों में दो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा इकाइयां चालू की गईं थीं।
प्रत्येक संयंत्र में 4,000 से अधिक सौर ऊर्जा के मॉड्यूल हैं, जिनमें 505 मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी) बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है। प्रत्येक इकाई से 10,000 की जनसंख्या के अनुरूप प्रतिदिन 2 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद की जाती है।
दरभंगा के संयंत्र प्रभारी चंदन शर्मा का दावा है कि संयंत्र से अधिकतम बिजली उत्पादन गर्मियों में 9.8 मेगावाट और सर्दियों में 3 एमजीएच (कम विकिरण के कारण) होता है। इसकी नियंत्रण इकाई के रिकॉर्ड के अनुसार, संयंत्र ने अपनी स्थापना के बाद से 3805.18 मेगावाट हरित और स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की है।
दोनों इकाइयों को एवीवीडीए (AVAADA) एनर्जी नामक एक निजी फर्म द्वारा चालू और संचालित किया जाता है, जो अपने संयंत्रों से बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) को बिजली पहुंचाती है, जो एक सरकारी निकाय है जो गैर-पारंपरिक ऊर्जा पर योजनाओं के प्रचार और विकास के लिए काम करती है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (BREDA) नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से स्थानीय उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करता है।
AVAADA के अधिकारियों के अनुसार, संयंत्र सालाना 2.7 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेंगे और 25 वर्षों के अपने जीवनचक्र में 64,125 टन CO2 को कम करने में मदद करेंगे। कंपनी का BREDA के साथ 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद का समझौता है।
यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए जल निकायों को क्यों चुना, अधिकारियों ने बताया कि सौर पैनलों को पानी से ठंडा किया जाएगा, जिससे उनकी दक्षता सुनिश्चित होगी और बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी।
उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र हरित और स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और साथ ही मछली पालन को भी बढ़ावा देंगे।
जैसा कि परियोजना के नाम, ऊपर बिजली, नीचे मछली (ऊपर बिजली, नीचे मछली) से पता चलता है, दोनों इकाइयों में मछली पालन भी प्रगति पर है।
हालाँकि, खेती के टेंडर जीतने वाले मछुआरे जगह की कमी और इंसुलेटेड बिजली तारों के बावजूद बिजली के झटके के खतरे के कारण पानी में प्रवेश करने में असमर्थ हैं।
दरभंगा इकाई के टेंडर से सम्मानित मोहन साहनी ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, "मैंने पिछले साल जनवरी में किसी प्रकार की वस्तु विनिमय प्रणाली पर टेंडर जीता था - मैं खेती करता हूं और बदले में तालाब और सौर प्लेटों को साफ भी करता हूं।"
“लेकिन मछलियाँ सौर प्लेटों के अंदर छिपी रहती हैं और खुले तारों की संभावना के कारण हम बिजली के झटके के डर से तालाब में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उनके मुताबिक, हमारे पास मछलियों को जाल में फंसाने की कोई अन्य तकनीक नहीं है।”
साहनी कहते हैं, "मत्स्य पालन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और मछली पकड़ने की सुविधा के लिए कुछ तकनीक लानी चाहिए।" वे कहते हैं, ''कम से कम आधा तालाब मछुआरों के लिए छोड़ देना चाहिए।''
यह इकाई सात एकड़ में फैली हुई है और मछली पालन के लिए केवल दो एकड़ जमीन बची है। हालाँकि, शर्मा का दावा है कि तालाब "पूरी तरह से सुरक्षित" है, हालांकि वह पानी की सतह के नीचे "केबलों में रिसाव की संभावना" को स्वीकार करते हैं।
वे कहते हैं कि, “इसलिए, हम मछुआरों को तालाब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि हम उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।” पारिस्थितिकी और जलीय जीवन के विकास पर पौधे के खतरनाक प्रभाव, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक ऐसा कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है, "पौधा स्पष्ट रूप से मछली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है"।
उनका दावा है कि, ''मत्स्य विभाग को यह दिखाने के लिए हमने पहले ही कई परीक्षण किए हैं कि संयंत्र मछली उत्पादन को प्रभावित नहीं कर रहा है।'' साहनी ने भी कहा कि मछली उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने टेंडर जीतने के बाद ताजा मछली के बीज का उपयोग नहीं किया है। “मछली के बीज को विकसित होने में कम से कम तीन साल लगते हैं। इसलिए, मैं जलीय जीवन के विकास पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं।
किसी भी पारिस्थितिक खतरे के बारे में चिंता पर टिप्पणी के लिए संबंधित विभागों का कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था। विशेषज्ञ भी "किसी स्वतंत्र अध्ययन के अभाव" का हवाला देते हुए टिप्पणी करने में असमर्थ थे।
“परियोजना अपने जांच के चरण में है, और इसके संभावित खतरों पर कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। इसलिए, अभी तक कोई भी अवलोकन करना मुश्किल है,'' कृषि खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध पटना स्थित विशेषज्ञ इश्तियाक अहमद न्यूज़क्लिक को उक्त बातें बताईं।
हालाँकि, उनका कहना है कि ऐसा देखा गया है कि पक्षी, मधुमक्खियाँ या कीड़े सौर ऊर्जा पैनलों के नीचे घोंसले या छत्ता नहीं बनाते हैं। “लेकिन क्या फ्लोटिंग सौर ऊर्जा पैनलों के साथ भी ऐसा ही है? यह सरकार और स्वतंत्र शोधकर्ताओं दोनों द्वारा अध्ययन किया जाने वाला विषय है।
अहमद ऐसी छोटी इकाइयों की व्यवहार्यता पर एक और चिंता व्यक्त करते हैं। “हालाँकि इकाइयाँ बाढ़-ग्रस्त इलाकों में चालू की गई हैं, लेकिन तटबंधों और नदी में गाद के कारण बाढ़ का पानी अब भूजल को रिचार्ज नहीं करता है। राज्य में नहर नेटवर्क का अभाव है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है।”
उनका कहना है कि गहरी बोरवेल ड्रिलिंग और सबमर्सिबल बोरिंग प्रणाली बाढ़ वाले इलाकाओं में भी एक आम बात है। “फ़्लोटिंग पैनलों को पूरे वर्ष काम करने के लिए, सरकार भूजल पर निर्भर है, जो विशेष रूप से गर्मियों में और भी कम हो जाता है। इसलिए, ये छोटी इकाइयाँ लंबी अवधि में व्यवहार्य नहीं हैं।
यह पूछे जाने पर कि यदि नदियों में पैनलों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होगा, वह कहते हैं कि गंगा, कोशी, बागमती, गंडक आदि जैसी प्रमुख नदियाँ भी गर्मियों में सूख जाती हैं क्योंकि उनमें गाद जमा होने के कारण जल धारण क्षमता कम हो जाती है।
वे कहते हैं, "सरकार ने वर्षों से नदियों को साफ करने और गाद निकालने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए हैं ताकि वे बाढ़ के पानी को रोक सकें और भूजल को रिचार्ज करने में मदद कर सकें।"
राज्य की 2017 की नवीकरणीय ऊर्जा नीति के अनुसार, बिहार ने 2022 तक 3,433 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अकेले सौर ऊर्जा संयंत्रों से 2,969 मेगावाट बिजली पैदा करना शामिल है। हालाँकि, संयंत्र कुल नवीकरणीय ऊर्जा का केवल 386 मेगावाट ही उत्पन्न कर पा रहे हैं।
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